काठमाडौं ११ जनवरी २०२४ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ (गेसो) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर बेलायत सरकारसंग जारी गोर्खा वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेको छ ।
विहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउंदै गेसो प्रतिनिधिमण्डलले अबको छ महिनाभित्र वार्ता सफल नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउन सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङ, उपसभापति जीतबहादुर राई र कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसंगको भेट संयोजन गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीका साथै उनका सल्लाहकार वसन्त राई र प्रदेश १ सदस्य अशोक राईसमेत सो अवसरमा उपस्थित थिए । सभापति राईद्वारा हस्ताक्षरित ५ बुंदे ज्ञापनपत्रमा समान पेन्सन, अवकाशमा पठाइएकाहरुलाई एकमुष्ट पेन्सन वा क्षतिपूर्ति, गोर्खा विधवाहरुलाई समान पेन्सन, नेपालमा बस्ने गोर्खाहरुलाई बेलायतको एनएचएससरहकै स्वास्थ्य सुविधा लगायत मागहरु उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै गेसो सभापति राईले अबको छ महिनाभित्र पनि मन्त्रिस्तरीय वार्ताबाट सम्पूर्ण गोर्खा संघसंस्थाहरूको समान सहभागितामा समान पेन्सनलगायत समस्याहरूको समाधान नभए गेसोले आजसम्म कसैले पनि नगरेको र नसोचेको आन्दोलनको घोषणा गर्ने जानकारी गराए ।
गेसोका संस्थापक सभापति गुरुङले अब हुने वार्ता बेलायतको लागि अन्तिम अवसर रहेको र वर्तमान प्रचण्ड सरकारमा यस समस्या समाधानको अन्तिम विकल्प रहेको विचार व्यक्त गरे ।
गेसोका कानूनी सल्लाहकार चिन्तनले समान पेन्सनका बारेमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा समान पेन्सन दिइरहनु नपर्ने भन्ने बेलायतको तर्कमा कुनै तुक नरहेको भन्दै सोही फैसलाका आधारमा नै बेलायतमा पुगिसकेपछि बेलायतको जीवनशैली र जीवनस्तरअनुसारकै समान पेन्सन हुनुपर्ने कानूनी आधार अझै पनि कायम रहेको बताए।
समान पेन्सनका बारेमा कुनै अदालतले गरेको फैसला प्रतिकूल भएकै अवस्थामा पनि आवासीय भिसाका सवालमा जस्तै नयाँ कानून र नयाँ गोर्खा पेन्सन नीति बनाएरै भए पनि गोर्खाहरूलाई नेपाल वा बेलायत जहाँ रहेबसे पनि बेलायती नागरिकसरह नै समान पेन्सन हुनुपर्ने उनले बताए ।
हाल बेलायत यूरोपेली समुदायबाट नै अलग्गिएको हुनाले युरोपेली मानव अधिकार अदालतले जे जस्तो फैसला गरे पनि त्यसलाई मान्न बेलायत बाध्य नहुने र पीडित पक्ष मञ्जुर नभएसम्म जुनसुकै आधारमा गरिएका विभेद र शोषणहरु स्वतः अमान्य हुने तर्क उनले पेश गरे ।
त्यसअवसरमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गत नोभेम्बर २२ का दिन भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको बारेमा आफू चिन्तित रहेको भन्दै अबको वार्ता परराष्ट्र सचिवको तयारीमा मन्त्रिस्तरीय बनाउने आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्रीले गेसोले पेश गरेका माग र सुझावहरूप्रति आफू सहमत रहेको विचार व्यक्त गरे ।
ज्ञापनपत्रको कपी काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासमार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीसमक्षसमेत पेश गरिएको गेसोले जनाएको छ ।
