काठमाडौँ ३ जनवरी २०२४ ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा गेसोको संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङ तथा कानूनी सल्लाहकार डा.गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन)ले सत्तासिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
पार्टीकार्यालय पेरिस डाँडामा भएको सो भेटघाटको मुख्य उद्देश्य गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सनको अधिकारलाई हाल चलिरहेको भनिएको वार्तामार्फत के कसरी निर्णायक बनाउने र वार्ताबाट तत्काल समस्या समाधान नभएको खण्डमा गेसोले के कस्ता अभियानका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दैछ भन्ने बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
भेटवार्तामा सभापति राईले हालसम्म भएका त्रिपक्षीय बैठक र वार्ताहरु निष्कर्षविहीन रहेकोले अब हुने वार्ता अन्तिम हुनुपर्ने र मन्त्रीस्तरीय हुनुपर्ने तथा सो वार्तामा गोर्खाहरुका सबै संगठनहरुको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि परराष्ट मन्त्रालयमार्फत बेलायतस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक निर्देशनका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरे ।
त्यसै गरी संस्थापक सभापति गुरुङले विगत २०८ वर्षसम्म नेपाली नागरिकहरुलाई बृटिश सैनिकका नाममा संसारभरि युद्ध लडाएर आजको बेलायती साम्राज्य खडा गरेको तर नेपाललाई उपनिवेशजत्तिको व्यवहार पनि नगरी आज यो हालतमा पुुर्याएको र नेपाललाई कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थिर र आर्थिकरुपमा समृद्ध हुन नदिन बेलायत नै मुख्यतः जिम्मेवार रहेको बताउँदै अबको पनि वार्ता पनि निर्णायक हुन नसकेको खण्डमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने जानकारी दिए ।
यसका निमित्त वर्तमान सरकारले गोर्खा समस्याहरुको समाधानका लागि प्रस्ट धारणा बनाउँदै निर्णायक वार्ताका लागि पहल गरिदिन महासचिव गुरुङसँग अनुरोध गरे । त्यस्तै कानूनी सल्लाहकार सिवाकोटीले आजका मितिसम्म पनि कथित त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता गोप्य राखिनु, विगतका कुनै पनि सरकारहरुले गोर्खाहरुको समान अधिकारको पक्षमा कहिल्यै पनि आधिकारिक धारणा व्यक्त नगर्नु तथा सन् २००३ मा भएको बेलायती उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम बेलायतको आवासीय भिसा प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालकै जीवनस्तर र शैलीको दाँजोमा असमान पेन्सन दिनु कुनै पनि दृष्टिमा न्यायोचित नभएको भन्दै गोर्खाहरुको पेन्सनको बारेमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै रहेको जानकारी दिए ।
गोर्खाहरुको समान पेन्सनको अधिकार अदालतको फैसलाबाट समेत छिन्न नसकिने भन्दै नेपालले बेलायतलाई लगाएको २०८ वर्षको खुन र पसिनाको गुण तिर्ने भनेको गोर्खाहरुलाई नेपाल वा बेलायत जहाँ बसे पनि बेलायती सैनिकसरह समान पेन्सन दिनु हो र यो भनेको गोर्खाहरुले बेलायतका लागि गरेको सैन्यसेवा र कर तिरेको धनराशीको सानो हिस्सामात्र हुने उनले बताए ।
उनले गोर्खाहरुको समान पेन्सनलगायतका हक, अधिकार र सुविधाहरुको मुद्दा अब झनै सशक्तरुपमा उठाइने र वर्तमान सरकारले गोर्खाहरुको मुद्दालाई सँधैका लागि अन्तिम टुुङ्गो लगाउन निर्णायक पहल गर्नुुपर्ने सझाब दिए । भेटघाटको अन्त्यमा महासचिव गुरुङले यस बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समेत परामर्श गरी छिटै आवश्यक निर्णयका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
साथै निकट भविष्यमा नै गेसोका तर्फबाट नेपाल तथा बेलायतका प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेन्सन र वार्ताका सवालमा एक विस्तृत ज्ञापनपत्रसमेत पेश गर्ने कार्यक्रमका बारेमा समेत महासचिव गुरुङलाई जानकारी गराइएको थियो ।
