काठमाडौँ । नेपालको न्यायालयको इतिहासमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन नगरेको पहिलो घटना हो । संसदीय अधिकारको प्रयोग नगरिएका इतिहासलाई हेर्दा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीश बर्खास्त गर्ने वा पुनःस्थापना गर्ने अधिकार थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले पुनः हरिप्रसाद प्रधानलाई नै पुनःस्थापना गरे । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोे घटना भए पनि विश्वको नजिरलाई हेर्दा अमेरिकामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नाम अस्वीकृत भएका धेरै घटना छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पनि संसद्ले महाभियोग लगाउने प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

नेपालमा विसं २०४७ का संविधानसम्म संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरियो । सोही व्यवस्थाअनुसार संसद्ले कानून बनायो । तर सो कानूनमा नाम अनुमोदन गर्दा एक जना सांसदले हुन्छ भन्दा नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीन जना प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०४ संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार समितिले निर्णय गर्नेछ ।

प्रस्तावित प्रन्या अस्वीकृत
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम दुई तिहाइले अस्वीकृत भएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको साउन १८ गते बैठकले मतदानमार्फत प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो । कूल १५ मतमध्ये जोशीको विपक्षमा १० मत परेपछि उनको नाम अस्वीकृत भएको हो । नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएन । समितिका सभापतिले पक्ष वा विपक्षमा बराबर मत भएमा निर्णायक मतका रूपमा मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था छ । मतदान गर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद नौ जना र संघीय समाजवादी फोरमका सांसद एक जनाले जोशीको विपक्षमा मतदान गरे ।

संंघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा समितिका दुई तिहाइ सदस्य संख्याले नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने व्यवस्थाअनुरुप समितिले मतदानबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने, “अस्वीकृत गर्ने पक्षमा १० र विपक्षमा शून्य मत परेको छ, समितिको नियमावलीमा दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ,सोही व्यवस्थाअनुसार जोशीको नाम अस्वीकृत भएको छ ।”

कांग्रेसका चार सांसदले मतदान गरेन । समितिका सभापति कर्णले भने, “कांग्रेसका सांसदहरू सबै प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ, उनहरूले बहिष्कार गरेको भन्न मिल्दैन, अन्तिममा नाम अस्वीकृत गर्नेमा असहमति राख्दै बाहिर निस्कनुभएको हो ।” सभापति कर्णले नाम स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने समितिका सदस्यले लिखित नै कारण पेश गरेको जानकारी दिए । जोशीको यही साउन १० गते संसदीय सुनुवाइ भएको थियो ।

किन भए अस्वीकृत ?
जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने समितिका सांसदले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम स्वीकृत गर्न नहुने पाँच कारण समितिमा पेश गरेका थिए । जोशीले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय क्षेत्रको सुधारमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, सुनुवाइका क्रममा आफूविरुद्ध दिइएका उजुरीबारे स्पष्टीकरण दिन नसकेको तथा समितिका सदस्यबाट आफ्नो आचरण, इमान्दारी र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा आएको जिज्ञासाको जवाफ दिन नसकेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी जोशीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको, जन्ममितिसमेत फरक फरक भएको तथा विवादित विषयमा सन्तोषजनक प्रमाण र जवाफ पेश नगरेको जनाइएको छ ।

उनको सार्वजनिक आचरण सन्तोषजनक नभएको, विगतका कामकारवाहीबाट न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन नसकेको, उन न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन बनाउन जिम्मेवार नरहेको भनि संसदीय नियमावलीअनुसार अस्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने ठहरसमेत राय पेश गरिएको थियो ।

जोशीको नाम स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षका चार सांसदले पनि पाँचै कारण समितिमा प्रस्तुत गरेको थियो । जोशीको नाम स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षले सवैधानिक परिषद्लाई केन्द्रित गर्दै सिफारिश गरिएका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका अभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्न नसकिने जनाएको थियो । परिषद्मा नै जोशीको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना र पेशागत अनुभवलाई विचार गरिसकिएको सो पक्षको धारणा थियो ।
जोशीको नाम स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षका सदस्यले लिखित रूपमा नै आफ्ना लिखित राय राखेको थियो ।

जोशीको पद के हुन्छ
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि उनको पद के हुने भन्ने विषयमा निकै जनचासो देखिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, “समितिले कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर अस्वीकृत घोषणा गरेको छ, जोशीले न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाउनुहुनेछ, उनले नैतिकताका आधारमा काम गर्ने वा नगर्ने आफ्नै निर्णयको कुरा हो ।”
संसदीय समितिले न्यायलयको उच्चतम तहमा जिम्मेवारी दिनका लागि योग्य ठहर नगरेपछि न्यायाधीशकै रूपमा कार्यसम्पनमा फर्कने वा नर्फने निर्णय जोशीकै स्वविवेकमा भर पर्नेछ । उन हाल कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा रोलक्रमअनुसार सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको नाम पठाएको थियो । जसमा जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम थियो । संवैधानिक परिषद्ले बाँकी दुई जनामध्ये एक जनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनेछ ।

काँग्रेसबाट बहिष्कार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृति गर्नुपर्ने कारण र आधारसँग असहमति रहेको जनाउँदै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बहिष्कार गरेको जनाएको छ ।
समितिमा रहेका काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जीतेन्द्रनारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसालले नियुक्ति अस्वीकृत गर्नुपर्ने रायसँग असहमति रहेको जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको हो समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

काँग्रेस सांसदले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्ले कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरेर मात्र सिफारिश गरेको तर्क गर्दै सो योग्यता पुगेको कुरालाई विनाकारण र आधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ (१) मा “परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ५ (२) मा “परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ’’, भन्ने उल्लेख छ ।

परिषद्ले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिशका लागि पेश भएका व्यक्तिको सबै आधारसमेतलाई विचार गरी मूल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने काँग्रेस सांसदले तर्क गरेको छ ।

मिश्रले तोके पेसी
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आइतबारदेखि काम शुरु गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रले कामु प्रधानन्यायाधीशकोे हैसियतले आज मुद्दाको पेशी तोकेर काम शुरु गरेको हो ।

जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन समितिले अयोग्य ठहर गरेपछि उनी आइतबारदेखि छुट्टीमा बसेकाले मिश्रले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम शुरु गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिए । न्याय सम्पादनका क्रममा अदालतमा बसेर स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिहीन न्यायपालिका बनाउन उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न उठेपछि जोशीलाई न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पनि नैतिक संकट परेको छ ।

कसरी शुरु भयो सुनुवाइ समिति ?
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार नेपालजस्तै संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको अभ्यास गर्ने अर्को शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका हो, अमेरिकाले धेरै लामो समयदेखि यो अभ्यास गरिरहेको छ ।”
नेपालमा विसं २०४७ का संविधानसम्म संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरियो । सोही व्यवस्थाअनुसार संसदले कानून बनायो । तर सो कानूनमा नाम अनुमोदन गर्दा एक जना सांसदले हुन्छ भन्यो भने नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो ।

विसं २०६७ मा अधिवक्ता सुवोधमान नापितले दायर गरेको सो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नाम अनुमोदन गर्दा समितिका एक जना सदस्यले हुन्छभन्दा नाम अनुमोदन हुने भन्ने कुरा हास्याँस्पद भयो । त्यो गर्नु हुँदैन भनेर अदालतले समितिका दुई तिहाइ सदस्यले हुन्छ भने नाम अनुमोदन हुने र हुन्न भने नाम अनुमोदन नहुने भनी कानून बनाउन निर्देशन दियो । सोहीअनुसार कानून बन्यो । जुन अहिले अभ्यासमा छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट तीन जना प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०४ संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।