कृष्ण जुग्जाली मगर
विचार व्यक्त गरौं भने कसैको मन रून्छ कि भन्ने डर, विचार व्यक्त नगरौं भने हजारौं गोर्खाली सैनिकहरूप्रति अपमान हुन्छ कि भन्ने पीर, पीरैपीरको भुमरीबाट वास्तविक र यथार्थ विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गरेको छु । यस विषयले वास्तविक अर्थ राख्ला वा नराख्ला बहस र छलफल गर्ने जिम्मा सम्पूर्ण पाठक वर्गमा सुम्पिदै मेरो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु ।
ब्रिटिस वा भारतीय गोर्खाली सैनिक र गैरआवासीय नेपालीको पृष्ठभूमिको दायरा नै फरक छ भन्ने शीर्षकबाट आफ्नो भनाई सुरू गर्दछु । गोर्खाली सैनिक भनेको ३ वटा देश
१) नेपाल
२) भारत
३)बेलायत
राष्ट्रबीच त्रिपक्षीय सन्धि–सम्झौतामार्फत पारित आधिकारिक रूपमा अधिकार प्राप्त संस्था हो ।
गैरआवासीय नेपाली भनेको विभिन्न कारणले अर्थात् कुनै न कुनै रूपले आफ्नो देशबाट विदेशिएर संसारको कुना–कुनामा पुगी जुन देशको नागरिकता प्राप्त गरे र त्यस देशको नागरिक भए तिनीहरूबाट खोलिएको संस्था हो ।
उदाहरणको लागि कस्ता व्यक्तिहरू गैरआवासीय नेपाली भएभन्दा अध्ययनको सिलसिलामा जुन देशमा गए ती देशको नागरिक हुन पुगे मानौं कोही डाक्टर, कोही ईन्जिनियर, कोही वकिल, कोही व्यापारी, कोही विभिन्न माध्यमबाट विदेशिएका नेपालीहरूले विदेश भूमिमा सिकेका सीप, ज्ञान र आर्थिक आफ्नै जन्मभूमिमा लगानी गर्न र आफ्नै देशको नागरिकको रूपमा स्थापित हुनको लागि खोलिएको संस्था हो ।
यसकारण अब म यी दुई खाले संस्थाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण वारे चर्चा गर्दा उपयुक्त ठान्दछु । गोर्खाली सैनिकहरू कुन–कुन दायराभित्र पर्छन् । गैरआवासीय नेपालीहरू कुन–कुन दायराभित्र पर्दैनन्, भनेर व्याख्या, विश्लेषण समेत गरी सक्दो सत्य–तथ्य विवरणको आधारमा लेख तयार गर्ने जमर्को गरेको छु । यो लेख दुई खण्डमा समावेश गरिएको छ । किनकि क र ख गरी दुई भागमा यसरी लेख्दा सबै–सबै पाठक वर्गले यो गहण विषयको निष्कर्षमा पुग्न सक्दछन् भन्ने मेरो ठम्याई छ ।
(क) गोर्खाली सैनिकहरू कुन दायराभित्र पर्दछन् भन्ने सवाल विस्तृत रूपमा उठाउँदा उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालको इतिहासको पाना–पानामा गोर्खालीहरूले गरेका साहसी कार्यको वखान सुवर्ण अक्षरमा लेखिएको छ । विश्वभरि नेपालीको सान नेपाल राष्ट्रकै पहिचानसहित देशलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाएको इतिहास जिउँदै छ । कता–कता गोर्खाजहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्न लागेका त होइनन्, प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ । यसकारण सम्पूर्ण गोर्खालीहरूको इतिहास मेट्ने प्रयास कदापि गरिनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार र गोर्खाली सैनिकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
ई. १८१४–१८१६ मा अंग्रेजका विरूद्ध युद्व छेडेका गोर्खालीहरू आखिर अंग्रेजकै अधिनमा रहेर ब्रिटिस देशको रक्षा गरिरहेका छन् यस्ता वातावरण सिर्जना गराउने नेपाल सरकार हो । १०४ वर्ष राणाशासनकै पालामा गोर्खा भर्तीलाई खुलमखुल्ला रूपमा प्रोत्साहनसमेत गरियो । नेपालको इतिहासलाई कोट्याउँदा तथ्यचाहिँ अंग्रेजले देवथल र मलाउँको लडाइँमा गोर्खालीलाई हराएपछि जर्नल अक्टरलोनी र काजी अमरसिंह बीचको समझदारी अनुसार पहिलो गोर्खा पल्टन (सिरमुर वटालियन) एप्रिल १८१५ मा नै स्थापना भएको थियो ।
त्यसैले सुगौली सन्धिको ९ दफामध्ये कहींकतै गोर्खाली भर्नाबारे उल्लेख छैन । नेपाल सरकार र अंग्रेजबीच गोर्खाली भर्नासम्बन्धी आधिकारिक सम्झौता भएको ई. १८८५ मा वीर शमशेरको पालामा हो । अनाधिकृत रूपमा ई. १८८५ अघि नै आठ गोर्खाली पल्टन खडा गरिसकेको थियो । आधिकारिक भर्ना खुलेको पहिलो वर्ष १८८६–१८८७ मा १०८२ जवानहरू भर्ना भएको प्रमाण छ । इतिहासको कुरा गर्दा सबभन्दा बदी भर्ना भएको प्रथम विश्वयुद्धताका हो । चन्द्रशमशेरको पालामा त लाहुर जान उर्दी नै थियो भने प्रथम विश्वयुद्धमा गोर्खालीहरूले बहादुरी देखाएर ठूलो भूमिका खेलेका थिए । जुन भूमिका स्वरूप ई.१९०४–१९०५ देखि ई.१९३४(१९३५ मा गोर्खाली भर्ना अत्यन्तै वृद्धि भएको थियो । यसरी भर्ना हुने क्रमबद्धै जाँदा सन् १९४७ नोभेम्बरमा अंग्रेज–भारत र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतको आधारमा गोर्खाली सैनिकलाई बेलायत सरकारले भारत भूमिबाट छुट्याएर मलाय, सिंगापुर, हङकङ र ब्रुनाई लगेको थियो । यी विषय त इतिहासले प्रमाणित गरेका विषय भए, अब समय–परिस्थितिसँग यी विषय कति सान्दर्भिक कति असान्दर्भिक चुरोको कुरो उठान गर्दा वेश होला ।
गोर्खाली सैनिकहरू गैरआवासीय नेपालीको दायराभित्र पर्छन् कि पर्दैन भन्ने विषयमाथि उल्लेख गरेका प्रमाणलाई आधार मान्दा पर्दैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यो सवालको नालीबेली विस्तृत गर्दा सरल तरिकाबाट गरे अझ प्रस्ट हुन्छ । पहिलो कुरो त गोर्खालीहरूले हामी गैरआवसीयको दायराभित्र पर्छौ कि पर्दैनांै भनेर गहन अध्ययन र अनुसन्धान र कानुनी बाटो खोज्नुभएको छ कि छैन । दोस्रो कुरो, नेपाल सरकारले गोर्खालाई हेर्ने दृष्टि र गैरआवासीय नेपालीकै रूपमा हेरेर एउटै डालोमा राख्ने बाटो खोजेको छ कि छैन । त्यस विषयमा सिंगो गोर्खाजहरूले गम्भीर भएर सोच्नुस् अनि मात्र गैरआवासीय नेपालीको अभियानमा जुड्नुस् नकि अहिले नै हतार नगर्नुस् किन ? भन्ने प्रश्नचिह्न खडा गर्नुको कारण नेपाल सरकारले गोर्खाली सैनिकहरूलाई गैरआवासीय नेपालीको रूपमा लिएको संविधानमा कहींकतै उल्लेख छैन । यहाँ त के भएको देखिन्छ भने वनको बाघले खान्छ कि खाँदैन, मनको बाघले खाएको अनुभूति गरेका छौं ।
यदि साच्चिकै नेपाल सरकारले गोर्खाजहरूलाई पनि गैरआवासीय नेपालीको दायरामा राख्न खोज्छ भने गोर्खाली सैनिकहरूले अब गोर्खा भर्ती बन्द गर भनेर ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाउने आँट गर्ने कि नगर्ने आन्दोलनको घोषणा गर्ने कि नगर्ने सन्धि र सम्झौताको कुरा उठाउने कि नउठाउने सवाल त्यो हो । तर, नेपाल सरकारले गोर्खाहरूलाई गैरआवासीय नेपालीको संज्ञा दिएको छैन । यदी गोर्खालीहरूलाई पनि गैरआवासीयको बिल्ला भिराउने प्रयत्न गरियो भने नेपाल सरकारको क्रियाकलापप्रति औंला ठडाउन सक्नु पर्दछ । किनकि जुन अवस्थामा देशको विकास निर्माणमा जुड्ने समयमा हत्ता–कत्ता शारीरिक तन्दुरूष्ट, बुद्धि–विवेक भएका युवा शक्तिलाई उचाई नापेर तौल नापेर छाती नापेर दिमाग टेस्ट गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर यो फिट छ भनेर कानुनी रूपमा जिल्ला प्रशासनबाट वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गराएर ब्रिटिस सेनामा पठाउने अनि रोयल्टी लिएर नेपाल सरकारले गोर्खा सैनिकलाई पनि गैरआवसीय नेपालीको दर्जामा राख्ने प्रपन्च रोच्छ भने सिंगो गोर्खा सैनिकहरू एक्टावद्व भएर आफनो अधिकार प्राप्तिको लागी आवज वुलन्द गर्नु पर्दछ । र अव उप्रान्त हामीलाई गैरआवासीय नेपालीको दायरामा राखिनु हुदैन यदी राखिन्छ भने देश निर्माणमा जुड्ने दक्षजनशक्ति युवाहरूलाई गोर्खा भर्ति गराएर गैरआवासीय नेपाली रूपमा चित्रण गराउने हो भने अविलम्व भर्ति केन्द्र वन्द गर भन्ने आँट गर्नु पर्दछ । होईन भने गोर्खाली सैनिकहरू आफै गैरआवासीय नेपालीको विल्ला भिर्ने क्रियाकलाप गर्नु हुदैन । बेलायती गोर्खा सैनिक रहुन्जेल नेपाल सरकारले गोर्खाहरूलाई गैरआवसीय नेपाली भन्ने अधिकार छैन । किनकि गोर्खाली सैनिक भनेको नेपाल सरकारको एक महत्वपूर्ण अगं हो। कसरी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ? कसरी भने गोर्खाली सैनिकहरूलाई नेपाल सरकारले वैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा त्रिपक्षीय सन्धि, सम्झौताको आधारमा इतिहासको अभिलेख राखि २०० बर्ष पुरानो इतिहास बोकेको प्रमुख अगं माथि कसरी नेपाल सरकारले गैरआवसीय नेपालीको संज्ञा दिन मिल्छ । के गैरआवसीय नेपाली र गोर्खाजहरूको दायरा एउटै हो ?
कदापि होइन ,त्यसो भएको हुनाले गोर्खाहरूले गैरआवसीय नेपालीको सदस्यता होईन नेपाल सरकार संग कानुनी बाटो खोज्नु पर्दछ । वंशजकै आधारको नागरिक हौ भन्ने गौरव गर्नु पर्दछ । यदाकदा बाहिर आएको हल्लालाई आधार मान्ने हो भने अध्यागमनसम्बन्धी समस्या भएको बजारमा हल्ला सुनिन्छ । यो विषयमा गोर्खाली सैनिक र नेपाल सरकारबीच वार्ता र सम्वाद गरेर गोर्खा सैनिकको एकिन तथ्यांक निकाल्ने ती तथ्यांकको आधारमा गोर्खाली सैनिकहरूले बेलायत र भारतबाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको प्रमाण भेटिएमा गैरआवासीय नेपालीको सूचीभित्र पर्ने कानुनी प्रावधानसहितको कानुनी बाटो अपनाउनेतर्फ गोर्खाली सैनिक र नेपाल सरकार जुड्नु उपयुक्त हुन्छ । नकि यस विषयले गोर्खाली सैनिक र नेपाल सरकारबीच कुनै बाधा, अवरोध टकराव खडा नहोस् । यस सवालमा नेपाल सरकार र गोर्खाली सैनिकबीच मनमुटाव हुने कुनै पनि क्रियाकलाप नहोस् यस विषयमा सबैको ध्यान जाओस्, यसकारणले २०० पुरानो इतिहास बोकेको नेपाललाई विश्वसामु चिनाएको नेपालीहरू साहसी, बहादुरी हुन् भन्ने कुराको अनुभूत गराएको नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा गोर्खाहरूले खेलेको भूमिकाको अवमूल्यन कदापि गरिनु हुँदैन । भन्ने कुराको हेक्का नेपाल सरकारलाई र गोर्खाली सैनिकहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ । त्यसो भएको हुनाले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको गोर्खाली सैनिकहरू गैरआवसीय नेपालीहरूको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ ।
ख) गैरआवासीय नेपालीहरूको बारेमा संक्षिप्तमा माथि नै उल्लेख गरिएको छ । र पनि विस्तृत रूपमा भन्न जरूरी ठान्दछु । सवाल उठाउँदा कहींकतै अन्यथा हुन गएमा वास्तविकता के हो ? यी तथ्य पूरक छन् वा छैन भनेर गम्भीर रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी बहस र छलफल गरी प्रतिक्रिया दिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै माफ माग्दै मैले बुझेको गैरआवासीय नेपालीको दायरा र गोर्खाली सैनिकको दायरा बारेमा आफ्नो भनाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु । गैरआवासीय नेपाली भनेको स्पस्ट रूपमा भन्नु पर्दा कुनै न कुनै रूपले आफ्नो देश छोडेर अर्काको देशमा गई अर्थात् जुन देशमा गए त्यही देशको नागरिकता लिएका नेपालीहरूलाई नै गैरआवासीय नेपाली भनिएको हो । यसो भनिरहँदा फेरि गोर्खाली सैनिकहरू पनि पर्दछन् भन्ने होइन यसको पनि आ–आफ्नै मूल्य र मान्यता छन् । जस्तै नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषय प्रमुख रहन्छ । गोर्खाली सैनिक भनेको नेपाल सरकारले नै कानुनी मान्यता दिइ नेपालको कानुनमा उल्लेख भएबमोजीम वशंजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गराई मात्र दुई राष्ट्रमा पठाउँदछ । बेलायत र भारत भने गैरआवसीय नेपाली भनेको संसारको जुनसुक मुलुकमा पनि पुगेका छन् कानुनी रुपले होस् वा गÞैरकÞानुनी रूपले होस् यो बाध्यता, विवशले पुगेका हुन्, रहरले होइन । यो ध्रुवसत्य हो यो लुकाएर लुकिने विषय पनि होइन । फेरि दोहोर्याएर भन्नु चाहन्छु माथि नै उल्लेख गरिएको विषय विभिन्न माध्यमबाट विदेशिएका नेपालीहरू जुन देशमा गए र त्यही देशको नागरिकता प्राप्त गरे त्यही देशको नागरिक भए र विभिन्न तरिकाबाट ज्ञान, सीप, हासिल गरे आर्थिक रूपले सम्पन्न भए र आफ्नै जन्मभूमिको माया, स्नेहप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने बाटो अपनाए एक पटकको नेपाली होइन सधैंभरिको नेपाली भन्ने मूल नारा बोकेर संसारभरिका गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन निर्माण गरी नेपाल सरकारसँग जायज माग गरे नेपाल सरकारले पनि देशको परिस्थितिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा संविधानमा लिखित रूपमा समावेश गरिएको छ । नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीहरूले प्रदान गरिने नागरिकताको अधिकार जस्ताको त्यस्तै साभार गरिएको छ ।
नेपालको संविधान भाग–२ नागरिकताको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने : विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वशंजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भनी प्रस्ट भाषामा भनिएको छ ।
अब तपाई, हामी सबैले अनुमान गर्ने विषय के हो त भने गैरआवासीय नागरिकताको हकमा गोर्खाली सैनिकहरू पर्छन् कि पर्दैनन् ? सवाल यहाँनिर छ त्यसैले मेरो दृष्टिकोणमा गोर्खाली सैनिकहरू गैरआवासीय नेपालीको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने तर्कमाथि उल्लेख गरिएको शब्द–शब्दमा उच्चारण गरिएको छ भने गैरआवासीयले प्राप्त गर्ने नागरिकता गोर्खाजहरूसँग मेल खाँदैन ।
अब गोर्खाहरू भन्नुस् वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने लडाइँ लड्ने कि गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गरेको नागरिकता लिने भन्दै जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो गर्ने कि दुई सय वर्ष पुरानो इतिहासको कुरासँग जोडेर आफूले प्राप्त गरेको अधिकार उपयोग गर्ने यो जिम्मा सिंगो गोर्खाली सैनिकहरूलाई जिम्मा दिँदै नेपाल सरकारको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै र गैरआवासीय नेपालीको दायराभित्र गोर्खाजहरू पर्दैनन् भन्ने दृष्टिकोण राख्दै इतिहासले सुम्पेका इतिहासले शिलालेख गरेका अभिलेख गरेका विचार व्यक्त मात्र गरेको छु । यस विषयमा तर्क गर्ने वा नगर्ने जिम्मा सम्पूर्ण पाठक वर्गमा सुम्पिँदै बिट मार्दछु ।
