काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आदिवासी, जनजातिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको सवाललाई उचित ढङ्गले सम्बोधन हुनेगरी पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टी मुख्यालय सानेपामा पुगेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरूले बुझाएको अडान पत्र ग्रहण गर्दै पार्टीका उपसभापति पुष्पा भुसालले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
भुसालले नेपालको संविधानले नै आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्वको सवाललाई सुनिश्चित गरेकाले पार्टीभित्र र सरकारमा पनि उचित प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको लागि पनि काँग्रेसले संसदभित्र र बाहिर पहल गर्ने बताउनुभयो । काँग्रेसले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउने आश्वासनसमेत उहाँले दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा अडान पत्रका बारेमा स्पष्ट पार्दै नेफिनका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले विगतदेखि नै समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन आएको पार्टीले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गराउनका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दै अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, ु२०७२ सालको नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिहरूको थुप्रै अधिकार लिपिबद्ध भएका छन्। संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा अहिले रहेकाले संविधान कार्यान्वयन र अहिलेको विशेष परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेस पार्टी र संसदीय दललाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकारको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनका लागि समिति गठन भएको छ। काँग्रेसबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेतृत्वमार्फत नेपालको आदिवासी जनजातिको अधिकार र संविधानमा भएको आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु।
यसैगरी अडानपत्र प्रस्तुत गर्दै नेफिनका महासचिव विमल सारुमगरले आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनका लागि राजनीतिक दल र सरकारलाई आफूहरूको अडान र माग राखिएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानभित्रको सञ्चालक परिषद्हरू पनि गएको भन्दै तर अन्य संस्था जस्तो प्रतिष्ठानमा भने राजनीतिक दलले प्रतिनिधि नपठाउने बताउनुभयो। ुप्रतिष्ठानमा जातीय संस्थाहरूको सिफारिसमा महासंघले प्रतिनिधि पठाउने गर्दछ । त्यहाँ कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जाँदैनन् । कुनैपनि राजनीतिक दलले प्रतिनिधि पठाउँदैन । ५९ वटा आदिवासी जनजाति संस्थाहरूले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँछ । तर त्यहाँ पनि खारेज गरेर सम्बन्ध टुटाउने कार्य भएको छ । यसमा हामीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।
