काठमाडौं १६ डिसेम्बर २०२५ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी तथा महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमि सम्बन्धी अधिकारलगायत गैरआवासीय नेपाली नागरिकका संवैधानिक र कानूनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्री इङ्नामको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
एनआरएनए अध्यक्षद्वयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानूनद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिन अनुरोध गरे ।
प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लगायतका प्रचलित कानूनहरूले नेपाली नागरिकतालाई वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गरी विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेको उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त नागरिकताका प्रकारमध्ये एक भएकाले, नेपाली नागरिक सरह गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत संविधान र नागरिकता ऐनको मर्मअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आवश्यक परिपत्र जारी गर्न सविनय अनुरोध गरिएको छ ।
भेटमा मन्त्री इङ्नामले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराए । उनले भने, “यस विषयमा कानून बनिरहेको छ, त्यसैअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जानेछ।”
भेटवार्तामा एनआरएनएका उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्याय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युएईका पूर्व महासचिव भुवन वाग्ले, तथा कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतको उपस्थिति रहेको थियो।
