काठमाडौं २१ जनवरी २०२५ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको जारी अधिवेशनबाटै गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार राति भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उक्त अवसरमा अध्यक्ष डा.बद्री केसीले यसअघिका भेटमा संसद्मा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै अहिले जारी अधिवेशनबाटै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन, एनआरएन एक्टसम्बन्धी विधेयक पास गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत अनुरोध गरे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री आफूले प्रतिबद्धताअनुसार नै पहल भन्दै संविधानतः प्राप्त गर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सरकारले उचित निकास दिने उल्लेख गरे ।
फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित भएर आएको टिम नै वैधानिक रहेको कुरामा कसैका दुईमत हुन नसक्ने कुरा समेत व्यक्त गर्दै संघको हालको कार्यसमितिको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नरहेको कुरासमेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति मान्दिन भनेर पाइँदैन, तर विश्वभर रहनुभएका गैरआवासीय नेपालीहरु सबै एकै थलोमा मिलेर नेपालको विकास तथा समृद्धिमा दत्त चित्त भएर लाग्नुहोस् ।’
सो अवसरमा गैर आवासीय नेपाली संघका विविध विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीसँग संघका तर्फबाट अध्यक्ष केसीले विभिन्न कुराहरु राखेका थिए । मुख्य रुपमा संघले आगामी मार्च महिनामा गर्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक तथा युरोप क्षेत्रीय बैठकका बारेमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । यसका साथै उक्त युवा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई आगामी मार्च १५ तारिखका दिन भर्चुअल माध्यमबाट उक्त सम्मेलनमा भेला भएका युवाहसँगको छलफल कार्यक्रममा जोडिनका लागि गरिएको अनुरोधलाई समेत सकारात्मक रुपमा लिएका थिए ।
अध्यक्ष डा.केसीले गैरआवासीय नेपाली संघलाई नेपाल सरकारले लगानी बोर्डमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै अबका दिनमा पनि साथै लिएर अघि बढ्ने बताए ।
यस्तै नेपाल सरकारले हाल रुसमा श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति (नवीकरण) लगायतका अतिआवश्यक काममा लगाएको रोकले ठूलो समस्या सिर्जना भएकोले उक्त पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समेत यथाशीघ्र खुला गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनका लागि समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनुरोध गरे ।
भेटमा गोर्खा कल्याण समन्वय समितिका संयोजक तथा एनआरएनए आईसीसी सदस्य ले. चन्द्र गुरुङ, सल्लाहकार तथा तमु धीं यूकेका निवर्तमान अध्यक्ष हरि गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र गुरुङ, समाजसेवी तेजबहादुर गुरुङ तथा एनआरएनए सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत उपस्थित थिए ।
