काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
एनआरएनएका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाद्वारा मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा आर्थिक योगदानलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघले विशेषगरी “डायस्पोरा बिजनेस काउन्सिल” तथा “ज्ञान बैंक” स्थापना गर्ने सरकारी घोषणा महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ । यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजी, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोतका रूपमा मात्रै नभई ज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा राज्यले स्वीकार गर्न थालेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पूँजी बजार सुधार, वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरूले प्रवासी नेपालीलाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न थप प्रेरणा दिने एनआरएनएको भनाइ छ ।
संघले गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, वित्तीय पहुँच, लगानी सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
एनआरएनएले घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमै कार्यान्वयन भएमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
