काठमाडौं १८ फेब्रुअरी २०२४ ।
मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारका तीन पूर्वसचिवसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. संजय शर्मा, भीम प्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र कुमार ठाकुर, समितिका कार्यकारी निर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले तत्कालीन शर्माविरुद्ध रु छ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८, सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उपाध्यायविरुद्ध रु चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध रु ६० करोड ४९ लाख १९ हजार आठ सय ८४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध रु ११ करोड नौ लाख १७ हजार चार सय ५८ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध रु ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार छ सय ४३, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध रु २२ करोड ७५ लाख १९ हजार आठ सय ९६ बराबरको बिगो दाबीका मुद्दा दायर गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाविरुद्ध रु ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध रु ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार दुई सय ८५, समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध रु ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध रु ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध रु ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध रु ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२,समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध रु ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दावी गरेको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीका ‘डिपुटी टिम लिडर’ शिवकुमार शर्माविरुद्ध रु ४८ करोड ३६ लाख सात हजारु पाँच सय ८०, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई रु ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार तीन सय ६० र निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई रु ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार चार सय १० बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
