नेपालमा मोदी प्रभाव : भ्रमको पोको

SHARE:

खिम घले
भारतमा नरेन्द्र मोदीको झन दरिलो दोस्रो इनिङले नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने बारेमा अनेक खालका अड्कलबाजीहरु भइरहेका छन् । राजनीतिक टिप्पणीकारदेखि परराष्ट्र मामिलामा जानकार भन्नेहरु समेतको अनेक खालका अड्कलबाजीहरुले अखवारका पानाहरु भरिएका छन् । त्यसमा मोदी जित्नुको रहस्य नखोतलिने कुरै भएन ।

खासमा एकथरी नेपाली बुद्धिजीविहरु मोदीको सर्मनाक हार हुनेमा ढुक्क थिए । उनीहरुको भनाईमा मोदीले जुन खालको शासन भारतमा चलाएका छन्, त्यो साह्रै अलोकप्रिय भइसकेको भन्ने उनीहरुको बुझाई थियो । तर, मोदीले प्रचण्ड बहुमतका साथ लोकसभाको निर्वाचन जिते, सन् २०१४ को भन्दा पनि धेरै मत र सीट पाएर । सरकार पनि बनाई सकेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि उनको सपथग्रहणमा सहभागी भएर सोमबार फर्किसकेका छन् । अव अहिले नेपालमा चलिरहेको अड्कलबाजीहरुको बारेमा कुरा गरौं ।

एकथरी उत्साहित छन्, खासमा हिन्दु राज्यको र राजतन्त्रको चाहना राख्नेहरु उत्साहित भएका हुन् । विभिन्न प्रजातान्त्रिक दलमा भएका, आफुलाई गणतन्त्रबादी हुँ भनेर चिनाउन पनि चाहने र भित्रभित्रै हिन्दु अधिराज्यको चाहना राख्नेहरु पनि उत्साहित छन् ।

अर्को एकथरी चिन्तित् छन्, मोदीको दोस्रो इनिङले साँच्चि नै हिन्दू अधिराज्यको स्थापना गराउला की भनेर । उनीहरु खासमा भारतको चाहना बुझेर होइन की नेपालका हिन्दू र राजावादीहरुको चुरीफुरी देखेर तर्सिएका हुन् ।
अर्को एउटा समुह छ, मोदीबाट सिकेर ओलीले पनि त्यस्तै शासन चलाए भने के गर्ने भनेर चिन्तित् हुनेहरु । उनीहरुको बुझाईमा मोदीले भारतमा लोकतन्त्रलाई मासेका छन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाएका छन्, धर्मको आड लिएर अल्पसंख्यकहरुलाई दमन गरेका छन् आदि इत्यादी डर उनीहरुमा व्याप्त रहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

मोदीको सरकार गठनसंगै एक जना मन्त्रीका कारण पनि नेपालमा संन्त्रास फैलिएको छ, फैलाईएका छ । उनी हुन्, भारतमा मोदीको नयाँ सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री बनेका जयशंकर । जयशंकर उनै व्यक्ति हुन्, जसले नेपालमा संविधान बन्नै लागेका बेला मोदीको बिशेषदूतको रुपमा आएका थिए । धेरैले भन्छन्, उनले नेपाली नेताहरुलाई संविधानमा संशोधनको लागि सबै प्रकारका कुटनीतिक हद नाघेर दवाव दिएका थिए ।

विश्वास यो पनि गरिन्छ की उनले भनेको नमानेर संविधान जारी गरिएपछि उनले मधेसमा भएको आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर नेपालबिरुद्ध नाकाबन्दी गराएका हुन् । हुन पनि उनलाई यस सन्दर्भमा नेपालमा एक खलनायकको रुपमा चित्रित गरिएको छ । उनै व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री भएर आएपछि संसय र सन्त्रास नहुने कुरै भएन । उनले लिने नीतिले समस्यामा पार्छ की भनेर शंका गर्नु अस्वभाविक पनि भएन ।

यद्यपी मोदीको दोस्रो जीत र नयाँ सरकारको गठनसंगै नेपालमा भइरहेको अड्कलबाजी र प्रक्षेपणहरु विगतको अनुभवका सिकाई र तथ्यहरुका आधारमा भन्दा पनि आफ्नो बिचार र आफुलाई मन परेको वा नपरेको आधारमा दिने गरिएको छ । तथ्य कम र हचुवा तथा मन गढन्तमा बढी हुने गरेको छ ।

पहिलो कुरा मोदीले राजा र हिन्दु राज्य ल्याइदिनेछन् भन्नेमा । अधिकांश राजतन्त्रका पक्षधर र केही पश्चागामी सोच व्यक्तिहरु उत्साहित भएका छन्, यस विषयलाई लिएर । केही गणतन्त्रका पक्षधर र लोकतन्त्रवादीहरु चिन्तित् भएका छन्, यस विषयलाई लिएर ।

यस विषयलाई लिएर कुनै माथापच्चि गरिरहुनको तुक छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत सहयोगी हो, न त प्रमुख पात्रा हुन्, न त निर्णायक नै । जरुर रुपमा उसले उक्साउन र सहयोग गर्न सक्छ । तर, खासमा यसको प्रमुख नायक नेपाली जनता नै हुन् । जुन दिन नेपाली जनताले चाहन्छन्, त्यस दिन न भारतले रोक्न सक्छ, न दिनु पर्ने नै केही रहन्छ ।
रह्यो कुरा भारतको भूमिकाका बारेमा । दुवैतिर उत्तिकै बलियो मत छ र यो विरोधाभाषपूर्ण पनि । जस्तै एकथरी भारतमा मोदी आएपछि हिन्दू राज्य र राजतन्त्र आउँछन् भनेर खुशी छन् भने अर्कोतिर त्यही जमातभित्रकाहरु नेपालमा गणतन्त्र ल्याएकै भारतीय डिजाइनमा भन्न पनि पर्दैनन् । त्यसो भए दुवै थरीको चाहना भारतले कसरी पुरा गरिदिने ?

खासमा यो दुवै कुरा अतिसयोक्ति हो । नत भारतले चाहेर गणतन्त्र आएको हो, नत उसले चाहेर नै राजा र हिन्दू राज्यको पुनस्थापना गर्न सकिन्छ । लामो समयदेखि नेपाली जनताले निरंकुश शासनको बिरोधमा संघर्ष गर्दै आएका थिए र छन् । त्यसमा ज्ञानेन्द्र शाहले सबैभन्दा नकाम गरे । उनले एक्काइसौंं शताब्दिमा निरंकुश हुन्छु भन्दा नेपाली जनताले फालिदिएका हुन् । नेपाली जनताले त्यस बेलाको भारतीय प्रस्ताव अझै बिर्सेका छैनन् ।

रह्यो कुरा हिन्दु धर्मको । भारतमा मोदीले आफ्नो राजनीतिको एउटा अस्त्रको रुपमा धर्मलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । के भारतलाई उनले हिन्दू राज्य घोषणा गरे? के उनले भारतमा हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने चाहना राखेका छन् ? ल धेरैले भने जस्तो भारतमा उनले हिन्दू मतका कारण जितेको हो भने उनले भारतका हिन्दूहरुको माग पुरा गर्नुको सट्टा नेपालका धर्मबिरुहरुको माग पुरा गर्नका लागि किन आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि दाउमा राख्ने ? भारतको तुलनामा नेपालमा धर्मविरुहरुको संख्या कम छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रुपमा हिन्दू धर्म मान्ने संख्या ८५ प्रतिशत रहेको कुरा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले दिएको प्रतिवेदनमै छ ।

त्यसो भए ति सबै जना धर्मका नाममा राजनीति गर्ने व्यक्ति हुन त ? ति सबैलाई हिन्दू राज्यकै चाहना भएको भए, धर्म नमान्ने कम्युनिष्टलाई दुई तिहाई बहुमत दिएर कमल थापा र अनेक थरी नाम गरेका धार्मिक पार्टीलाई तिरस्कार गर्थे र? यसबाट स्पष्ट हुने के हो भने नेपालीहरु धर्मलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रुपमा लिन्छन्, तर राजनीतिबाट टाढा राख्छन् । यस्तो अवस्थामा मोदीले किन टाउको दुखाउने ? मोदीको लागि यो प्राथमितामा पर्ने कुरै हुँदैन । पर्दैन पनि । यो डराउनेको लागि हाउगुजी र हौसिनेको लागि आत्मरति मात्र हो ।

कुरा गरौं लोकतन्त्रको । प्रेसको मुख थुन्यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कटौती गर्यो र अधिनायकवादी शासन चलायो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने छ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसको सिको गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाउने छ भन्ने पनि छ । यो पनि एक प्रकारको हाउगुजी हो । संसारमै भारतलाई ‘लार्जेष्ट डेमोक्रेसी’ भन्न छाडिएको छैन । हो, सैद्धान्तिक रुपमा विगतको सरकार भन्दा पनि मोदी सरकारले अखवारलगायतका बोल्नेहरुको कुरा कम सुने होलान् । वेवास्ता गरे होलान् वा कतिपय विषयलाई कुल्चिए होलान् । तर, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो कुरा जनमत हो । उनको बिचार, कार्यशैली र सोचलाई सही ठहर्याउनेको संख्या धेरै हुनुको अर्थ धेरै मान्छेले उनलाई सही मान्दा रहेछन् भन्ने पनि त हो । किनभने भारतको लोकसभा चुनावको मतलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । यो बलियो सरकारको कार्यशैली पनि हो । कतिपय बिषयमा सानातिना स्वार्थ समुहहरुको माग जायज लागेन भने मान्दैन ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । अहिले सञ्चार सम्बन्धी कानुनदेखि धेरै विषयका कानुनहरु बनिरहँदा विगतका व्यवस्थाहरु भत्काइएका छन् । कतिपयमा विरोध पनि भएको छ । कति जायज होलान् । कति विगतमा कमजोर सरकार भएको बेला गरिएका बार्गेनिङहरु पनि थिए होलान् । नयाँ कानुनहरु बन्दै गर्दा र बलियो सरकार हुँदा विगतको जस्तो स्वार्थ समुहहरुलाई सजिलो पक्कै हुँदैन । तर पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त्यसको विरुद्धमा लेख्न पाइन्छ । लेख्न सकिन्छ । तर आरोपमात्र लेख्न भएन, बोल्न भएन । तथ्यहरुको आधारमा बोल्नु पर्छ र लेख्नु पर्छ । जनमतले नै निर्धारण गर्छ, यदी साँच्चि नै ओली र नेकपा अधिनायकवादी बाटोमा गयो भने चुनावमा निर्णय लिने जनताले हो, लिन सकिन्छ । नत्र पटक पटक देखिएकै कुरो हो, कमसेकम सरकार जनमतबाट निर्देशित छ, पेलेर जान सक्ने कतिपय विषयहरुमा जनमतको कदर गरेर पछि हटेका उदाहरणहरु छन् ।

अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनबाट सरकार चुनिन्छ । सरकारले जनताको मतको आधारमा शासन गर्ने हो । यदी छलछामबाट सत्तामा टिक्ने दुष्प्रयास गर्छ भने ढिलो–चाँडो मात्र हो, हामीले मुलुकभित्र ज्ञानेन्द्र शाहलाई मात्र देखेका छैनौं, सद्दाम हुसेनदेखि गद्दाफीसम्म देखेकै छौं । हो, छिमेकी मुलुकले लिने विदेश नीतिबाट प्रभावित त हुन्छ नै । तर, मात्तिनु पर्ने र अत्तिनु पर्ने हुँदैन । जो मान्छे अरुको भरमा मात्तिने वा अत्तिने हुन्छ त्यसबाट थाहा हुन्छ, त्यसको आफुप्रति नै विश्वास छैन भन्ने कुरा ।

SHARE:

हाम्रो टीम

Mr. Nagendra

Nagendra Nembang

Managing Director

SK Grg

Mr. SK Gurung

Editor in Chief Head

Ms. Jamuna Pun

Associate Editor

संबन्धित समाचारहरू

ताजा अपडेट

error: Content is protected !!