काठमाडौँ । ठेकेदारसमेत रहेका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा परेका छन् । मन्त्री खत्रीले १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको भेटिएपछि उच्च अदालत पाटनले उनलाई ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
खत्रीलगायत पाँच जनामाथि बैंकिङ कसुरको आरोपमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो । अरूलाई पक्राउ गरिए पनि मन्त्रीको हकमा केही नगरेको भन्दै उच्च अदालतले उनलाई तत्काल झिकाउन आदेश गरेको छ । ‘न तारेखमा राखिएको छ, न फरार भन्न सकिने अवस्था छ,’ उच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘२५ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स मुद्दामा व्यक्ति थुनामा पर्छन् । मन्त्री पदमै बसेकाले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन भनेर आदेश भएको हो ।’
न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आदेशको प्रति महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत दिन आदेश गरेको छ । आदेशमा ५ नम्बर प्रदेशका मन्त्री भनिए पनि खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री हुन् । मुद्दामा फरार प्रतिवादी भनी राजुप्रसाद श्रेष्ठ र खड्कबहादुर खत्रीको नाम किटिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा यिनीहरूलाई कागजात गराएको देखिएको छ । अनि खत्रीले आफू मन्त्री भएको समेत स्विकारेका छन् । अदालतले उनीहरूका साथमा प्रतिवादी बनाइएका छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीसँग ६ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी माग्दै बुझाउन नसके थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
मन्त्री खत्रीसहितको टोलीले आफू पदमा पुग्नुअघि कृषि विकास बैंकबाट जारी ग्यारेन्टीपत्र एउटा ठेक्काका क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेका थिए । सन् २०१६ जुन १० र सन् २०१६ को नोभेम्बर ४ का दुईवटा बैंक ग्यारेन्टी कृषि विकास बैंकबाट जारी नभएको भेटियो ।
कृषि विकास बैंकले २०७४ साल जेठ २५ गते पत्र लेखेरै ती पत्र आफ्नो कार्यालयबाट जारी नभएको प्रस्ट्यायो । ‘विवादित बैंक ग्यारेन्टी तयार पार्ने अनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गर्ने काममा यी प्रतिवादीको संलग्नता देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको इन्कारी बयान भएपछि अर्काको पोल लगाएर बयान गरेको अनि बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार सजाय माग गरेको देखिएकाले धरौटी वा जमानत माग गरी तारिखमा राख्नू ।’
उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले खत्री मन्त्री पदमा नरहेको भए उनको नाममा म्याद तामेल गर्न आदेश गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति बैंकिङ कसुरजस्तो गम्भीर आरोपमा मुछिनु नैतिकताको प्रश्न हो । अदालतमा उपस्थित भएपछि मन्त्री खत्रीमाथि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमाग्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने विकल्प हुन सक्छन् ।
थुनामा पठाए निलम्बनसरह हुने भए पनि धरौटी मागे वा साधारण तारेखमा रिहा भए उनको पदीय हैसियत के हुने भन्ने अन्योलसमेत छ ।
