नेपालीले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएको धेरै भइसक्यो । हरेक किसिमका स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै आउ“दा कतिपय सवालमा भने बढी भड्किलो र समाजमै नकारात्मक पर्ने काम पनि भएका छन् । नागरिकले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार त छ“दैछ, स्वतन्त्रताको नाममा देखिएको अराजकता, अन्यौलता र अनुशासनहिनताले पनि सीमा नाघेकै छ । यो सवालमा नागरिकलाई नै थप जिम्मेवार बनाउनका लागि राज्यले विभिन्न समयमा नियम कानुन बनाउने गर्छन् नै । तर नियम कानुनले पनि सीमा मिचेर संवैधानिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाउन थाल्यो भने चाहि“ सचेत र खबरदारी गर्नैपर्ने हुन्छ । भदौ १ बाट नेपालले पुरानै कानुनको नया“ रुप पायो । जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा बनाएको मुलुकी ऐनकै निरन्तरतास्वरुप आएको मुलुकी ऐन, २०२० खारेज गरी मुलुकी संहिता ऐन २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ हुन् । यो ऐन एक वर्षअघि नै लालमोहर लगाएर अहिले आएको हो ।
३४ वर्ष अघि परिमार्जन भएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गदै भदौ १ बाट नया“ मुलुकी संहिता २०७४ लागू गरेको छ । यो ऐन निकै लामो कसरतपछि २०१० सालमा बनेको ऐनको परिमार्जित निरन्तरता हो । २०१० सालमा गठन भएको पहिलो कानुन सुधार आयोगले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ‘नेपाल दण्ड विधान २०१२’ बनाएको थियो । मस्यौदा विधान भारतीय अपराध संहितालाई आधार बनाएको थियो । त्यतिबेलै मुलुकी ऐनमा परिवर्तन आवश्यकता महशुस गरेर काम अघि बढाएको देखिन्छ । त्यसपछि २०२८ मा फेरि कानुन आयोग बन्यो र त्यसले दुई वर्ष काम गरेर २०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा तयार पार्यो । गर्भपतन र गौवधसम्बन्धी प्रावधानमा महिला संगठनले विरोध गरेपछि राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रवेश पाएको थिएन ।
अहिले परिमार्जित ऐनमा भएका केही सवाल भने सबैले आवाज उठाइरहेका छन् । विशेषतः सञ्चार क्षेत्रलाइ कुण्ठित गर्ने गरी यो ऐन आएको छ । संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने तर जो कसैलाई पनि फोटो खिच्नका लागि समेत पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लादिएको छ । त्यस्तै, चिकित्सकहरुको पेशामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले अहिले सबैतिर यो ऐन आलोचित बनेको छ । मुलुकलाई सही दिशमा अघि बढाउनका लागि मुलुकी ऐन परिमार्जनसहित व्यवस्थित गर्ने सवाल एकातिर छ“दैछ । तर यो कानुनले प्रेसमाथि नै लगाव लगाउने, चिकित्सकहरुलाई नै काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याउने काम भने पक्कै गरेकै छ । त्यसैले पनि यो सर्वत्र आलोचनामा परेको छ । संविधान भनेको मूल कानुन हो । संविधानले व्यवस्था गरेको विषयलाई क्रस गर्ने गरी मुलुकी ऐन आउनु राम्रो विषय होइन । त्यसैले यो मुलुकी ऐन संशोधनयोग्य छ । संशोधन गरेर उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
