काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सुडान घोटालाका आरोपी शम्भु भारतीलाई पक्राउ गरेको छ । ललितपुरको भैंसेपाटीबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो । ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी दिपक रेग्मीले भारतीलाई अदालत बुझाइने बताए ।
२०७३ सालमा आफूमाथि महाभियोग लागेको दिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दामाथि फैसला गर्दै तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरुलाई कैद र जरिवाना सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर्याउँदै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणामाथि २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले पूर्व प्रहरी महानिरिक्षकद्वय हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीमाथि १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवना साथै पूर्व एआईजीद्वय श्यामसिंह थापा र दिपकसिंह थाङदेनले १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना ठहर्याएको हो। सर्वोच्चले डीआईजी दिपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकेको छ।
सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानविनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदावी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो। २०६८ साल जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्व–महानिरिक्षक सहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्यूर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारती विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको फैसला भएको थियो। विशेष अदालतका तत्कालि अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधी र तीन पूर्व प्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैंया असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राईडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधी शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। साथै पूर्व–प्रहरी प्रमुखहरु ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैंया जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो। तीनजना पूर्व–प्रहरी प्रमुखहरुमाथि दुई/दुई वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको थियो।
