काठमाडौं । अबको केही दिनमा नेपालको संसद्ले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पारित गर्दैछ । यसले विदेशको नागरिता लिइसकेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको छुट्टै खालको नागरिताको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुनको रुप लिएपछि गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्बन्धमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको नागरिताको विषय पनि एउटा टुंगोमा पुग्ने छ । यद्यपि अहिले आएको विधेयकले आफ्ना मागहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघको भनाई रहँदै आएको छ भने त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार बेलायती सेनामा भर्ती भएर आएका गोर्खाहरुको पनि असन्तुष्टि रहेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था
लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली संघले ‘एक पटकको नेपाली सधंैको नेपाली’ भन्ने नाराका साथ नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग गर्दै आएको थियो । तर, नेपालको संविधानले विदेशी नागरिकता लिएको हकमा स्वतः नेपाली नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, गैरआवासीय नेपाली संघ तथा गोर्खालगायतका विदेशमा रहेका अन्य नेपाली संघसंस्थाहरुको पनि निरन्तर दवाव र अभियानका कारण गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकार पाउने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था नयाँ संविधानले ग¥यो । हाल त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि नागरिकतासम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको छ । यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि त्यहीअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुले सीमित अधिकारसहितको नागरिकता पाउने छन् ।
२०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताबारे व्यवस्था गरेको हो । संविधानको धारा १४ मा भनिएको छ,
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
विधेयकमा भने संविधानको यसै प्रावधानलाई प्रकृयाहरु थपेर ल्याइएको छ । विधेयकले यसअघिको नागरिकता ऐनमा केही थप गरेर गैरअवासीय नेपालीलाई नागरिकताको व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयकले गरेको व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
उक्त गैरआवासीय नागरिकता लिन चाहनेले निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण, र नेपालको संविधान तथा कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई तोकिए बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिइने व्यवस्था छ । तर, यस कानुनले कति समयभित्र दिने भन्ने कुरा भने उल्लेख गरिएको छैन ।
गैरआवासीय संघको असन्तुष्टि
सरकारले ल्याएको यो विधेयकको सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । खासमा संघले विषयवस्तुमा भन्दा पनि प्रकृयामा असन्तुष्टि जनाएको हो । साथै संघले विभिन्न माध्यमबाट विधेयकमा संशोधनको लागि अभियानसमेत चलाएको छ ।
यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनका लागि युकेबाट एक समूह नेपाल पुगिसकेका छन् । संघको आईसीसी उपाध्यक्ष कुल आचार्य, संघका युके अध्यक्ष योगकुमार फगामी, संघको युके प्रमुख संरक्षक डमर घलेलगायतको टोली नेपाल पुगेका छन् । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरु, मन्त्री र सांसदहरुलाई भेटेर आफ्ना विधेयकमा नमिलेका विषयहरुलाई संशोधनका लागि आग्रह गर्न उनीहरु नेपाल पुगेका हुन् ।
संघले संविधानले राजनीतिक अधिकारबाहेक भन्ने उल्लेख नगरेकोमा विधेयकले उक्त शब्दावली प्रयोग गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने उल्लेख गरेकोले त्यहीअनुरुप लेखिनु पर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी अन्य देशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुने भएकाले नागरिकता त्यागेको प्रमाण अनिवार्य गर्न नहुने, गैरआवासीय नागरिकता लिएका नागरिकले पनि अन्य नागरिकले जस्तै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, गृह मन्त्रालयमा नभई विदेशस्थित नियोगहरु र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट नागरिकता लिने व्यवस्था हुनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीका विदेशी पति पत्नीलाई पनि नागरिकता वा त्यस्तै स्थायी प्रकृतिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गैरआवासीय संघको रहेको छ ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकले चाहेमा अरु नेपालीले सरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाका सन्तानले पनि त्यसैको आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कसैले विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपालमै स्थायी बसोबास गर्न चाहेकमा स्वतः पुरानो नागरिक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली चेलीका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने संघको माग रहेको छ ।
गोर्खाहरुको आफ्नै माग
नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार आफूहरु भर्ती भएर आएका कारण नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनु पर्ने माग गोर्खाहरुको रहेको छ ।
गोर्खाहरुले राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकताहरुले आफूहरुलाई अन्याय हुने बताएका छन् । उनीहरुको भनाइअनुसार सुरुका समयमा आपूmहरु रहरले नभएर राज्यकै करकापले गर्दा गोर्खा भर्ती भएको जनाएका छन् । उनीहरुले गोर्खाहरुले बेलायती नागरिकता लिएकै अवस्थामा पनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई पनि कायमै राख्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
