- दलबहादुर बुढाथोकी
२०८२ जेठ २६ गते (तदानुसार ९ जुन २०२५) सोमबार “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति” सिंहदरबारमा “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई, संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ माथि, गैरआवासीय नागरिकता र बृटिश गोर्खा नेपालीका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता विषयमा बहस तथा छलफल दिन थियो र भयो ।
“बृटिश गोर्खा नागरिकता अभियान, (सीएनसीबीजी)”ले गोर्खाहरु १९४७को त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत भर्ती भएका र बेलायती आर्मीमा सेवा गरेबापत नेपाल सरकारको सहमतिमा आवासीय अधिकार पाएर बेलायत आएर बसोबास गरेकाले गोर्खा र निजका सन्ततिहरु नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको र सबै भूपू प्रधानमन्त्रीहरु, गृह, परराष्ट्र र कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रीहरु, संघीय सांसदहरु र विभिन्न पार्टीका अध्यक्षज्यूहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका थियौं ।
त्यसै समय नेपाल सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयले २०८१ साल माघ १५ गते नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको गर्यो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट ७२ घण्टाको समयसिमा निर्धारण गरी सांसदहरुलाई संशोधन पेश गर्न भनियो । त्यसभन्दा अघि “नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०(१) संशोधन गर्नुपर्छ भनेर २०८१ साल मंसिर २ गते प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सीएनसीबीजी र भूपू सैनिक कल्याणकारी समितिको पदाधिकारीहरुले संस्थाको उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसरी हाम्रो माग नेपाल सरकारसमक्ष राख्दा पनि उक्त हाम्रो माग गृह मन्त्रालयको कार्यसूचीमा परेन । तर बिडम्बना भन्नुपर्छ त्यसरी प्रमज्यूको कार्यकक्ष सिंहदरबार पुगेरै बुझाएको गोर्खाहरुको माग नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि २०८१ साल फागुन ५ गते सीएनसीबीजीका अध्यक्ष श्री थर्क रानाज्यूको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय सिंहदरबार पुगी फेरि गृहमन्त्री मा.श्री रमेश लेखकज्यूलाई भेट गरी गोर्खाहरुको माग सरकारी विधेयक बनाई संसद्मा छलफल गराई संबोधन गरिदिनुहुन ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
हामीले हाम्रो मागलाई अझै सोझाउने ठाउँ छ भनेर २२ फेब्रुअरी २०२५ (तदानुसार २०८१ साल फागुन १० गते) शनिबारको दिन शालीग्राम होटल, ललितपुरमा सीएनसीबीजीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति मा.रामहरि खतिवडासहित झन्दै तीन दर्जनभन्दा बढी सांसद, बुद्धिजीवी कानुनविद, मानव अधिकारवादी र पत्रकारहरुमाझ ब्रिटिश गोर्खाका र निजको सन्ततिहरुका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर जानकारी भेलाको आयोजना गरेको थियो । उक्त जानकारी भेलामा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले तपाईंहरुको माग ठिक छ । तपाईंहरुको माग भनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०(१) संशोधन गर्ने त रैछ नि । यो माग मेरै समितिमा आउने हो । भैहाल्छ नि । छलफलमा तपाईंहरुलाई मैले बोलाउँछु भन्ने आश्वासन पनि दिनु भएको हो । त्यसपछि पनि समितिका सभापतिसँग एकपल्ट जुम मिटिङमा र अर्को एकपल्ट १७ मार्चमा पुलचोकको रिडी लाउन्जमा समितिका सभापतिज्यूले त्यही कुरा दोह्राउनु भएको हो ।
किन परेन त सीएनसीबीजीले बुझाएको माग संशोधनमा !
सीएनसीबीजीको माग राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा नपर्नुको मुख्य कारण गृहमन्त्रालयले २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधी सभामा संशोधन दर्ता गराउनु भयो । प्रतिनिधि सभाले ७२ घण्टाको समय नर्धारण गरेर संशोधन दर्ता गराउन भनेपछि आफै उपस्थित नभएर सीएनसीबीजीले कानुनी सल्लाहकारको भरमा परेको कारण पर्नु परेको थियो । त्यसको फाइदा उठाउॅदै सत्याग्रहका संयोजक कृष्ण बहादुर राईज्यू र होम किराँतज्यूले सीएनसीबीजी भन्नेलाई जसरी पनि पल्टाउनुपर्छ भन्ने ठानेर त्यसको रिजालट के आउँछ भन्ने नसोची हतारमा “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३(१)४ क पछि खण्ड ख र ग थपि” गोर्खाहरुको माग दर्ता गराउनु भयो । सीएनसीबीजीको माग त त्यो थिएन । सीएनसीबीजीको माफ त त्यो थिएन । माग त नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) को संशोधन गर्नु थियो । त्यसरी सीएनसीबीजीले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग राखी विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर उत्कर्समा पुर्याइरहेको बेला सत्याग्रहको टोली झ्याप्प पर्दाबाट निस्केर संशोधन दर्ता गराउन पुगेपछि शासकहरुलाई “के खोजिस कानो आँखा” भनेझैं भयो र सत्याग्रहका टोली प्रयोग गरेर गोर्खाहरुलाई डाइभर्ट गर्न नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३(१)४ क भनेर दर्ता गरियो ।
नेपाल शासकहरुले गोर्खाहरुमाथि गर्ने त्यस प्रकारको व्यवहारले उनीहरुको नियत कस्तो छ भनेर बुझ्न त्यति गाह्रो पर्दैन । तर सीएनसीबीजीले समस्त गोर्खा समुदायको हितकोलागि उठाएको मुद्दालाई डिरेल गर्न खेल खेल्नुहुने सत्याग्रहका महानुभावहरुले अहिले त बुझ्नु भएछ कि के हो समितिको छलफलको दिन सत्यग्रहले क्या.(रि) हिमाल राईज्यूलाई जलिरहेको आगो मरी पो हाल्छ कि भनेर अलिकति भएपनि पानी हाल्न लगाउनु भयो । तर त्यो काम त वहाँहरुले सीएनसीबीजीलाई गुल्ट्यायौं भनेर आत्म सन्तोष गर्न गर्नुभएको काम हो । त्यो काम त टाउको दुखेको बेलामा नाइटोमा तेल लगाउनु जस्तै हो । तैपनि त्यति गर्नुभएकोमा वहाँहरुलाई धन्यबाद र बधाई त दिनैपर्छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन छलफलको समय निर्धारण भएपछि समितिका सभापतिले सीएनसीबीजीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाउनु हुन्छ भनेर भन्दा नबोलाएपछि हामीले जेठको २५ गते बेलुकीसम्म पनि समितिमा सहभागी बन्नकोलागि सिंहदरबार प्रवेशकोलागि टिकट मिलाई दिनु भनेर प्रयास जारी राख्यौं । तर हाम्रो कार्यक्रममा आएर तपाईंहरुको माग मेरै समितिमा आउँछ छलफलमा तपाईंहरुलाई पनि बोलाउँछु भनेर त्यसरी फलाक्दै कुर्लेका समितिका सभापतिले सीएनसीबीजीका प्रतिनिधिहरुलाई प्रवेश टिकट नदिई गोर्खाहरुप्रति शासकहरुको असली रुप प्रस्तुत गर्नु भएको छ । हुन त सीएनसीबीजीले त्यहाँ प्रवेश पाएर के नै गर्न सक्थ्यो र उही दुधको साक्षी बिरालो भनेझैं बिरालो बनेर “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३(१)४ क पछि खण्ड ख र ग थप्नको निम्ति साक्षी बस्नुपर्ने हुने थियो ।
अहिले सीएनसीबीजीलाई किनारा लगायौं भनेर गोर्खा सत्याग्रहका मित्रहरुको हड्डी हाँसेको होला । तर सधैंभरी त्यसो हुँदैन । सत्यको एकदिन उजगार हुन्छ । जबसम्म “नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) लाई संशोधन गरिदैन त्यसबेलासम्म वहाँहरुले दर्ता गरेको दफाले गोर्खालीहरुको मागको सम्वोधन गर्दैन । यो त टाउको दुखेको हो कि पेट दुखेको हो छुट्याउन नसकेको भन्ने होइन ? त्यसको जवाफ त अब सत्याग्रहका महोदयहरुले एकदिन दिनुपर्ने छ ।
सत्याग्रहले हामीलाई पल्टायो भनेर हामीले दुख मन गरेको होइन तर हाम्रो कुरा नबुझेर मित्रहरुले आफ्नो निहित स्वार्थको निम्ति नेपालका शासकहरुले गोर्खाहरुमाथि रचेको जाल कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न नसकि सम्पूर्ण सिधासाधा गोर्खाहरुलाई त्यही जालभित्र फसाउन पुगेको हुँदा पो चिन्ता बढेको अवस्था हो ।
तर हामी हतास भएका छैनौं । त्यसैले सीएनसीबीजी सम्पूर्ण गोर्खा र गोर्खासँग सम्बन्धित परिवारमा के आश्वासन दिलाउन चाहन्छ भने तपाईंहरु हतोत्साहित हुन पर्दैन । हाम्रो माग प्रम कार्यलय, गृहमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय सिंहदरबारमा दर्ता भएको छ । त्यतिमात्र हो केहि समय अलिक बढि लाग्ला । तपाईंहरुको साथ र सहयोगा पाइरह्यौं भने हामी त्यस्तोखलको जालझेल पन्छाउँदै अझ सशक्तसँग अगाडि बढ्नेछौं र हाम्रो माग संवोधन गर्न वाध्य पार्नेछौं ।
अन्तमा: सीएनसीबीजी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी अभियन्ताज्यूहरु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र भान्जा भान्जीहरु सबैमा सीएनसीबीजी अभियानमा आवद्ध भई नैतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोग गरी आफ्नो वंशजको नेपाली नागरिकता सुरक्षीत हुनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको लडाईंमा एकतावद्ध हुन फेरि एकपल्ट हार्दिक अनुरोध गर्दछ । एकतामा मात्रै बल हुन्छ ।
