आजको गोरखापत्रमा खारेज गरिएका सरकारी निकायहरूको सूचीमा पहिलो नम्बरमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा सरकारले प्रतिष्ठानलाई तत्काल खारेज गरिसकेको हो वा खारेजी प्रक्रियामा जाने निर्णय मात्र गरेको हो भन्ने कुरा समाचारबाट स्पष्ट हुँदैन ।
तर यसले केही गम्भीर प्रश्नहरू भने अवश्य उठाएको छ ।
केही कानुनी पक्ष
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत यो प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्रबाट यसलाई खारेज गर्न सकिँदैन ।
प्रतिष्ठान खारेज गर्न सम्बन्धित ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसद्मा पेश हुनुपर्छ। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र प्रतिष्ठान कानुनी रूपमा खारेज हुन सक्छ ।
व्यवहारिक पक्ष
नेपालका ६० वटा आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान यही ऐनमार्फत गरिएको हो । यदि कुनै वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था नगरी प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना समाप्त गरियो भने, नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायहरूको कानुनी हैसियतबारे जटिल प्रश्न उठ्न सक्छ ।
यो अवस्था नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताविपरित हुन्छ । विशेषतः नेपालले अनुमोदन गरेको आइएलओ महासन्धि नं. १६९ तथा समर्थन जनाएको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप) कोबिरुद्धमा पनि छ ।
कार्यशैली र कार्यक्षमताको सन्दर्भमा
प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अग्रजहरूले लामो संघर्ष गरेका थिए। त्यसकै परिणामस्वरूप यो निकाय केही हदसम्म स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित भएको थियो ।
यद्यपि राज्यबाट अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुनु, तथा अधिकांश समय राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता र प्रतिबद्धतामा देखिएका कमजोरीका कारण प्रतिष्ठानले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भन्ने आलोचना पनि रहँदै आएको छ ।
तर यसको अर्थ प्रतिष्ठानले कुनै काम नै गरेको छैन भन्ने होइन। प्रारम्भिक चरणमा पहिलो उपाध्यक्ष प्रा. सन्तबहादुर गुरुङको नेतृत्वदेखि नै आदिवासी ज्ञान निर्माण, दस्तावेजीकरण र अनुसन्धानका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका छन् ।
प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा र समसामयिक सवालहरूमा पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । विभिन्न अनुसन्धान, अध्ययन तथा अभिलेखीकरणका कार्यहरू पनि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएका छन्। साथै अन्य कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू पनि सञ्चालनमा छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय आदिवासी जनजाति परिचयपत्र वितरणको हो। यो कार्य पनि प्रतिष्ठानमार्फत हुँदै आएको छ । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै समुदायबाट गुनासो आउने गरेको छ। विडम्बना के छ भने, त्यो सिफारिससमेत यही परिचयपत्रको आधारमा प्रदान गरिन्छ ।
आयोग र प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा
कतिपयको तर्क छ— आदिवासी जनजाति आयोग भएपछि प्रतिष्ठानको आवश्यकता के रह्यो?
विगतमा पनि प्रतिष्ठान खारेज गर्न चाहनेहरूले यही तर्क अघि सारेका थिए । तर वास्तविकता के हो भने आयोग र प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र नै फरक छ ।
आदिवासी जनजाति आयोग मुख्यतः आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण, नीतिगत सुझाव र सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय हो ।
तर प्रतिष्ठान भने आदिवासी जनजातिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र विकास गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो । त्यसैले यी दुई निकाय एकअर्काका विकल्प होइनन्, बरु फरक भूमिका भएका परिपूरक संस्थाहरू हुन् ।
अन्त्यमा
मेरो बुझाइमा प्रतिष्ठानको खारेजी एउटा सुरुवात हुन सक्छ । वर्तमान सरकार, संसद् तथा सत्तानिकट बौद्धिक र नागरिक समाजका केही अभिव्यक्तिहरू हेर्दा आदिवासी जनजाति समुदायले आगामी दिनमा आफ्ना अधिकार, पहिचान र संस्थागत संरचनाको संरक्षणका लागि लामो, संगठित र सशक्त संघर्षको तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसका लागि समुदायभित्र व्यापक एकता, स्पष्ट रणनीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको आवश्यकता छ ।
