काठमाडौं । नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले आदिवासी जनजातिहरुको विभिन्न मुद्दाहरुको सुनुवाइका लागि सरकारविरुद्ध आन्दोलनले अन्तिम विकल्प भएको ठहर गरेको छ ।
काठमाडौंमा कत्तिक १ देखि शुरु भएको सम्मेलन ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सकिएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘आदिवासी जनजातिको उपरोक्त समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न सरकारसँग वार्ता, संवाद र आग्रहको माध्यम प्रयोग गर्न पनि ‘ब्याकअप’मा आन्दोलनकै बल आवश्यक हुने हुँदा निर्णायक ‘आदिवासी आन्दोलन’को आजैदेखि तयारीमा लाग्ने छौं ।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली आदिवासी जनजातिहरू बिनापूर्वाग्रह ऐक्यवद्धता जनाउने र एक ठाउँमा उभिने प्रतिवद्धता पनि गरिऐका छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ मा आदिवासी जनजातिले विगतदेखि उठाउँदै आएको पहिचान र अधिकारको सवालहरू पूर्णतः समावेश नभएकाले संविधान संशोधन गरी समावेश गर्न आन्दोलन आवश्यक रहेको सम्मेलनले ठहर गरेको छ । यस्तै, नेपाललाई भिन्न राष्ट्रको रुपमा विश्व सामु चिनाउने आदिवासी जनजाति समुदायको विविधतालाई सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरी यसको संरक्षण र संवर्द्धन नगरेसम्म नेपाली राष्ट्रियता र अस्तित्व नै खतरामा पर्ने साथै यसले मुलुक सधैभरि द्वन्द्वमा फसिरहने र सरकारको शान्ति, समृद्धिको सपना समेत पुरा नहुने भन्दै त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
सम्मेलनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारी, उनीहरूको पैत्रिक सम्पति र नेपालमा लगानी गरेको सम्पत्तिको सुरक्षा तथा मतदानको अधिकार प्राप्त नेपाली नागरिकलाई आफू रहेको विदेशको भूमिबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । विदेशमा रहेका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिन, बेलायती र सिंगापुर सेना सरह समान पेन्सन र समान सुविधा तथा अवसरका लागि नेपाल सरकारबाट अविलम्ब कुटनीतिक पहल गर्न पनि माग गरेको छ ।
यसरी नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा जनजातीय संगठनहरूमाथि हुने सबैखाले बाह्य हस्तक्षेप र व्यक्तिगत रुपमा जनजाति नेतृत्वमाथि हुने दलीय आक्षेपको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
