काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार गठनको छ महिना बित्न नपाउँदैदेखि सरकार परिवर्तनको व्यापक हल्ला चलेकै हो ।
मन्त्री फेरिने हल्लाले अब कसैलाई पनि पत्यार लाग्न छाडिसकेको छ । तर, फेरि एकाएक नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको वार्तापछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ ।
दुई अध्यक्षबीच भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्ने वा सामूहिक रुपमा नै हटाउने भन्ने प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष राखेपछि फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिमा तरंगित बनाइदिएको छ ।
विगतका कतिपय सन्दर्भमा भने मन्त्री फेर्ने हल्ला माफियाहरुले चलाएको भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् । अहिले भने प्रधानमन्त्री स्वयमले मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव गर्नुलाई भने महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
हुन पनि एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीमा पछिल्लो समय केही गरेरै छाड्ने आँट आएको देखिन्छ ।
बिरामी भएको र केही गर्न नसक्ने भनेर व्यापक हल्ला गरिएको बेला प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढ्नुले ती हल्लाहरु मित्थ्या साबित गरिदिने पक्का छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले देशमा केही गर्नकै लागि मन्त्रीहरुको फेरबदल गर्ने आँट गरेका हुन भने ढिला गर्न नहुने समेत विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
मन्त्री फेर्ने ओली प्रस्ताव
प्रमुख सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आइतबार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्रिपरिषद् फेरबदललगायतका विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ ।
दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्तापछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य परिवर्तनका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बिहान ९ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
ओलीले आइतबार प्रचण्डसँगको भेटमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रचण्डले भने एकै पटक भन्दा पनि केही समयको ग्यापमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका स्रोतको भनाइ छ ।
सचिवालयका बहुमत सदस्य पनि एकैसाथ सबै मन्त्री परिवर्तनको विपक्षमा रहेका छन् । त्यसैले अब बस्ने बैठकका आधारमा मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने विषयमा ठोस निर्णय हुने ती सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए । यसअघि ओलीले कार्यक्षमताका आधारमा ५ र ६ जना मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका थिए ।
सचिवालय सदस्यलाई भने भारतसँगको सीमा विवाद, उपनिर्वाचन र पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको जानकारी दिइएको एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् ।
किचेन क्याविनेट नै चैट
प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरूको कार्यशैली र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्य हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यसँग असन्तुष्ट रहेका ओलीले सबैलाई राजीनामा गर्न सुझाउँदै सचिवालय हेरफेर गर्ने तयारी गरेका हुन् । मंसिर पहिलो सातादेखि लागू हुनेगरी सल्लाहकार र सचिवालय सदस्य हेरफेर गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएसँगै सबै सल्लाहकारले राजीनामा दिने तयारीमा रहेका बताइएको छ ।
प्रधानन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराई, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल, सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली, प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी र स्वकीय सचिवमा इन्द्र भण्डारी छन् ।
सचिवालयमा रहेका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र निजी स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. दिव्या सिंह भने परिवर्तन नहुने भएको छ । सल्लाहकार परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनयता आफू निकटका नेताबाट रायसुझाव लिइरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
ओली र प्रचण्ड एक ठाम
दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई भिडाएर अस्थिरता निम्त्याउने एउटा च्याप्टर क्लोज भएको छ । तात्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्दा भएको एउटा सहमति सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने बिषयलाई उछालेर अध्यक्षद्वयबीच फाटो ल्याउन खोज्ने प्रतिक्रियावादीको योजनाबारे जानकारी भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले नै आलोपालोको च्याप्टर क्लोज गरिदिएका हुन् ।
दुई पार्टी मिलाउने क्रममा भएको ओली र प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व आधा–आधा समय गर्ने सहमति भएको विषयलाई उछालेर ओली सरकारको समय सकिन लाग्यो भने जसरी प्रचार गर्दै अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको थियो । सोही योजनाअनुसार हरेक जसो ठाउँमा प्रचण्ड भेट्यो कि आलोपालो सहमतिको विषयमा प्रश्न तेस्र्याउने काम भइरहेपछि दाङबाट उहाँले आलोपालोको च्याप्टर नै क्लोज गरिदिएका हुन् ।
प्रेस संगठन नेपाल दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकार नै पाँच वर्षसम्म स्थायी रूपमा चल्ने प्रष्ट पार्टीको निर्णय सुनाए । प्रचण्डले भने, सरकारको नेतृत्व आधा–आधा समय गर्ने कुरा इतिहास भइसक्यो, यही सरकार नै पाँच बर्षसम्म रहन्छ ।
प्रचण्डको यो घोषणासँगै अब सरकारलाई अस्थिर बनाउन लागेका प्रतिक्रियावादीहरु तिलमिलाएका छन भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मुल लक्ष्य प्राप्तीमा लागेको आम नेपाली जनता र नेकपाका नेता कार्यकर्तामा उत्साहको सञ्चार भएको छ ।
