लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूके, सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युके लगायतका संघसंस्थाले नेपालमा हालै गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोग गर्न बेलायत सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा नेपालमा गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रभावित नेपाली समुदायका लागि बेलायतले तत्काल र दीर्घकालीन सहयोग बढाउन आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा बाढीका कारण रसुवा लगायत उत्तरी जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको, घर, सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको र हजारौं मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख छ।
संकटको यस घडीमा बेलायत सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको पचास लाख पाउन्डको मानवीय सहायताप्रति बेलायतस्थित नेपाली समुदायका तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।
तर, विपद्को व्यापकता र पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल उपलब्ध गराइएको सहयोगभन्दा अझ ठूलो र दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक रहेको एनआरएनए युकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले जनाए । उनले नेपाल र बेलायतबीच दुई शताब्दीभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै गोर्खा सैनिकको योगदान र बलिदानले दुई देशबीच विशेष सम्बन्ध स्थापित गरेको बताए। यस्तो ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण नेपालमा परेको विपद्का बेला बेलायतले थप सहयोग र नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने उनले आग्रह पनि गरे।
नेपाली संघसंस्थाले बेलायत सरकारसमक्ष मुख्यतः तीनवटा महत्वपूर्ण आग्रह गरेका छन्।
पहिलो, बाढी प्रभावित समुदायका लागि मानवीय सहायता बढाउँदै आकस्मिक आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, औषधि, सरसफाइ तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत् तथा जलविद्युत् र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन विकास सहायता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्बाट कम क्षति हुने गरी ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् अझ सुरक्षित र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको अवधारणा अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
दोस्रो, नेपालमा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्य मुलुकहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विकास साझेदारलाई समेत निम्तो गरेर सकभर सन् २०२६ भित्रै लन्डनमा एक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह गरिएको छ।
र, तेस्रो, जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता हिमाली तथा अल्पविकसित मुलुकका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कार्यमा बेलायतले नेतृत्व लिनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र जलवायु वित्तमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग बढाउन पहल गर्न ब्रिटिश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
“नेपालमा परेको यो असाधारण राष्ट्रिय विपद्को घडीमा बेलायतले नेपाली जनताको साथमा उभिनु आवश्यक छ,” पत्रमा भनिएको छ।
एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी, सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेका अध्यक्ष डा रामजी पौडेल, सेन्टर फर नेप्लिज स्टडिज युकेका अध्यक्ष लोकेन्द्र पुरुष ढकाल, नेप्लिज ब्रिटिश कम्युनिटी युकेका अध्यक्ष समिर नाथ प्याकुरेल, नेपाल स्कटल्याण्ड एसोसियसनकी अध्यक्ष कमला श्रेष्ठ, पासा पुचः गुठी युकेका अध्यक्ष सुशील प्रजापति, प्रवासी नेपाली मंचका अध्यक्ष पशुपति पोखरेल, नेपाली जनसम्पर्क समिति युकेका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ्ग, रास्वपा प्रवास कमिटी युकेका अध्यक्ष पवन शर्मा तथा साझा नेपाली समाज बोर्ड अफ ट्रष्टीजका अध्यक्ष महेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा उक्त पत्र पठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बर्नहमलाई सम्बोधन गरिएको उक्त पत्रको जानकारी बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डलाई समेत गराइएको छ।
