नुवाकोट । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले विपत्का बेला विदेशमा रहेका नेपाली तथा संघ–संस्थाले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत सरकारी कोषमा मात्र रकम जम्मा गर्नुभन्दा स्थानीय तह तथा सरोकारवालाको सहजीकरणमा प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर राहत वितरण गर्दा प्रभावकारी हुने बताएका छन्।
गाहा मगरले विगतका ठूला विपत्का घटनामा विदेशबाट पठाइएको सहयोग रकम वास्तविक पीडितसम्म पर्याप्त रूपमा नपुगेको दाबी गरे। गोरखा भूकम्प, मेलम्ची बाढी, कोरोना महामारी र जाजरकोट भूकम्पलगायतका विपत्का समयमा गैरआवासीय नेपालीहरूले पठाएको सहयोग अपेक्षित रूपमा पीडितसम्म नपुगेको उनको जिकिर छ।
नेपालको सरकारी कार्यशैलीमा पारदर्शिताको कमी र बढी प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण सहयोगदाता तथा पीडित दुवैको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको गाहा मगरको भनाइ छ। अहिले युवा नेतृत्वमा रहेका सरकारी निकायले समेत विपत् व्यवस्थापनमा ‘फास्ट ट्र्याक’बाट काम गर्न नसकेको उनले बताए। विपत्का समयमा प्राप्त हुने सहयोगलाई छिटो, पारदर्शी र लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा गाहा मगरले जोड दिए।
यसैबीच, एनआरएनए यूके र बेलायतस्थित विभिन्न संघ–संस्थाको संयुक्त पहलमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ का दुई स्थानमा राहत वितरण गरिएको छ। गंगटे पार्कमा वेत्रावतीका बाढीप्रभावित ४० घर र बोगटी पार्कमा रहेको अस्थायी शिविरमा ४७ घरपरिवारलाई प्रतिपरिवार नगद १० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गरिएको थियो। साथै २ सय ७० जनालाई न्यानो ज्याकेट वितरण गरिएको थियो।
राहत वितरणसँगै बाढी प्रभावितसँग गरिएको प्रत्यक्ष साक्षात्कारका क्रममा पीडितहरूले सरकारी निकायबाट अपेक्षाअनुसार सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।
विभिन्न संघ–संस्थाले अस्थायी शिविरमा खाना तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरे पनि स्थायी बसोबासका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। अस्थायी शिविरमा कति समयसम्म बस्नुपर्ने हो भन्ने अन्योलले आफूहरू थप चिन्तित बनेको पीडितहरूले बताएका छन्।
बाढीले घर तथा सम्पत्ति बगाए पनि सकेसम्म आफ्नै गाउँठाउँमा फर्किएर बस्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ। पुरानै ठाउँमा बस्न सम्भव नभए आफ्नै जिल्लामा आफ्नै समुदायसँगै पुनःस्थापना गरिदिए सहज हुने प्रभावितहरूले बताएका छन्।
बाढीका कारण परिवारका महत्वपूर्ण सदस्य गुमाएका परिवारलाई सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने तथा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले गरेका छन्।
पीडितहरूले सरकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने राहत रकम अझै प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। बाढीपीडितका लागि भन्दै सर्वसाधारणले आफ्नो गास काटेर दिएको रकम सरकारी कोषमा जम्मा भएर बस्ने तर वास्तविक पीडितको हातसम्म नपुग्नु दुःखद् भएको उनीहरूको भनाइ छ।
