काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नक्सा अविलम्ब जारी गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले सीमा समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य आवश्यक मन्त्रालय र निकायहरुको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र गठन गर्न सुझाएको छ। संयन्त्रमार्फत एकीकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई बैठकले सुझाएको छ।
त्यस्तै नेपाली भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानी, क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न बैठकले भनेको छ।
समितिले सरकारलाई दिएको ५ बुँदे निर्देशन र सुझावमा भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै बैठकमा सरकारको आलोचना गरेका थिए।
