डब्लिन घोषणापत्र–२०२६ अन्तर्गत १७औँ एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन १०–११ अगस्ट २०२६ मा आयरल्याण्डको राजधानी डब्लिनमा “पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय गणेश पराजुलीको प्रमुख आतिथ्यमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

यस सम्मेलनलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्मेलनमा बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम, आप्रवासन तथा डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपसचिव कृष्णकुमार सुबेदी, नेपालका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकार, निजी क्षेत्र, एनआरएनए आईसीसी तथा विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरू, उद्यमी, विज्ञ, महिला तथा युवा नेतृत्व, दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली तथा विभिन्न नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। ३५ भन्दा बढी देशबाट २५० भन्दा बढी सहभागीहरू प्रत्यक्ष रूपमा तथा भर्चुअल माध्यमबाट समेत गरी ४०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको यस सम्मेलनमा विभिन्न विषयगत सत्रहरूमा घनिभूत छलफल, भर्चुअल प्रस्तुति, अन्तरक्रिया तथा विचार–विमर्श गरी महत्वपूर्ण निष्कर्ष र सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।

उक्त छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव र प्रतिबद्धतालाई समेट्दै नेपाल र नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ, परिणाममुखी र दीर्घकालीन बनाउने, गैरआवासीय नेपालीका अधिकार तथा सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने तथा नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई थप व्यवस्थित, प्रभावशाली र संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ डब्लिन घोषणापत्र–२०२६ जारी गरिएको छ, जसका प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

१. नेपालको विधानको धारा १४ बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई एनआरएनएका सुझाव समेटी यथाशीघ्र संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ। साथै “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” को मान्यताअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ।

२. नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन युरोपमा रहेका नेपालीहरूको पूँजी, सीप, अनुभव तथा सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्न र गैरआवासीय नेपाली लगानीका कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

३. एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड सम्बन्धमा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको धितोपत्र जारीसम्बन्धी विषयलाई जारी पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म धितोपत्र जारी गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाउनुभएकोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरिएको छ। साथै यस फण्डमा साना तथा मझौला लगानीमा समेत सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।

४. नेपाललाई विश्वसामु उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न तथा युरोपलगायत विभिन्न मुलुकमा Nepal House लगायत नेपाल प्रवर्द्धनका संस्थागत माध्यमलाई सुदृढ गर्दै नेपाली उत्पादन, पर्यटन, संस्कृति र कलालगायतका अवसरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

५. युरोपलगायत विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारी, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा र प्रभावकारी श्रम कूटनीति सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। नियमित आप्रवासनका अवसर तथा वैधानिक श्रम मार्गलाई सुदृढ गर्न तथा विभिन्न मुलुकमा हुने गैरकानुनी मानव ओसारपसार नियन्त्रण र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न र डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावासको निरन्तरताका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

६. डायस्पोरामा नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै महिलाको सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य, कानुनी पहुँच र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सहकार्य र समन्वयका लागि आह्वान गरिएको छ।

७. एनआरएनएको वर्तमान तथा भविष्यको नेतृत्वमा युवा तथा दोस्रो पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई नेपाली भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहिचान र मातृभूमिसँग जोड्न युरोपस्थित नेपाली समुदाय र संस्थाहरूबीच सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

८. विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा पेशाकर्मीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्न Nepali Knowledge and Skills Network निर्माण तथा सुदृढ गर्दै डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

९. आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलन, पहिलो विश्व महिला सम्मेलन तथा प्रथम र द्वितीय पुस्ता सम्मेलन सफल गर्न सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरिएको छ। साथै मध्यपूर्व, ओसेनिया र अमेरिकाज् क्षेत्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न सहयोगको अपिल गरिएको छ।

१०. काठमाडौंमा सम्पन्न संघको रणनीतिक कार्यशालाबाट तयार ‘NRNA Roadmap to 2030’ कार्यान्वयन गर्न आईसीसीले अघि सारेको रिब्रान्डिङको योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै अनलाइनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार तयार गर्न अनुरोध गरिएको छ।

११. यस सम्मेलनबाट पारित घोषणा तथा सुझावलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरी सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

१२. एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एकता भएकाले संस्थाको हित र साझा अधिकारका लागि आपसी मतभेदभन्दा माथि उठी एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गरिएको छ।

१३. ब्रिटिस गोर्खाहरूले उठाउँदै आएको असमान पेन्सन तथा विभेद अन्त्यको माग र गोर्खा वंशजका लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ। साथै, विश्वप्रसिद्ध पर्वतारोही स्व. निर्मल पुर्जाको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँको अतुलनीय योगदानको उच्च प्रशंसा गरिएको छ।

१४. इजरायललगायतका देशहरूमा G2G सम्झौतामार्फत कार्यरत नेपाली कामदारहरूको सेवा–सुविधा तथा रोजगारीको अवधि थप गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

१५. संघको आगामी १८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्न एनआरएनए यूके र पोल्याण्डले इच्छा जाहेर गरेकोमा आईसीसीले आवश्यक निर्णय गरी यी दुईमध्ये एक देशमा सम्मेलन आयोजना गर्नेछ।

अन्त्यमा, सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउने आयोजक राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आयरल्याण्ड, आयोजक समितिका सदस्यहरू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू, पदाधिकारीहरू, प्रायोजकहरू, स्वयम्सेवकहरू, सञ्चारकर्मीहरू तथा सम्पूर्ण व्यक्ति र संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै ११ अगस्ट २०२६ मा आयरल्याण्डबाट यो घोषणापत्र जारी गरिएको छ।