काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले स्थानीय तहमा नागरिकको ढाड सेक्ने गरी कर बढाइएको भन्दै तत्काल समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । मूल्य वृद्धिको भारमा रहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली वृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको भन्दै कांग्रेसले नागरिकको पीडामा संघीय सरकार उदासिन रहेको समेत आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदासिनता झनै दुःखद् छ ।’ उनले नागरिकले कर तिर्नुपर्ने भए पनि करको न्यायोचित र व्यवहारिक पक्ष बिर्सन नमिल्ने भन्दै तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले यही भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी ऐन अभ्यासमा आउनुपूर्व नै केही कमजोर प्रावधानलाई संशोधन नगरी अघि बढ्नुमा गम्भीर त्रुटी भएको समेत बताए । उनले फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता कांग्रेसको गरेको जनाए ।
त्यसैगरी चिकित्सकहरुको पेसागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । प्रवक्ता शर्माले सरोकारवाला पक्षसँगको संवादमार्फत संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको समेत जनाए ।
ओली सरकार ६ महिनामा ७ मुद्दामा चुक्यो
कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनामा ७ मुद्दामा चुकेको टिप्पणी गरेको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले सरकार राष्ट्रियता, संघीयता, सुशासन, समृद्धिको यात्रालगायत मुद्दामा चुकेको समीक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गरेका हुन् । गतवर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले भदौ ३ आइतबार ६ महिना पूरा गरेको छ।
१. राष्ट्रियता :
उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन। निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो। खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ।
२. लोकतन्त्र :
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ। प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन।
३. संघीयता :
कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार।
४. सुशासन :
विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ।
५. मूल्यबृद्धि :
हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ। स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका।
६. समृद्धि यात्रा :
सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो। ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन्।
७. न्यायालय :
प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षड्यन्त्र।
