काठमाडौं, बैशाख २२ गते । । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को अनुसूची नम्बर ५५ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
नेफिनका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले वैशाख १९ गते जारी गरेको उक्त अध्यादेशप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको हो। ‘उक्त अनुसूचीमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ठ), (ङ), (ढ) र (त) बमोजिमका उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिव र दफा १० को उपदफा (१ को खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्य’ उल्लेख गरिएको छ । सरकारको यो कदमले प्रतिष्ठानको स्थापनाकालीन मर्म “सरकारको नीतिगत स्वामित्व र आदिवासी जनजाति समुदायको कार्यकारी नेतृत्वको सह-अस्तित्व” लाई समाप्त पारेको छ’, नेफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेफिनले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ) मा उल्लेख गरिएको सञ्चालक परिषद् सदस्य कुनै राजनैतिक नियुक्ति नभई सम्बन्धित जातिको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्थाको सामूहिक निर्णयबाट सिफारिस भएअनुरूप नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा छाता संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट सिफारिस गरिएको सदस्यहरू भएको उल्लेख गरेको छ। ‘आदिवासी जातीय संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक परिषद् सदस्य प्रतिष्ठानको स्थायी संरचना भएको हुँदा उक्त सदस्यहरूलाई यथास्थितिमा पदबहाली राखी बाँकी पदमुक्त पदाधिकारीहरूको स्थानमा तत्काल नेपाल सरकार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ अनुसार पदपूर्ति गरी प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिई अझ थप सशक्त बनाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमान उल्लेख गरिएको छ’, ‘प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्य नै आदिवासी जनजातिको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने हो । यसैले यस उपदफाको खण्ड (ठ) मा रहेको सदस्यहरू प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को खम्बा हो । आदिवासी जनजातिका लागि नेपालको संविधानको मर्मअनुसार प्रतिष्ठानले समतामूलक समाजको निर्माणमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको सबैमा सर्वविदितै छ ।’
नेपाल सरकार ILO महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरेको राष्ट्र र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र UNDRIP को पक्ष राष्ट्र पनि भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ह्योल्मोले यो व्यवस्था तुरुन्त सच्याउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ । ‘सरकारले यो व्यवस्था नसच्याए आदिवासीहरूको जातीय अधिकार संरक्षणका लागि महासंघ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहलकदमी अभियान अघि बढाउन बाध्य हुनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
