अज्ञात
डेमक्रेटिक मुलुक हुन्, कम्युनिस्ट व़ा राजतान्त्रिक, विश्व़भर नै राजनैतिक नेताहरु र ठूला व्यापारी वर्गबीच नङ र मासुको झैं सम्बन्ध हुन्छ । यो सम्बन्ध हिजो पनि थियो, आज पनि छ, र भोलि पनि रहिरहनेछ ।

सामान्यतः राजनैतिक नेताहरुमा पोजिसनल सामर्थ्य हुन्छ र राजनीति गर्न वा बिलासित जीवन बिताउन पैसाको आवश्यकता । ठूला व्यापारीहरुसँग पैसाको सामर्थ्य हुन्छ र समाजमा आफ्नो ईन्फ्लुएन्स बढाउन तथा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न राजनैतिक पार्टी/नेतृत्वसँग साँठगाँठ गर्ने उत्कट चाहना ।

सकारात्मक रुपमा राजनैतिक नेताहरु र ठूला व्यापारी वर्गबीचको सम्बन्ध हुनु कुनै पनि देशको लागि राम्रो हो । राजनैतिक नेताहरुले पब्लिक सेक्टर र पलिसी मेकिङमा प्रतिनिधित्व़ गरेका हुन्छन् भने व्यापारी वर्गले प्राईभेट सेक्टरको ।

कुनै पनि देशको समृद्धि र विकासको लागि यी दुई सेक्टर बीचको सहकार्य अति जरुरी छ । खासगरी, देशमा रोजगारी सृजना गर्ने तथा ईकनमिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने प्राईभेट सेक्टरले नै हो । (कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र भने साना र मझौला व्यापारले धानिरहेको हुन्छ यद्यपि ठूला व्यापारिक वर्गहरुतिर राज्य र जनध्यान गैरहेको हुन्छ।) अनि देशमा सुसाशन ल्याउन, राज्य-संस्थाहरुलाई सबल र निष्पक्ष बनाउन, ईकनमिक तथा ईन्डस्ट्रिअल पलिसी निर्माण गर्न राजनैतिक नेता/पार्टीहरुले नै भूमिका खेल्ने हो ।

यसो भनिरहँदा बेलायत र अमेरिका जस्तो विकसित मुलुक हुन् वा नेपालजस्तो विकासशील, यी दुई शक्तिहरु — पोजिसन र पैसा — बिचको सम्बन्ध त्यतिबेला घातक हुन्छ जतिबेला यो सम्बन्ध र सहकार्य निजी स्व़ार्थको लागि मात्र हुन्छ । अन्ततः त्यसले देशलाई नै घात गर्ने हो । देशमा भ्रस्टाचार र कुशासनको मूलजड नै यही सम्बन्ध र सहकार्य बनिदिन्छ ।

अमेरिकालाई नै हेरौं न; भर्खरैको अमेरिकी रास्ट्रपति निर्वाचनमा विश्वका सबैभन्दा धनी ब्यक्ति ईलन मस्कले प्रेसिडन्ट-ईलेक्ट डोनल्ड ट्रम्पलाई यो चुनाव जित्न सहयोग पुर्‍याए। मस्कको यो सहयोग, मलाई लाग्छ, केबल पलिटिकल्ली मोटिभेटेड मात्र होइन ।

यस सन्दर्भमा, बेलायत, अमेरिका तथा नेपालजस्ता देशहरुका राजनैतिक नेता/पार्टी र ठूला व्यापारी वर्गबीचको सम्बन्ध र सहकार्य अभ्यासमा केही फरकपन भने छ । उदाहरणको लागि, बेलायतमा यससम्बन्धी भएको नियम र कानुन राजनैतिक नेता/पार्टी र ठूला व्यापारीहरु दुबै पक्षले अबलम्बन गर्नैपर्छ। बेलायतका राजनैतिक नेताहरु र ठूला व्यापारीहरुमा पनि नेपालमाझैं मानवजन्यः निजी लोभ र लालच भई नै हाल्छ, तर यी दुई शक्तिशाली वर्गबीच बेलायतमा कुनै पनि यस्ता राजनैतिक-आर्थिक ‘ट्रान्जाक्सन’ नियम र कानुनविपरीत हुनासाथ नियम र कानुनबाट मात्र होइन, भोटर्सबाट पनि सजाय पाउने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ ।

नियम र कानुनसम्मत नै भए पनि कहिलेकाहीं ठूला व्यापारी वर्गबाट लिएको आर्थिक सहयोग वा ‘फ्रिबिज’ ले बेलायतका राजनैतिक नेता/पार्टीलाई भने पब्लिकले थाह पाउनसाथ नैतिक दबाबमा पारिदिन्छन् । जस्तो, बेलायतका वर्तमान प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले फुटबल म्याच र म्युजिक शो हेर्ने महँगा टिकेटहरु तथा उनका श्रीमतीले लगाउने महँगा डिजाईनका लुगाहरु उनका लेबर पार्टीका धनाढ्य फन्डरले फन्ड गरेका कुरा पब्लिक हुनासाथ उनी यो नैतिक दबाबमा परे कि उनले उनी र उनका पार्टीका सांसदहरुले अब यस्तो सहयोग नलिने र नलिन पब्लिक्ली आब्ह्व़ान नै गर्नुपर्‍यो ।

अर्को उदाहरण, कन्जर्भेटिभ पार्टीका भुतपूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो सरकारी निवास १० डाउनिङ्ग स्ट्रिट आफ्नो पार्टीका धनाढ्य फन्डरबाट फन्ड गराई पेन्टिङ्ग र डेकोरेटिङ्ग गराएका रहेछन्, कन्फ्लिक्ट अफ ईन्टरेस्ट डिक्लेअर नगरी यो पनि ठूलो पब्लिक आलोचनाको विषय बन्यो ।

तर नेपालमा भने, पहिलोकुरा, यस सम्बन्धी यथेस्ट नियम कानुनको अभाव देखिन्छ। दोस्रो कुरा, यी दुई वर्गबीचको राजनैतिक-आर्थिक ‘ट्रान्जाक्सन’ गर्ने कुराहरुमा क्लारिटी पनि देखिँदैन, न त यस्ता ‘ट्रान्जाक्सन’ ओपन र ट्रान्सपरेन्ट नै हुनेगरेको देखिएको छ। तेस्रो कुरा,नेपालमा यस्ता कुराहरुमा नियम र कानुनविपरीत जाने राजैतिक नेता/पार्टीहरुलाई भोटर्सले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर आफ्नो भोटमार्फत सजाय दिने प्रचलन बसिसकेको देखिँदैन ।

नेपाल होस, बेलायत अमेरिका वा अन्य देश, केही ठूला व्यापारीहरु भने कर्पोरेट सिटिजन (corporate citizen) बनेका हुन्छन् वा बन्ने तरखरमा लागिरहेका हुन्छन् । धेरैको विशुद्ध रुपमा सोसउल रेस्पन्सिबिलिटी (Social Responsibility) अन्तर्गत दान नै पनि हुनसक्छ, तर अधिकांश ठूला व्यापारीहरुले कुनै पनि राजनैतिक नेता/पार्टीलाई गर्ने फन्डिङ/दान भनेको, मलाई लाग्छ, अन्ततः उनीहरुको लागि ईन्भेस्टमेन्ट नै हो।

व्यापारी वर्गको मुख्य उद्देश्य भनेको नै अधिकतम नाफामूलक ठाउँमा ईन्भेस्ट गर्ने हो, त्यसैले उनीहरु आफ्नो ईम्प्लोईजमा (Employees) ईन्भेस्ट गर्नभन्दा राजनैतिक नेता/पार्टीहरुमा ईन्भेस्ट गर्न बढी लालायित बन्छन् ।

अनि, कुनै पनि व्यापारी वर्गले राज्यको नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर कमाएको धन कसैलाई दिनु वा नदिनु उनीहरुको व्यक्तिगत स्व़तन्त्रताको कुरा हो । उनीहरु कर्पोरेट सिटिजन बन्न चाहने वा नचाहने पनि उनीहरुको नितान्त निजी कुरा हो; तर म त भन्छु- सबै ठूला व्यापारीहरु कर्पोरेट सिटिजन बनुन् ताकि राज्य र जनतामाझ उनीहरुको कन्ट्रिब्युसनको कदर र सम्मान बढोस् ।

लेखक आर्ची कारोलका अनुसार कर्पोरेट सिटिजन बन्नु भनेको सामान्यतः यी चार स्टेजलाई क्रमबद्ध रुपमा पार गर्नु हो। एक, प्रोफिटेबल हुनु; दुई, राज्यको कानुन र नियमलाई पालना गर्नु; तीन, समाजलाई नोक्सान गर्ने होइन बरु फाईदाजनक न्यायमूलक र फेयर काम गर्नु; र चार, कम्युनिटी र यसका स्टेकहोल्डर्सलाई फाईदा हुने कार्य गर्नु जसमा निजी स्व़ार्थ लुकेको नहोस् ।

पक्कै पनि, व्यापार भनेको च्यारिटी हुँदै होइन, समाजले यो अपेक्षा गर्न हुँदैन। व्यापारी वर्गको मुख्य उद्देश्य नै आयआर्जन गर्नु हो । तथापि, व्यापारी वर्गले कम्तीमा बिजनेज एथिक्सलाई भने भुल्न हुँदैन ।

अर्कोतिर, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, ठूला व्यापारी वर्गको कार्यलाई राज्यले लगाम बिनाको घोडा झै छाड्नु पनि हुँदैन । अनि, राजनैतिक नेता/पार्टीहरुलाई पनि यो स्वतन्त्रता हुनुहुँदैन कि उनीहरुले जोसँग पायो, जतिबेला पायो, र जसरी पायो फन्ड/दान लिईहाल्ने, कन्फ्लिक्ट अभ ईन्टरेस्ट डिक्लेअर नगरी । त्यसमाथि, पलिटिकल्ली लेफ्ट नेता/पार्टीहरुले यसो गरेमा त यो एक नैतिक प्रश्नको रुपमा देखिनै पर्छ यद्यपि कार्ल मार्क्सका सिद्धान्त छपाउन व्यापारी एन्गेल्सको पैसा प्रयोग भएको भनिएको छ ।

जे होस्, ठूला व्यापारी वर्गसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्दा र सहकार्य गर्दा, राजनैतिक नेता/पार्टीहरु भने देश र जनताप्रति जव़ाफदेही बन्नैपर्छ ता कि त्यो सम्बन्ध र सहकार्य देश र जनताको ईनटरेस्टमा होस् न कि उनीहरु दूई बीचको निजी पलिटिकल/ईकनमिक ट्रानजाक्सनमा । राजनैतिक नेता/पार्टीहरु यसरी जवाफदेही नबनेमा जनताहरु पनि यो हदसम्म सचेत हुनैपर्छ कि यस्ता नेता/पार्टीहरुलाई आफ्नो चुनावी मतद्व़ारा सजाय दिन।

अर्को कुरा, भ्रस्टाचार नहुने कुनै देश हुँदैन, न त यो निर्मूल नै गर्न सकिन्छ; तर नेपालजस्ता देशहरुमा सुशासन नहुनु र नीतिगत होस वा अन्य भ्रस्टाचारको क़्रोनिक रुप देखिनु भनेको मुख्यतः राजनीति र ठूला व्यापारी बीचको अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्ध र सहकार्यहरु पनि हुन् भन्ने लाग्छ मलाई, जो पार्टीको फन्डिङ्गसँग पनि जोडिएको छ।

त्यसैले, नेपालको सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि प्रथमतः यहाँका राजनैतिक पार्टीहरुलाई फन्डिङ्ग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नै गम्भीर बहस हुन नितान्त जरुरी छ। यसले राजनीति र व्यापारबीचको सकारात्मक सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउन टेवा दिने मात्र होइन; यी दुबै शक्तिशाली वर्गप्रति जनविश्वास र जनसम्मान बढाउन पनि अवश्य मद्दत मिल्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई ।