संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा लक्ष्मणलाल कर्ण तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्क समितिको सभापतिमा निरादेवी जैरुलाई आइतबार बसेको तत् समितिको बैठकले निर्विरोध चयन गरेको थियो । उहाँहरुको चयनसँगै संघीय संसद्का सबै समितिमा नेतृत्व चयन कार्य पूरा भएको छ । सो अवसरमा सभामुख महराले समितिमा प्रवेश पाएका सबैखाले विचारमाथि व्यापक मन्थन गर्ने र राज्यलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन संसदीय समितिको निकै ठूलो भूमिका रहने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय समितिले सिर्जनात्मक काम गर्दै सरकार र संसद्लाई सही मार्गमा हिँडाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
समारोहमा ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा यसअघि समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आउनुभएका सांसदद्वय भीमसेनदास प्रधान र राधेश्याम अधिकारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
नवनिर्वाचित सभापति कर्ण
विस २०४० मा तत्कालीन समाजिक संस्थाका रुपमा रहेको सद्भावना परिषद्को सचिवबाट राजनीतिमा यात्रा शुरु गरेका नवनिर्वाचित सभापति कर्ण सद्भावना पार्टी हुँदै अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीको नेताका रुपमा रहेका छन् ।
विना विभागीय मन्त्री, दुवै संविधानसभाको सदस्यको अनुभव हासिल गर्नुभएका सभापति कर्ण हाल पर्सा जिल्ला क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन् । विसं २००३ चैत १५ गते वीरगञ्जको जानकी टोलमा जन्मिएका सभापति कर्णल कानून र मानविकीशास्त्रमा स्नातक हुन् ।
सात वर्ष प्राध्यापन र ३० वर्ष वकालतको अनुभवी सभापति कर्णले व्यवस्थापिका–संसद्मा परिपक्क राजनीतिज्ञको छवी बनाएका छन् ।
नवनिर्वाचित सभापति जैरु राजनीतिक जीवन
कैलालीको टीकापुरबाट विद्यार्थी राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नुभएकी सभापति जैरुसँग युवासङ्घ, अखिल नेपाल महिलाको जिल्ला कमिटी सदस्य र उपाध्यक्ष, एमाले प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य, नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँदै हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीको अनुभव छ ।
विसं २०३३ असोज १० गते कैलालीको टीकापुरमा जन्मिएकी सभापति जैरुले प्लस टुसम्मको अध्ययन गरेका छन् । नवनिर्वाचित कर्ण र जैरुको सभापतिमा निर्विरोध चयनसँगै सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मातहतका १६ वटै समितिले नेतृत्व पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मातहतको संयुक्त समितिका रुपमा रहेका संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्क समितिको सभापति चयनसँगै १६ समितिले पूर्णता पाएको हो । प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभा मातहत चार र संयुक्त समितिका रुपमा दुई वटा विषयगत समिति रहेका छन् ।
