खिम घले

केही दिनयता नेपाली सामाजिक सञ्जालदेखि संसद‍्सम्म एक निरर्थक र भ्रामक बहसमा अल्झिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी स्पेनको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा गएका केही व्यक्ति नफर्किएको विषयलाई जसरी उचालिएको छ, त्यो तथ्यभन्दा पर र बेतुकको छ । यस प्रकरणमा केही आधारभूत पक्षहरू स्पष्ट हुन जरुरी छ :

पहिलो : प्रधानमन्त्रीलाई जोड्नु भ्रामक र दुर्नियतपूर्ण
यो प्रकरणको सबैभन्दा भ्रामक पक्ष भनेको यसलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोड्नु हो । सत्य के हो भने, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग गएको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका सबै सदस्य फिर्ता भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नाम जोड्दा अनावश्यक चर्चा हुन्छ र यथार्थ नबुझ्नेहरूलाई भ्रममा पार्न सकिन्छ भन्ने दुर्नियतबाहेक यसमा कुनै दम छैन । जसले यो विषय उचाले, उनीहरूको उद्देश्य नै “प्रधानमन्त्रीले मान्छे लगेर छाडे” भन्ने भ्रामक भाष्य निर्माण गर्नु थियो, र त्यसमा उनीहरू केही हदसम्म सफल पनि भए । यो कुरा अहिलेको मात्र होइन, यसअघिका र पछिका प्रधानमन्त्रीहरुको सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ ।

दोस्रो : अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र भिसा प्रक्रियाको वास्तविकता
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गैर-सरकारी क्षेत्रको सहभागिता हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि देशले भिसा जारी गर्दा नेपालको प्रधानमन्त्री वा सरकारी प्रतिनिधि जाने भएकै कारणले मात्र दिँदैन । भिसा कार्यक्रमको निमन्त्रणा, आवेदकको योग्यता र उसको कागजातको आधारमा दिइन्छ । यदि कुनै आवेदकमाथि शंका लागेमा भिसा अस्वीकार गर्ने पूर्ण अधिकार सम्बन्धित देशलाई नै हुन्छ ।

तेस्रो : कानुनी अधिकार र देशको अध्यागमन नियम
वैधानिक रूपमा भिसा लिएर विदेश गएका व्यक्तिहरूले कुनै अपराध गरेका होइनन् । उनीहरू आफ्नो बसाइ लम्ब्याउनु वा त्यहीँ बस्नु उनीहरूको व्यक्तिगत रोजाइ र सम्बन्धित देशको अध्यागमन कानुनमा निर्भर हुने कुरा हो । यदि उनीहरू त्यहाँ बस्न योग्य छन् भने बस्छन्, अयोग्य भएमा फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी पनि त्यही देशको हो । उनीहरू गैरकानुनी रूपमा सीमा पार गरेर गएका होइनन् । वैधानिक रूपमा संसार घुमफिर गर्ने र बसोबासको अवसर खोज्ने अधिकार नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो अधिकारको प्रयोगलाई अपराध जसरी चित्रण गर्नु नागरिक अधिकारको हनन र प्रतिगामी सोच हो ।

चौथो: आलोचनाभित्रको पाखण्ड
अहिले ठूला-ठूला कुरा गरेर यो विषयमा नैतिकताको पाठ पढाउने धेरैजसो व्यक्तिहरू कुनै समय आफैँ पनि विभिन्न बहानामा विदेश गएर बसेका वा अवसर खोजेका थिए । अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । पढ्न गए, उतै अवसर पाए, घरजम गरे र बसे । “तिमी पढ्न मात्र गएको हौ, बस्न पाइँदैन” भनेर नेपालले भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । व्यक्तिको योग्यता र कानुनी अवस्था हेरेर बस्न दिने वा नदिने निर्णय सम्बन्धित देशले नै गर्ने हो ।

वास्तवमा कारबाही कसलाई गर्ने ?
यो निरर्थक बहसमा ऊर्जा खर्च गर्नुभन्दा वास्तविक समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि कारबाही नै गर्ने हो भने निम्न दुई पक्षलाई गर्नुपर्छ :
राज्यको लगानी फिर्ता नगर्नेहरूलाई : मित्रराष्ट्रले दिएको छात्रवृत्ति कोटा वा नेपाल सरकारकै लगानीमा विदेश पढेर देशमा फर्कने सर्त उल्लंघन गरी उतै हराउनेहरूलाई नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाउनुपर्छ र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

मानव तस्करी र ठगी गर्नेहरूलाई : यस्ता कार्यक्रममा पठाइदिने वा भिसा लगाइदिने नाममा मोटो रकम असुल्ने कन्सल्टेन्सी, एजेन्ट वा संस्थाहरूलाई हो कारबाही गर्नुपर्ने । रकम लिएर पठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्ता कम्पनी वा संस्थालाई खारेज गर्ने र सञ्चालकलाई ठगी तथा मानव तस्करीको मुद्दामा जेल हाल्नुपर्छ ।
तथ्यहीन विषयमा विवाद गरेर ऊर्जा खेर फाल्नुभन्दा समस्याको जडमा प्रहार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । व्यक्तिको वैधानिक अधिकारको सम्मान गर्दै, राज्यलाई धोका दिने र ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु आजको आवश्यकता हो ।