काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित ‘सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता ब्रिटिस गोर्खाको वंशजको नागरिकता निरन्तरता’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकमा खासगरी विशाल नेपाल बनाउनका लागि ‘गोर्खाज’को भूमिका, उनीहरुलाई बेलायत सरकारले आवासीय भिसा मात्र दिएको हुनाले नेपाली नागरिकता दिन निरन्तरता दिनुपर्ने, गोर्खाजको तलबभत्ता सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा विस्तृतरूपमा चर्चा गरिएको छ ।
“सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिदेखि नै ‘ग्रेटर’ नेपाल बनाउन गोर्खाजको भूमिका ठूलो छ, राष्ट्रि«यताको भावना गोर्खाजमा प्रष्ट दखिन्छ”, पुस्तकका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, “सुगौली सन्धिपछि नेपाली सेनालाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने सहमति भयो, नेपाली सेना र ब्रिटिस सेनाले बराबर सुविधा दिनुपर्ने आन्दोलनपछि पनि नेपाली सेनालाई आवासीय भीसा मात्र दिइयो, त्यो नागरिकता होइन, त्यसकारण नेपालको नागरिकता खोसिनु हुँदैन, खोसियो भने उनीहरु राज्यविहीन हुन्छन्, उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ ।”
उनका अनुसार सुगौली सन्धिको प्रस्तावनामा दुई लाख ५० हजार पाउण्ड स्टर्लिङ लिने सहमति भएको थियो तर अहिलेसम्म त्यो पैसा सरकारले लिएको देखिएको छैन । त्यो नेपाल सरकारले पाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले सिधै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक सम्बन्धमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा भूपूसैनिक र आठ लाख परिवारले सिधै तबलभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पुस्तकमा सन् १८१४–१८१६ मा भएको एङ्लो–नेपाल युद्धमा अत्याधुनिक हातहतियार सम्पन्न इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग नेपाली सेनाले भोकभोकै नाङ्गो खुकुरी, भाला, तरबार, ढुङ्गा, अरिङ्गालको गोला तथा सिस्नुपानीको भरमा मात्र वीरतापूर्वक लडेर नेपालको सिमाना पश्चिममा कुमाउँ तथा गढवालदेखि पूर्वमा दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ र तराईका धेरै भूभागहरु विस्तार गरेको उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धिपछि उक्त भूभाग नेपालले गुमाउन परे पनि नेपालको तर्फबाट लडिरहेका नेपाली सेनाको त्याग, राष्ट्रप्रतिको समर्पण र बहादुरीदेखि इष्ट इण्डिया कम्पनी प्रभावित भएर नेपाली सेनालाई आफ्नो सेनामा अस्थायी सेनाका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेका थिए । सन् १९४७ नोभेम्बर ७ को सन्धिले गोर्खाजलाई भाडाको सिपाहीका रूपमा व्यवहार गरिँदै आएको थियो । उनीहरु ब्रिटिस भारतीय सेनाको रूपमा चिनिदैथे तर नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारबीच हस्ताक्षर भएको त्रिपक्षीय सन्धिले सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको गोर्खाली सैनिकलाई गरिएको विभेद अन्त्य भई उक्त द्विपक्षीय सन्धिको औचित्य समाप्त भएको देखिए पनि व्यवहारमा हालसम्म पनि निरन्तरता रहिआएको छ ।
तत्कालीन बेलायतका प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले गोर्खाजले बेलायतको इतिहासको महत्वपूर्ण घडीमा आफनो अद्भूत सीप, बहादुरी र स्वाभिमानका साथ सेवा गरेको र बेलायती सेनामा मात्र नभई देशको जनजीवनमा समेत अतुलनीय योगदान गरेकाले उनीहरुको वफादारी र बलिदानको पहिचान हुनु महत्वपूर्ण छ भनी सम्बोधन गर्नुभएको प्रसङ्ग पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । उनीहरुको योगदान तथा पहिचानको कुरा गर्ने हो भने प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको सार्वभौमिक अखण्डतालाई जोगाउँदै १३ जना ब्रिटिस गोर्खाजले भिक्टोरिया क्रस र अफगाननिस्तानको युद्धमा युवा सेना दीप पुन भन्ने ब्रिटिस गोरखाले ३५ लडाकुलाई एक्लै परास्त गरी एउटै चिहान बनाई बहादुरी देखाएकाले भिक्टोरिया क्रससरह सम्मान तथा अनगिन्ती वीरताको पुरस्कार प्राप्तिले पनि गोर्खाजको गर्विलो इतिहास आज पनि घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
पुस्तकमा ब्रिटिस गोर्खाजले बेलायतमा प्राप्त गर्ने आवासीय भिसा तथा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिले उनीहरुले प्राप्त गरिसकेको नेपाली वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानले सम्मानार्थ प्राप्त हुने आवासीय भिसाकै आधारमा राजनीतिक पदमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने कुरामा संवैधानिक बन्देज कायम राखेकाले उनीहरुको प्राप्त नेपालको वंशजको नागरिकताको औचित्य समाप्त भएर राज्यविहीन बन्न पुगेको पुस्तकमा छ ।
नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता जोगाई हालको नेपाल राष्ट्रका रूपमा राख्न निजहरुको अमूल्य योगदानको कदर गर्दै नेपालको वंशजको नागरिकता अन्त्य नहुने गरी उनीहरुलाई राज्यविहीन हुनबाट जोगाउनु राज्यको अहम दायित्व भएको पुस्तकमा उल्लेख छ । नेपालबाहिर जन्मिएका ब्रिटिस गोर्खाजका सन्ततिहरुले समेत रगतको नाताको आधारमा स्वतः वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था राज्यले गनुपर्ने पुस्तकमा जोड छ ।
