डा. गोविन्द केसीको १५औं श्रृङ्खलाको अनसनले अहिले सडक र सदन तातिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका लागि राम्रो निहु पनि मिलेको छ । सडक आन्दोलन वा अनसनबाट नभई जनप्रतिनिधिको थलो सार्वभौम संघीय संसद्बाट नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने आवाज पटिल्लो समय बढ्न थालेको छ ।
जनादेशप्राप्त संघीय संसद्भन्दा बाहिरबाट खोजिने निकासले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो नबनाउने र त्यसले विधि र प्रक्रियालाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने जानकारहरूको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । सोही विधेयक फिर्ता लिएर यसअघि पेश भएका विधेयक नै संसदमा छलफलका लागि अघि बढाउनुपर्ने डा. केसीको माग छ । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अहिले प्रस्तुत विधेयकमै छलफल हुनुपर्ने अडान कायम राखेको छ ।
विगतमा मौलाएको अराजकता, दण्डहीनता र कानूनभन्दा बाहिर खोजिने विकल्प संविधान कार्यान्वयनपछि पनि सोहीरूपमा रहनुपर्छ भन्ने ‘हठ’ सभ्य समाजका लागि पाच्य हुन नसक्ने कतिपयको धारणा रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका डा. केसी विगत तीन सातादेखि आमरण अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा थालिएको अनशनको यो १५औँ शृङ्खला हो । जानकारहरूका अनुसार यो अनशन चिकित्सा शिक्षाको विषय कम र राजनीतिक विषय बढी हुन थालेका संकेत सतहमा देखिएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताका सबैजसो विषयमा धारणा बनाउने र निर्णय गर्ने थलो संसद् नै हो । तर संसद्बाट समस्याको समाधान खोज्न छाडेर अन्यत्र कतै गरिने वार्ता वा सहमति लोकतन्त्रको आम चरित्रभित्र पर्दैन । डा केसीको निष्ठा, इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि उनको आवरणमा देखिएका घटनाक्रम, सहयोगी वा समर्थक भनिएकाहरूको व्यवहारमा प्रश्न उठाउन सकिने धेरै ठाउँ रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
गुणस्तरीय मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्छ भन्ने सबैको माग र धारणा पनि हो । नेपाली विद्यार्थीले सुलभ दरमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग वर्तमान सरकारमा रहेको दलको चुनावी घोषणापत्रमै उठाएको र समावेश भएको विषय पनि हो । सरकारले नै शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता विषयमा लगानी गर्नुपर्छ । आमजनताको चाहना पनि त्यही हो । तर विगतमा जस्तै अनशन बसेकै भरमा वा संसद्भन्दा बाहिरबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहिआएको छ । यो सन्दर्भमा डा. केसीले उठाउँदै आएको मागका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरताका साथ सोंचविचार गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ । उनको आमरण अनसन राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित मात्र हो भने त्यसको भण्डाफोर गर्न राज्यले सक्नुपर्छ, होइन भने उनको मागका विषयमा केही न केही बोल्नैपर्छ, सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
