• खिम घले

उहिले–उहिले हामी विद्यार्थी हुँदा विद्यार्थी आन्दोलन हुन्थ्यो । सुरुका मागहरू भारतीय विस्तारवादबाट मुक्तिदेखि घरेलु सामन्तवादको अन्त्यसम्मका हुन्थे । आन्दोलन सुरु भएपछि धरपकड हुन्थ्यो । पछि आन्दोलनका मागहरू साँघुरिँदै गएर पक्राउ परेका विद्यार्थी साथीहरूको रिहाइको सहमतिमा टुंगिन्थ्यो ।
अहिलेको अवस्थाले पनि त्यस्तै संकेत देखाएको छ । सायद त्यसै भएर आन्दोलनको आह्वान गर्ने युवा जेन–जीहरू दौडधुप गरिरहेका छन् । केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने देखि प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखसहित आयुक्तहरूको राजीनामाको माग गर्न थालेका छन् । यसमा रफ्तार पाउनुको एउटा तत्कालिक कारण पनि छ, त्यो हो, छानबिन आयोगका संयोजक बद्रीबहादुर कार्कीको फौजदारी अभियोगलाई छानबिनले बाधा नपार्ने भनाइ ।

सोमबार उनले आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनीलगायत फौजदारी अभियोगमा नियमित अनुसन्धान प्रकृयाबाट कारबाही गर्न बाधा नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसलगत्तै आन्दोलनकारी युवाहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब बढाउँदै लगेका छन् । उनीहरूको तर्फबाट हेर्दा यो अस्वाभाविक पनि होइन । उनीहरूमा डर छ, यदि यही प्रक्रिया अघि बढ्यो भने भदौ २३ गतेका दिन निहत्था विद्यार्थीहरू माथि छाती र टाउकोमा ताकी–ताकी गोली हान्ने, र त्यसको राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने छन् भने आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसको नाममा आन्दोलनको आह्वान गर्नेहरू नै पक्राउ परेर कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेछ ।

अविश्वासको जरा
नेपाली समाजमा, विशेष गरी युवाहरूबीच, राज्य संयन्त्रप्रति गहिरो अविश्वास छ । उनीहरू सोच्छन्, राज्यका हरेक अंगमा भ्रष्टाचार, नातावाद र दलीयकरण व्याप्त छ । अझ प्रहरीको कुरा गर्ने हो भने, भदौ २३ को नरसंहारको मुख्य कडी नै प्रहरी थियो । त्यसैले २४ गते विशेषगरी प्रहरीहरू निशानामा परे । भलै त्यसमा उच्छृंखल तत्वहरूको घुसपैठले भूमिका खेलेको थियो होला । ती तत्वहरूले युवाहरूको आक्रोश र भावुकतामा खेलेको स्पष्ट छ । यसरी हेर्दा युवाहरु यो मान्न तयार छैनन् कि यही प्रहरी नेतृत्वले घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेछ भनेर । यस्तो अवस्थामा धेरै दोषीहरू, जो नियतका साथ विध्वंस गर्न आएका थिए, उनीहरु छुट्नेछन्, र ती युवाहरू पर्नेछन् जो २३ गतेको नरसंहारपछि भावुकतावश र आक्रोशले त्यहाँ पुगेका थिए ।

यो अविश्वासका बीच युवाहरू तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्रेर एकातिर ‘न्याय सबैका लागि बराबर’ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् भने अर्कोतर्फ युवामाथि हुन सक्ने वर्बर दमन रोक्न दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छन् ।

यसमा पुराना सत्ताका साझेदार, समर्थक तथा केही सञ्चारकर्मीहरूले एकोहोरो व्याख्या निर्माण गरिरहेका छन्, कि युवाहरू कानुनी शासन र लोकतन्त्रका मूल्यभन्दा बाहिर जान खोजिरहेका छन् भनेर । यद्यपि अपराधमा संलग्न वा जिम्मेवारलाई पक्राउ गर्नु, नजरबन्दमा राख्नु वा कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानु कुनै हालतमा कानुनी शासन वा लोकतन्त्रको विपक्षमा पर्दैन । जसरी फौजदारी अभियोगअनुसार विध्वंसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ, त्यसरी नै भदौ २३ गतेको नरसंहारमा संलग्नहरूलाई पनि कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानु तर्कसंगत र न्यायोचित देखिन्छ ।
कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ — सायद यही आन्दोलनको एउटा मक्सद पनि हो ।

न्यायालय र अख्तियारका कुरा
हामी सबैलाई थाहा छ, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू कसरी नियुक्त भएका थिए भनेर । दलहरूले भागबण्डामा नियुक्ति गरेको कुरा सर्वविदित छ । अनि यही नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले नै न्यायालयका बेथितिहरू बारे पटक–पटक लेखेका थिए ।
अब कुरा रह्यो, सारा विसङ्गतिको जड केवल कार्यकारी प्रमुख मात्रै हुन् त? युवाहरूको आक्रोश सामुन्नेको कार्यकारीप्रति बढी थियो होला, तर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रति थिएन भन्ने पनि होइन । कार्यकारी प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्दा, त्यही संयन्त्रबाट नियुक्त न्यायपालिका प्रमुखले चाहिँ राजीनामा दिन नपर्ने हो र?

अर्को कुरा, हालको अन्तरिम सरकारले वा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नु गैरसंवैधानिक हो । तर जनदबाबमा उनले स्वयं राजीनामा दिनु असंवैधानिक होइन । न्यायपालिका जलेर खरानी हुँदा के कुनै नैतिक जिम्मेवारी बाँकी रहँदैन? जनविश्वास कायम गर्न नसकेकोमा, ‘मेरो नेतृत्वमा न्यायालयले न्याय दिन नसकेको रहेछ’ भनेर सोच्न सकिन्न?

अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूको राजीनामा मागको सन्दर्भमा पनि संविधानको दुहाई दिइँदैछ । हो, बर्खास्त गर्न संविधानका धारा आवश्यक छन् । तर राजीनामा दिन कुनै संविधानले रोक्दैन । त्यसैले राजीनामा दिन सकिन्छ।

विशेष गरी भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्धमा उठेको यस आन्दोलनको मर्मअनुसार अख्तियारका हालका पदाधिकारीहरूले निष्पक्ष कारबाही अघि बढाउन सक्दैनन्, यो स्पष्ट कुरा हो। त्यसैले निष्पक्ष र सक्रिय अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि अख्तियारका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

भ्रष्टाचारसँगै आन्दोलनपछिका घटनाहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी सुनुवाइका लागि पनि कम्तीमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त देखिन्छ।

संविधान र उपलब्धिका कुरा
संविधान र आजसम्मका उपलब्धिहरू जोगाउने कुरा पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले धेरै रोइलो गर्नुपर्ने विषय होइन । अझै पनि देश संविधानको लिकमै छ, यो प्रक्रिया बाँकी रहुन्जेल संविधान जीवित रहन्छ । बरु उनीहरूको व्याख्या र स्वार्थकै कारण संविधान लिक बाहिर जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले चनाखो हुनु आवश्यक भए पनि रोइलो गर्नु भनेको स्वार्थका कुरा मात्र हुन् ।
संविधान र आजसम्मका उपलब्धिहरु, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता यसका आधारभूत कुराहरू हुन्, जुन युवा पुस्ताले जोगाएका हुन् । भदौ २४ गते रातीदेखि २५ गतेसम्म यी उपलब्धिहरू खोसिने खतरा बढेको थियो । तर यही युवाहरू हुन्, जसले ती शक्तिहरूलाई आन्दोलनको साझेदार मान्न अस्वीकार गरे, प्राण हात्कलामा राखेर प्रतिवाद गरे ।
नेपाली जेन–जी युवाहरूको त्यो साहस, जागरुकता र बुझाइको सम्मान गर्नुपर्छ, जसले हामीले वर्षौं संघर्ष गरेर स्थापित गरेका उपलब्धिहरू जोगाइदिए ।

अन्त्यमा
मैले सुरुमै विद्यार्थी आन्दोलनको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ । अहिलेसम्मको अवस्थाले त्यस्तै रूप लिँदै गएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार फालेर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुँदामात्रै, वा साढे दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैनमात्रै नेपालमा सुशासन कायम हुन्छ?
त्यसो होइन । यसका लागि केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितका व्यवस्थाहरू निर्वाचनपछि हुने विषय हुन् । तर आन्दोलनको मूल विषय भने अहिले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु हो ।
या त अध्यादेशमार्फत शक्तिशाली आयोग गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ, या अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूलाई हटाएर हालकै संरचनामार्फत अघि बढ्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको छानबिन र सुशासनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिए आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुनेछ । त्यसको बहानामा फेरि अर्को बबण्डर हुने छैन भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । यही बहानामा केही तत्वहरूले पर्सी (अक्टोबर ९) को दिन पनि प्रदर्शन तय गरेका थिए । तर जेन–जी युवाहरूले हाल कुनै कार्यक्रम नरहेको र सहभागी नहुन आह्वान गरेपछि स्थिति मत्थर भएको छ । तर उनीहरूलाई यदि यो प्रक्रियाबाट भ्रष्टाचार र सुशासन कायम हुँदैन भन्ने पक्का भयो भने के होला?