काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले अख्तियार गर्नुभएको आर्थिक वृद्धिसहितको समानता हासिल गर्ने लक्ष्यलाई यथावत् स्वीकार्दै ती लक्ष्यप्राप्त गर्ने तरिकामा समयसापेक्ष गतिशीलता अपनाउने नीति लिने जनाएको छ ।
पार्टीको समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिकातर्फबाट सहमहामन्त्री एवं समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतले बुधबार काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समग्र आर्थिक नीति प्रस्तुत गरेका थिए । काङ्ग्रेसको आर्थिक नीतिका बारेमा जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई पार्टीको आर्थिक नीतिमा केन्द्रित गरेको जानकारी दिए ।
समितिको सदस्यमा एनपी साउद, चित्रलेखा यादव, मीन विश्वकर्मा, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे, जीवनबहादुर शाही, शिवप्रसाद हुमागाईं, रहेका छन् । यही मङ्सिर १३ गतेदेखि जारी काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथि छलफल जारी छ ।
उक्त छलफलपछि आर्थिक नीतिका बारेमा छलफल हुनेछ । केन्द्रीय समितिबाट पारित भएपछि विधान मस्यौदा र आर्थिक नीति आगामी मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गरिनेछ । उनले भने, “काङ्ग्रेसले समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय सङ्घीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”
संस्थापक नेता कोइरालाले २०१२ सालमा वीरगञ्जमा भएको काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी अवधारणा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको पार्टीले जनाएको छ ।
विसं २०१५ मा बिपीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको सरकार भएका बेलामा भूमिमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसको स्वरुपलाई ध्यानमा राखी जोताहाको हक स्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो । विसं २०४६ को परिवर्तन पछि काङ्ग्रेसको सरकारले देशको आर्थिक वृद्धि साथै उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो । जसका कारण आर्थिक उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सिँचाइ गाउँगाउँमा पुग्न थाल्यो । जसका कारण २०४८ मा नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष भएकामा अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । शिक्षामा सबैको व्यापक पहुँच विस्तार भयो । सडक सञ्जाल सात हजार किमी सडक रहेकामा अहिले ८५ हजार किमी भएको छ ।”
सहमहामन्त्री डा महतले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुका साथै सरकार छोड्दा रु २५७ अर्ब राज्य कोषमा नगदसमेत बचत गरेको जानकारी गराए ।
उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउने र यसका लागि विकेन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसाय संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरिने पार्टीको आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ ।
काङ्ग्रेसले कृषि क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान गर्न वास्तविक किसानलाई सुलभ व्याजदरमा कृषि ऋणसहितको अनुदान नीति ल्याउने र भूमिको खण्डीकरणलाई रोक्न, करार र सहकारी कृषिलाई सहयोग गर्ने नीति लिने जनाएको छ । स्थानीय जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पर्यटनको विविधीकरण र उच्च मूल्य आकर्षित गर्ने पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने पार्टीको नीति छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गरी राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यात बजारको विविधीकरणबाट पाँच वर्षभित्र मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण पूरा गर्ने नीति लिने जनाएको छ ।
काङ्ग्रेस ‘सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक बीमाको कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय व्यवस्थालाई आर्थिक प्रभावकारिता र पहुँच बढाउन संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तत्काल क्रियाशील गराउने र सशक्त बनाउने पक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ । आगामी दशक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको दशक हुने र नेपाललाई दिगो विकासमा कम्तीमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ ।
