बालकृष्ण माबुहाङ
आजभन्दा ३ दशक अघिको कुरा मोतिलाल बोहरा आईजीपी थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व कसरी निप्टाउने ! अहम् प्रश्नमाथि गृह मन्त्रालयमा छलफल हुँदा हुनेवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलले भने, ‘पुलिसलाई वेल एक्विप्ट गरेर निप्टाउन सकिन्छ ।’
खरेल आईजीपी भए, वेल इक्विट गर्ने नाउँमा खरेल एण्ड कम्पनी वेल बेनेफिटेड भए । द्वन्द्व सल्केको सल्कै भयो । पुलिस वाईवाई चाउचाउ खाएर माओवादी छापामारसित लडे । द्वन्द्वले १० वर्षमा के गरेन ? खरेल छन् कि बिते ! थाहा भएन । तर मुलुकले ठूलो कस्ट पे गर्न पर्यो ।
लिम्बुवानको ताप्लेजुङमा भइरहेको मुक्कुम्लुङको द्वन्द्व कसरी निप्टिने हो ! यो लिम्बूविरुद्ध लिम्बू, क्षेत्री-वाहुनविरुद्ध लिम्बू, स्थानीयविरुद्ध बाहिरको, विकासविरुद्ध अरु नभई एउटा धनी (पुँजी)को विरुद्ध सर्वसाधारण, प्राकृतिक आस्था र विश्वासविरुद्ध धार्मिक मत वा अन्धविश्वास; प्राकृतिक वनस्पति, पर्यावरण सन्तुलित विकासको अवधारणको विरुद्ध विकासको नाउँमा कमिसनखोरी, ठुटे राजनीतिको द्वन्द्व हो । यो कसैको जित र हार हुने द्वन्द्व नभई सबैले रियालाइजेसनबिना, अल्पबुद्धिको मामला र लडाइँ हो ।
के यो मामला व्यापारी चन्द्र ढकालको फाइदाको लागि अमिर मादेनलाई जिम्मा लगाइएको हो ? ढकाल, मादेन भोलि कहाँ हुन्छन्, भन्न सकिन्न ! तर समाजमा व्याप्त धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्वको निराकरण ढकाल र मादेनको हातमा सुम्पनु राज्यविहीन जङ्गली राजको द्योतक हो ।
यो मामलाको एउटै हल, चन्द्र ढकालको केवलकार विनासर्त फिर्ता हुन पर्छ । युनेस्कोको मापदण्ड अनुसार पहाडको टुप्पोबाट सम्पूर्ण भौतिक संरचना हटाउन पर्छ । आआफ्नो आस्था र विश्वासनुसार आआफ्नै नाउँले पाथीभरा देवी, मुक्कुम्लुङ माङ, सेमुक्तिगोक्मा पुकार्न पाउन पर्छ, कुनै एउटामात्र नाउँ हुन पर्छ भन्ने हुन हुन्न । कसैले पनि टुप्पोमा पुगेर आफ्नो आस्था र विश्वासनुसार अनुष्ठान सम्पन्न गर्न पाउँछ, तर प्रकृतिप्रदत्त पहाड, वनस्पती, वन्यजन्तुबाहेक मन्त्री, माननीय, धननीय, बलनीय कसैको नाउँको वस्तु, जनावर, संरचना छोड्न, बनाउन प्रतिबन्ध हुन पर्छ ।
बेलैमा राज्यको ध्यान पुगोस् । अन्यथा उत्पन्न परिणामको जवाफदेही राज्य आफैं लिन पर्नेछ । सबैको जयहोस !!
