सबैको भरोसाको अन्तिम निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत अर्थात न्यायालय नै हो । न्यायालयको नेतृत्वका बारेमा अहिले राजनीतिक रुपमा देखिएको वादविवाद साँच्चै उचित कि अनुचित बन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राजनीतिक रुपमा न्यायालयका विषयमा यतिको आरोप प्रत्यारोप जरुरी दियो थिएन भन्ने पनि अर्को बहसको विषय बन्नसक्छ । तर यो विषय गम्भीर रुपमा सोच्न पर्ने विषय भने पक्कै पनि हो ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम संसदीय समितिले अस्वीकृत गरिसकेको छ । आइतबारदेखि लागू हुने गरी १५ दिनका लागि जोशी विदामा समेत बसिसकेको छ । तर, यो विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप लगाउने क्रम सुरु भएको छ । यो क्रमले न्यायालय विवादमा तानिएको छ । न्यायालयमाथि भएको यो विवाद त्यति शोभनीय भने पक्कै पनि होइन ।
खासगरी कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीमाथि लागेको आरोपको प्रतिकार गर्न नसकेपछि सत्ता पक्षले जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । जोशीले यसअघि गर्दै आएको विभिन्न विवादित फैसलाले पनि यहाँ काम गरेको छ । त्यसमाथि प्रतिपक्ष कांग्रेसले जोशीलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेर लविङ गरेपछि न्यायालयमा राजनीतिक घुसपैठ हुन पुगेको प्रष्ट देखिन्छ ।
दीपकराज जोशीको अस्वीकृतिलाई लिएर संसदमा सत्ता र प्रमुख विपक्षीबीच चर्काचर्की सुरु भएको छ । जोशीलाई अस्वीकृत भएपछि नयाँ प्रधानन्याधिस तत्काल छनोटको लागि अन्योलता समेत देखिएको छ । जोशीको शैक्षिण प्रमाणपत्र बिवादपछि संसदीय समितीको दुई तिहाइले अस्विकृत गरेपनि कांग्रेसले भने दुई तिहाइको भरमा स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि प्रहार भएको आरोप लगाउदै आएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरिसकेपछि अब नया“ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया अझै अन्योलमै रहेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया संवैधानिक परिषदमा पठाएस“गै नया“ प्रधानन्यायधिसको चयन प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । शुक्रबार संसदिय समितीले जोशीलँई अस्वीकृत गरेपछि संघीय संसद सचिवालयका तर्फबाट परिषद् नया न्यायधिसको लागि अगाडी बढाउने पत्र समेत पठाईको छ । शैक्षिक योग्यतामा बिवादमा परेको जोशीलाई संसदीय संमितीको दुई तिहाईले अस्विकृत गरेपछि नयाँ न्यायधिसको प्रक्रियाको लागि बढाईको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि परिषदमा अहिले प्रधानन्यायाधीशका दुई न्यायधिसको नाम लिष्ट रहेको छ । संवैधानिक परिषदको लिष्टमा ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबरामध्ये एक जना प्रधानन्यायधीसका बन्ने देखिएको छ । तर प्रधानन्यायधिसको चयनको बिषयमा विवाद भने कायम नै छ । अस्विकृति भएका जोशी १५ दिन बिदा लिएर बनेका छन । बिदा सकिएपछि के उनले के गर्दछ । बिवादमा परेपछि राजिनामा समेत नदिने बताइरहेको अवस्थामा नयाँ प्रधानन्यायशिस चयनमा समेत अन्योलता छाएको छ । यता समितिको दुई तिहाइ मतबाट अस्वीकृत भएपछि नैतिकताका आधारमा जोशीको राजीनामा दिनु नै आवश्यक रहेको पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङको भनाइ छ ।
संसदीय समितीले जोशी अस्वीकृत गरेकोमा कांग्रेस भने असन्तुष्ट रहदै आएको छ । यसैगरी जोशीलाई अस्वकृतिको निर्णयलाई बहिस्कार गरिरहेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि जोशीकै पक्षमा रहीरहेको छ । जोशी पछि प्रधान्याधिसको लाइनमा रहेका ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कांग्रेसको संसददिय सुनुवाइ समितीले के गर्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसैगरी कांग्रेसले जोशीको बिषयलाई लिएर संसदमा समेत बिरोध गरेको छ । कांग्रेसले सरकार नियन्त्रित र निर्देशित न्यायलय बनाउन लागेको आारोप समेत लगाएकोछ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदीय समितिको बैठकले बिना कारण र आधार जोशीको सिफारिसलाई बहुमतको बलबाट अस्वीकृत गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन । यो विवादले न्यायालयमाथि राजनीतिक हावी भएको हो कि भन्ने अड्कल गर्नसमेत कसैलाई ठाउँ भने दिनु हुँदैन । सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
