– खिम घले
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिने भारत भ्रमण सकाएर आइतवार साँझ नेपाल फर्केका छन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा यो उनको दोस्रो भ्रमण हो । यद्यपी अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारतको भ्रमण गर्दा परिस्थिति भिन्नै थियो भने यसपाला त्यस बेलाको भन्दा सहज अवस्था थियो । सरकार पनि त्यस बेलाको भन्दा बलियो र स्थीर खालको छ ।
पहिलो चोटी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको थियो । मधेसमा नयाँ संविधानको संशोधन माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको थियो । त्यही आन्दोलनको समर्थन गर्दै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । ओली त्यसको विरुद्धमा थिए । भारतसामु झुक्नु हुन्न भन्ने भाषण गरिरहेका थिए । त्यही बेला गरिएको भारत भ्रमण सहज थिएन । त्यसैले आम मानिसले त्यस बेलाको भ्रमणबाट अपेक्षा पनि खासै गरेका थिएनन् । बरु सम्बन्ध थप बिग्रन सक्ने आशंका व्याप्त थियो ।
हुन पनि ओलीले त्यस बेला राखेको अडानले एमाले पार्टी र व्यक्तिगत रुपमा ओली आफैलाई पनि राजनीतिक लाभ भयो । उनलाई एकथरी मानिसले राष्ट्रवादी राजनेताको उपमा नै गुथाए र पछिल्लो पटक भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा उल्लेख्य फाइदा पुग्यो । त्यसैले गर्दा ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए । दुई तिहाई भन्दा धेरै सांसदको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
कुरा त्यतिमा सिमित छैन, भारतले समेत समर्थन गरेको मधेसमा नयाँ संविधानका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका मधेसी दलहरु चुनावमा सहभागी भए । त्यही चुनावको बलमा उनीहरुले प्रदेश २ मा सरकारसमेत बनाएका छन् । केन्द्रीय सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तिनै दलहरु संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले समर्थन गरेका छन् । उनीहरु अहिले सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणप्रति धेरैले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । नेपालीहरुमा भारतविरोधी भावना जति चर्को छ, त्यति नै भारतीय सहयोग र साथ विना नेपालको विकास र समृद्धि गफ मात्र हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ । किनभने भारतसंगको परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । नेपालमा गरिने अलिठूलो लगानीको अपेक्षा भारतीय बजार हुन्छभने दैनिक उपभोग्य बस्तुको लागि पनि भारततिरै हेरिरहेको हुन्छ ।
नेपालीका अपेक्षा
भारतसंग नेपालीहरुको जनजीवन जोडिएको छ । भारतमा दरवान गर्ने नेपाली होस् या नेपालमै ठूला लगानी गर्ने उद्योगी होस् वा ठूलो लगानीको खोजि गरिरहेका विचौलीयहरु नै किन नहोस् । राजनीतिक नेताहरुको कनेक्सनको कुरा त छँदैछ । अपराधी खोजिरहेका प्रहरी होस् वा सिमा क्षेत्रमा डुवानमा परेका आम सर्वसाधारण नै होस् । ति सबैको अपेक्षा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो समस्यामा सम्बोधनको लागि कुरा गरिदेओस् ।
अझ कालापानी, सुस्तालगायतका सिमा विवाददेखि पञ्चेश्वर, कोशी हाइड्याम, १९५० को सन्धिको पनरावलोकनदेखि नयाँ सुपर्दगी सन्धिको विषयसम्मले नेपालीलाई कही न कही केही न केही छोएको हुन्छ । त्यसैले ति विषयहरुको पनि सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । गरियो पनि । त्यसै गरेर गत बर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १००० का भारतीय नोटहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा रहेका ति नोटहरु अझै साट्न पाएका छैनन् । त्यसका बारेमा पनि कुरा गरिदेओस् भन्ने चाहना आम जनताको थियो ।
अपेक्षा यतिमा सिमित थिएन, पञ्चेश्वरको टुंगो लाग्ने र काम सुचारु हुने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । लामोसमयदेखि थाँति रहेको पञ्चेश्वर बनेको खण्डमा सुदुरपश्चिम क्षेत्रको कायपलट हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ । त्यसैगरी कोशी हाइड्यामको सम्बन्धमा पनि ठोस निष्कर्षको अपेक्षा राखिएको थियो ।
बिशेष गरेर पछिल्लो समयमा नेपालको अपार जलश्रोतलाई भारतसंगको सहकार्यमा उपयोग गरेर मात्र मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ बन्दै गएको छ । यद्यपी त्यसमा कतै भारतीय पक्षले नेपालको हक खोस्ने त होइन, नेताहरुले आफ्नो सानोतिनो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राष्ट्रघाती सहमतिहरु गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका जहिले पनि रहेकै छ ।
भ्रमणको उपलब्धि
धेरैले प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मोदीले अरुण तेस्रोको संयुक्त शिलान्यास गर्ने अपेक्षा राखेका थिए । ९०० मेगावाटको उक्त जलविद्युत परियोजना बनेको खण्डमा नेपालको विजुलीको आवश्यकता धेरैहदसम्म समाधान हुने अपेक्षा लिइएको थियो । तर, हुन सकेन ।
त्यसैगरेर विगतदेखि नै विवादित विषयको रुपमा रहेको कालापानी र सुस्तालगायतका सिमा विवादका विषय, १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सुपुर्दगी सन्धि, प्रतिबन्धमा परेका भारतीय नोट, सिमा क्षेत्रमा भएका डवानलगायतका विषयमा संयुक्त विज्ञप्तिमा कुरा नआएपछि यस विषयमा अपेक्षा गर्नेहरुलाई निराश बनाएको छ ।
त्यसैगरेर ठूलो परियोजनाको घोषणाका साथै ठूलो सहयोग वा ऋणको अपेक्षा गर्नेहरु पनि निरास भए । तर, प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीचको संयुक्त बक्तव्यमा एउटा नयाँ विषयले प्रवेश पायो, त्यो हो, नेपालको समुद्रसम्मको जलमार्ग पहुँच । दुई नेताबीच नेपालले जलमार्गबाटै समुद्रसम्म सहज पहुँदा दिने समझदारी भएको छ । यस विषयमा अगामी दुई वर्षभित्रमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिसक्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरेर रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेल मार्गको समझदारी पनि नयाँ रहेको छ । साँच्चि नै रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सकिने होभने नेपालमा अहिले आम मानिसले पृथ्वी राजमार्गमा भोग्नु परेको समस्याबाट मुक्ति पाउने छ । भारतीय सामानको सहज पहुँच हुनेछभने नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारसम्म पुग्न सहज पहुँच प्राप्त गर्नेछ ।
जलमार्ग र रेल मार्गको जुन अवधारणा आएको छ, यसलाई कतिपयले चीनसंगको प्रतिस्पर्धाको रुपमा समेत हेरेको छ । यसअघि उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन गएको बेला केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउनका लागि अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसै गरेर अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला ओली चीन जाँद उनले पारवहन सन्धि गर्नुका साथै चिनियाँ बन्दरगाहमा पहुँचको सहमति गरेको थियो ।
ओली र मोदीबीच अर्को एउटा समझदारी कृषिको आधुनिकीकरणमा रहेको छ । कृषीको आधुनिकीकरणमा काम भइरहेकै बिषय हो । यद्यपी यस थप सहकार्यको कुरा उठेको छ । नेपाल र भारतबीचको असन्तुलनको प्रमख क्षेत्र पनि कृषिजन्य पदार्थको आयत बढी हुनु एक हो ।
खासमा प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीहरु तथा मन्त्रीहरुको भनाई ‘यस पटकको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाईमा पु¥याएको छ ।’ यद्यपी सम्बन्ध थप उचाईमा पुगेको संकेत भने ओली र मोदीको पत्रकार सम्मेलनमा देखिएको उज्यालो मुहार बाहेक अरु सहकार्यको विषयमा देखिएन । यसअघि नै सहमति भएको धेरै परियोजनाहरुमा ठोस सुरुवात अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो हुन सकेन ।
भारतीय मिडिया
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई भारतीय मिडियाले खासै चासो राख्दैन । हुन पनि आफ्नो देशको एउटा प्रान्तको भन्दा कम जनसंख्या र कुल गर्हस्थ उत्पादन भएको मुलुकको प्रधानमन्त्रीसंगको सहमति र समझदारीले राजनीतिक भन्दा बढी कुनै महत्व र अर्थ पनि राख्दैन । यद्यपी यस पटक ओलीको भ्रमणलाई भने सबैजसो भारतीय पत्रपत्रिकाले समाचारको विषयबस्तु बनाए ।
हुन पनि भारतविरोधी र चीनतिर लहसिएको भनेर कतिपयले भनेका ओलीले पहिलो भ्रमणका लागि भारत रोजे । साथै नेपालमा यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु जस्तो होइन, भरखरै दुई तिहाई सांसदको भोट पाएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली भारत गएका थिए । साथै उनले विकास र समृद्धिको जुन नारा घन्काएका छन्, त्यो पनि आकर्षक नै थियो ।
यसका अलवा भारतीयहरु नेपालमा चीनको आक्रमक उपस्थितिप्रति बढी नै सजग भएको देखिएको छ । जलमार्ग र रेल मार्गको प्रस्ताव चिनियाँहरुको काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने योजनाको काउन्टरमा आएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । भारतीय मिडियाले पनि त्यसै भनेका छन् । साथै भारतबाट नेपालको सिमासम्म पाँच स्थानमा रेल जोड्ने सहमति यसअघि नै भएको थियो । त्यसलाई पनि द्रुतरुपमा अघि बढाउने समझदारी भएको छ ।
अन्त्यमा,
प्रधानमन्त्री ओली यसपटकको भ्रमणबाट निक्कै सन्तुष्ट देखिन्छन् । यसअघि बनेको उनको भारतविरोधी छावी सुधारको यो एउटा अति उपयुक्त अवसर पनि थियो । त्यसैले पनि उनले चीन जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई छलेर पहिले भारतको भ्रमण गरेका थिए । हरेक बर्ष प्रधानमन्त्री सहभागी हुने गरेको चीनमा आयोजना हुने बोअओ सम्मेलनमा नगएर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा निस्केका थिए ।
भारतले पनि नेपालले पछिल्लो समय सम्पन्न गरेको निर्वाचनको खुलेर प्रशंसा गरेको छ । यद्यपी भारतीय पक्षलाई ‘नेपाली समाजलाई थप समावेशी बनाउने प्रधानमन्त्री ओली प्रतिबद्धताले हामी गदगद भयौं’ भन्ने आशयको भाषा भने हाल्न भ्याएका छन् ।
समग्रमा यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतसंग मिलेर काम गर्ने बातावरण निर्माण भएको छ । यसअघि बनेको उनको छविमा सुधार आएको छ । यसले ओलीको सरकारको पूर्णकाल निरन्तरताको संभावनालाई बढाएको छ ।
