काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक भएको छ । आव २०५९/६० देखि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ केन्द्रीय बैंकले यो वर्ष ढिला गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए ।
एक करोड भन्दा बढी कर्जा कर्जा प्रवाह गर्दा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्नेमा यसलाई घटाएर ५० लाखमा झारिएको छ । राष्ट्र बैंकले सहुलियत सहमति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । मर्जरमा गएर २००७७ असार मसान्त भित्र एकीकृत कारोबार गरेमा त्यस्ता बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २०७८ सम्ममा कर्जा प्रवाह गर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै शाखा सञ्चालन गर्न स्वीकृत लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भइ २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । जसअनुसार कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने, संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने लगायत व्यवस्था छन् ।
१५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशत सम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नैपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सो व्यवस्थ गरेको हो । बैंकहरुले २०७७ असार मसान्त भित्र अणपत्र प्रवाह गर्नै पर्नेछ । यस्तो ऋणपत्रको शतप्रतिश पैसा कर्जामा प्रवाह गर्न सकिने छ । यसले बजारमा तरलता सहज हुने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ ।
राष्ट्र बैंकले बजेटमा उल्लेख गरेको बैंकमा सुनचाँदी राख्दा ब्याज पाइने व्यवस्था गर्ने भएको छ । गर्भनर नेपालले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने पनि बताए । सरकारले सुनलाई निक्षेपको रुपमा राखेर बजारमा तरलता प्रवाह गर्न खोजेको हो । भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्र वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटिजीएस) सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार/स्वीचको विकासमार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको अन्तरआवद्धता सुनिश्चित गरी भुक्तानी कारोबारको राफसाफ स्वदेशमै हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
पिओएस मार्फत कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न क्यास डिपोजिट मेसिन राखिने व्यवस्था गरिनेछ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुमा बासेल २ पूर्णरुपमा लागू गरिने भएको छ । साथै, यस्ता संस्थाहरुको स्ट्रेस टेस्टिङ गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने बताइएको छ ।
लिबोरदरको सीमा बढ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको लिबोर दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो ब्याजदर लिबोरदरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
