लन्डन १९ डिसेम्बर २०२५ । वैदेशिक रोजगारमा रहनु भएका नेपाली श्रमिकहरूका साहित्य/सिर्जना संकलित पुस्तक ‘पुरानो पन्ना’को विमोचन तथा विदेशबाट मतदान (Out-of-Country Voting, OCV) सम्बन्धी अधिकारबारे तयार पारिएको सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम पुस ३ गते बिहीबार (डिसेम्बर १८) काठमाडौँको सुकेधारास्थित होटल मर्क्युरमा सम्पन्न भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर कार्यक्रम गरिएको हो। श्रमिक सञ्जाल (SS) तथा सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति मञ्च (LAPSOJ) को संयुक्त समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो। ‘पुरानो पन्ना’ पुस्तकमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको १०८ वटा कविता, गजल र मुक्तक समेटिएका छन्। अरबका ६ देश र मलेसियामा रहेर काम गरिरहेका, त्यसमा पनि न्युन आयका श्रमिकहरूका रचना छन् पुस्तकमा। सर्वेक्षण-अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य देश (साउदी अरब, कुवेत, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, र बहराइन) बाट संकलन गरिएका ६,४८५ प्रतिक्रिया समावेश छन्।
विप्रेषणमार्फत नेपाली अर्थतन्त्र धानिरहेका आप्रवासी श्रमिकहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित छन् र त्यस्तो अवस्थालाई उनीहरूले कसरी लिन्छन् भन्नेबारे यो अध्ययन प्रतिवेदनले तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित रहेर नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा हुने चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीको गम्भीर चासोलाई प्रकट गरेको छ।
विप्रेषणमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्याइरहेका आप्रवासी श्रमिकहरू हाल आफ्नो संवैधानिक हक (मतदान अधिकार) बाट वञ्चित रहेको अवस्थालाई उनीहरूले कसरी अनुभूति गरेका छन् भन्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। साथै, नेपालमा हुने निर्वाचन प्रक्रियामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको गहिरो चासो र सहभागिताको आवश्यकतालाई प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।
पुस्तक ‘श्रमिक सञ्जाल’ (SS) को एकल प्रयास हो भने अध्ययन प्रतिवेदन ‘सञ्जाल’सँगै ‘सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति मञ्च’ (LAPSOJ) ले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हो। विदेशबाट गर्ने मतदान (ओसीभी) लाई लिएर पहिल्यैदेखि नै चर्चा भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले औँल्याएका उपाय र गरेको संकेतको धेरै अर्थ छ। विदेशमा बस्नेहरूको निर्वाचन सहभागितामा अत्यधिक रुचि देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार अधिकांशले इलेक्ट्रोनिक र दूतावास-आधारित मतदानप्रति रुचि देखाएका छन्। उल्लेखनीय छ–संवैधानिक र न्यायिक व्यवस्थामा विदेशबाट नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूले मतदान गर्न पाउनेबारे धेरै पहिलादेखि वाचा गरिएको छ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुख्यवक्ताका रूपमा कुरा राख्दै भोट हाल्न पाउने अधिकार नेपाली आप्रवासीको समेत नैसर्गिक अधिकार रहेको बताउँदै मानव अधिकारको वकालत गर्ने निकायका नाताले सो विषयलाई आफूहरूले सधैँ समर्थन गर्ने बताउनुभयो।
पुस्तक विमोचन तथा प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरण कार्यक्रममा किनोट स्पिकरका रूपमा बोल्दै श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. मिना पौडेलले विदेशमा बसेर देशलाई योगदान गरिरहेका नेपालीले नेपालको चुनाव भोट हाल्न पाउनुपर्ने बताइन्। नेपालका अधिकांश श्रमिकहरू रहरले भन्दा वाध्यताले विदेशमा रहेका कारण पनि भोट हाल्न नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण पुष्टि हुने बताइन्। पुरानो पन्नाबारे उनको टिप्पणी थियो, “साहित्यमार्फत आप्रवासनमा रहेका नेपालीले प्रेम र भावनाका कुरासँग विद्रोहसमेत बोलेका छन्। त्यो पक्ष सार्है मन पर्यो।”
ल्याप्सोजका बरूण घिमिरेले कार्यक्रमकले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विदेशबाट भोट हाल्न पाउने विषय संवैधानिक सँगै अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारसँग समेत जोडिएको बताउनुभयो। कानूनी जटिलता देखाएर विदेशबाट भोट दिने कुरालाई अड्काइएको सन्दर्भमा उहाँको कुरा थियो, “सरकारसमेत संविधानभन्दा बाहिरबाट बनाउन मिल्दा त्यस्तै तत्पर्ता विदेशबाट भोट हाल्ने सन्दर्भमा हुनुपर्छ। चालिस-५० लाख मान्छे बाहिर राखेर हुने चुनावको वैधता कति हुन्छ?”
ल्याप्सोजकै अनुराग देवकोटाले आफूहरूले विदेशबाट भोट दिने विषयलाई पहिले आप्रवासी श्रमिकको मुद्धाको रूपमा अदालतमा लगे पनि सर्वोच्च अदालतले ‘विभिन्न कारणले भोट दिन नपाएका बालिक नेपाली मतदाता’का रूपमा त्यसलाई थप वृहत बनाएको बताउनुभयो। देशको ठूलो जनशंख्या देशबाहिर रहेको अवस्थामा, तिनले भोट हाल्न नपाउँदा असल अर्थमा नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास नभएको देवकोटाको तर्क थियो।
कार्यक्रममा राससलाई प्रतिक्रिया दिँदै श्रमिक सञ्जालका भीम श्रेष्ठले बताउनुभयो, “विदेशमा रहेका नेपाली नेपालको चुनावमा भोट हाल्न अति इच्छुक छन्। विदेशमा रहेका श्रमिकको अधिकारमध्ये भोट दिने पाउने र मनका भावना व्यक्त गर्न पाउने दुबै महत्वपूर्ण हो। आज यहाँ दुबैको सन्दर्भ मिल्न गयो।”
नेपाल महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गरिरहेको बेला प्रवासी श्रमिक नेपालीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो ।
