सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिकामा टिप्पणी गरेका छन् ।
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि शनिबार भएको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति, कार्यक्रम, बजेट र रातो किताबको तालमेल नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा सभाका सदस्य अमरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेश सरकारले सुझावको उपेक्षा गरेको भन्दै कार्यशैली सुधार गर्न आग्रह गरे । नेता, मन्त्रीका खल्तीबाट योजना छानिएको भन्दै उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको रातो किताब नमान्ने चेतावनी दिए ।
सत्तापक्षकै सभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत रातो किताब ल्याइएको आरोप लगाए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरू मन्त्रीहरूका लागि नोकर नभएको भन्दै सरकारले ल्याएका सबै कार्यक्रमको आँखा चिम्लेर समर्थन नगर्ने उनको जिकिर थियो ।
त्यस्तै, सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले कर्णाली प्रदेशको बजेट पहुँचका आधारमा विनियोजन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सरकारका मन्त्रीहरूका बीचमा भागवण्डा गरेर बजेट आएको सदस्य रेग्मीले आरोप लगाए ।
रातो किताबमा ल्याइएका योजनाहरूले विकासको प्रचलित मोडल असफल भयो भन्ने कुरा सरकारलाई हेक्का नभएको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, सभा सदस्य कुर्मराज शाहीले समाजवादी अर्थतन्त्रभन्दा पँुजीवादी अर्थतन्त्रमा बजेट आकर्षित भएको टिप्पणी गरे भने सांसद पदमबहादुर रोकायले ‘हिँडाई जस्तो हिँडाई गरे फेर फाट्ने, कुरा जस्ता कुरा गरे मन फाट्ने’ भन्दै बजेटप्रति तिखो व्यङ्ग्य गरे ।
जनतामुखीभन्दा कार्यकर्तामुखी बजेट : प्रतिपक्ष
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट जनतामुखीभन्दा कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरे । सदस्य श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको सुझावलाई लत्याएर पार्टी र कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको भन्दै कर्णालीको बजेटले साविकको कर्णालीलाई कम महत्व दिएको विचार व्यक्त गरे ।
