संविधान संशोधनका लागि एनआरएनए उपाध्यक्ष तिगेलाले दिए ९ सुझाव

SHARE:

लन्डन । एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक्ष विश्वास दीप तिगेलाले नेपालको संविधान संशोधनका लागि ९ वटा सुझाव दिएका छन् ।

‘विदेश निर्वाचन क्षेत्र’ घोषणा गर्ने, ब्रिटिस गोर्खाहरुको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, राजनैतिक अधिकार दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका हुन् ।

विभिन्न ९ प्रश्नमा मेरो खुल्ला सुझावहरु:
प्रश्न १. गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन संविधानमा के–कस्ता व्यवस्था आवश्यक छ?
– विदेशमा रहेका ८० लाख बढि नेपालीहरुको निमित्त विदेशलाई बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र ”विदेश निर्वाचन क्षेत्र” घोषणा गर्ने । ८० लाखको निमित्त कम्तिमा ९ जना प्रवासी/एनआरएनए साँसदको ब्यवस्था गर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीहरु मध्येबाट उम्मेदवार हुने र विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नै मतदान गरि साँसद चयन गर्ने । यी साँसदहरुको प्राथमिक जिम्मेवार विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समस्या प्रस्तुत गर्ने समाधानको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने र नेपालमा रेमिटयान्स भित्राउने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने । माथि उल्लेखित ९ सिट काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, झापा, पोखरा र मधेशको सिट घटाई प्रवासलाई दिने । यो पद्धति ईटाली, फ्रान्स, अल्जेरिया, रुमानिया लगायत विभिन्न १० मुलुकले यो समय सापेक्ष अबलम्बन गरेको छ । यसो गर्दा विदेशबाट फर्किएर प्रभाव पार्छ की भन्ने राजनैतिक चिन्ताको पनि अन्त हुन्छ । प्रवासी/एनआरएनए साँसदको निर्वाचन अनलाईन प्रकृयाबाट गर्ने र अर्को विकल्प चाहि एनआरएनएको विश्व सम्मेलन ताका एनआरएनए ले नै ९ साँसद चयन गर्ने ।
प्रश्न २. विदेशी नागरिकता लिँदैमा नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने हालको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंको सुझाव के छ?
– यो अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ, तर सार्क मुलुकको सवालमा भने भूराजनैतिक धरातलको कारण प्रष्ट उल्लेख गरेर राख्न जरुरी छ । विदेश भन्नाले छिमेकी भारत पनि पर्ने भएकोले विदेश र एनआरएनए बीच फरक छुट्टाउन आवश्यक छ । एनआरएनए विदेशमा रहने हुन तर सार्क मुलुक बाहेक, सिमा नजोडिएको, सातसमुन्द्र पार रहेको उ रहेको मुलकबाट नेपाललाई कुनै समस्या आउन नसक्ने मुलुक ।
प्रश्न ३. गैरआवासीय नेपालीका अधिकार विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ?
– दोहोरो नागरिकता पद्धती बनाउदा भारत, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुकमा रहेका नेपालीलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ तर एनआरएनए नागरिकतालाई नै राजनैतिक अधिकार दिदा सातसमुन्द्र पारि रहेका नेपालीबाट नेपाललाई कुनै असर हुदैन, बेईमान हुदैन । सार्क मुलुक अर्थात नजिकका छिमेकी ८ मुलुक बाहेकमा रहने नेपालीहरुले मात्र एनआरएनए नागरिकता पाउने भएकोले यो सबैभन्दा सजिलो उपाय हो ।
प्रश्न ४. ब्रिटिस गोर्खा लगायत विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोगिरहेका नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई संविधान संशोधनमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ?
– विदेशीसंगको सम्बन्ध बलियो बनाउन नेपाल सरकारले जर्बरजस्त गाँउगाँउबाट युवा उठाएर ब्रिटिस गोर्खामा पठाएको हुनाले उनीहरुले विदेशमा काम गर्नुपनि नेपाल सरकारको आदेश मानेको मान्नुपर्ने र देशको कुटनैतिक सम्बन्धमा योगदान गरेको ठहर्ने भएकोले उनीहरुको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्दछ ।
प्रश्न ५. संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
– राजनैतिक अधिकार थप्ने।
प्रश्न ६. संविधान संशोधनमा गैरआवासीय नेपालीका सरोकारमध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय कुन हो?
– उद्धार, राहात र उनीहरुको नेपाल भित्रै मौलिक अधिकारको सुरक्षा
प्रश्न ७. संविधान संशोधनमार्फत गैरआवासीय नेपालीका अधिकार सुनिश्चित गर्दा सम्भावित चुनौतीहरू के–के हुन सक्छन्?
– विदेशलाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र घोषणा नगर्ने र एनआरएनए नागरिकतालाई राजनैतिक अधिकार सहितको नदिने हो भने धेरै समस्याहरु आउन सक्दछ ।
प्रश्न ८. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासमा अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्न कस्ता संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छन्?
– नेपाली नागरिकता लिईसकेका ब्यक्तिको हकमा उ बाँचुन्जेल निरन्तरता दिने
प्रश्न ९. संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरआवासीय नेपालीका सरोकारमा तपाईंका थप सुझाव वा धारणा के छन्?
– बहूजाति, बहूभाषिक, बहूसाँस्कृति र बहूधार्मिक मुलुक भएकोले प्रष्ट रुपमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्नुपर्दछ । प्रत्यक्ष निवाचित प्रधानमन्त्री, स्थानीय निकायमा दल रहित निर्वाचन, ७ प्रदेशलाई शंसोधन गरि १० प्लस १ अपनत्व बोक्ने प्रदेश बनाउने ।

SHARE:

हाम्रो टीम

Mr. Nagendra

Nagendra Nembang

Managing Director

SK Grg

Mr. SK Gurung

Editor in Chief Head

Ms. Jamuna Pun

Associate Editor

संबन्धित समाचारहरू

ताजा अपडेट

error: Content is protected !!