काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
नेता उद्धव थापाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणको गणितीय चलखेलमा सामेल नहुने र सरकार गठनको दौडमा नरहने निर्णय गरेको हो ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय र निर्देशनअनुरूप बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय बैठकद्वारा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ। यस प्रदेशमा राप्रपाको १२ जना सांसद छन् ।
नयाँ सरकार गठनको अवस्था के छ ?
१ सय ४ सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५३ सदस्य चाहिन्छ । नेकपा र एमालेसँग ५१ सांसद छन् । एमालेकी अप्सरा चापागाईं उपसभामुख छन् । सभामुख पद रिक्त नरहेकाले उपसभामुखलाई मतदान गर्ने अधिकार छैन । एमाले र नेकपा १२ सिट भएको राप्रपा र २ सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टीले समर्थन जुटाउने कसरतमा थिए । तर, हानेपाका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य मंगलबार कांग्रेस नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
राप्रपाको साथ लिन नसके उपसभामुख चापागाईलाई राजीनामा गराएर हानेपासहित बहुमत पुर्याउने रणनीतिमा एमाले र नेकपा थिए । तर त्यो सम्भावना अब टरेको छ ।
नेकपासँगको भागबन्डामा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका लागि जगनाथ थपलियालाई अगाडि सारिएको छ ।
प्रदेशसभामा नेपाल मजदूर किसान पार्टीसग तीन सिट छ तर नेमकिपाको सरकारमा नजाने नीति छ । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले भने, ‘पार्टीको पहिलेकै नीति अनुसार प्रखर प्रतिपक्षमा बस्ने हो ।’
