काठमाडौं । नेपाल सरकारले बेलायत, भारत, चीन, अमेरिकासहित १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेसँगै नियुक्तिमा समावेशिताको विषयमा प्रश्न उठेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, प्राज्ञिक तथा अनुभवी व्यक्तिहरूलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको हो । राजदूत सिफारिसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अभियन्ता गोविन्द छन्त्यालले राज्यका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा निश्चित वर्ग, जाति तथा समुदायको वर्चस्व दोहोरिँदै आएको टिप्पणी गरेका छन्।
छन्त्यालले गोर्खा राज्य विस्तारदेखि नै नेपालको राजनीति संकीर्ण, नश्लीय तथा उच्च र मध्यम वर्गकेन्द्रित हुँदै आएको दाबी गर्दै समावेशीकरणको वैचारिकी र व्यवहारविपरीत टोकनिज्मको राजनीति जारी रहेको बताए। राजदूत नियुक्ति त्यसैको एउटा उदाहरण भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै अभियन्ता एवं एनआरएनएका उपाध्यक्ष विश्वासदीप तिगेलाले राजदूत नियुक्ति असमावेशी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैँ पनि असमावेशी रहेको दाबी गर्दै सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढे त्यसको प्रभाव गम्भीर हुन सक्ने बताएका छन्।
‘राजदूत नियुक्तिमा समावेशी भए सरकार अलि बलियो हुन सक्थ्यो कि?’ तिगेलाले प्रश्न गरेका छन्।
सरकारले भने सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र नीति, सुरक्षा, विकास, आप्रवासन, प्रविधि, शिक्षा तथा सामाजिक समावेशीकरणलगायत क्षेत्रको विज्ञता रहेको जनाएको छ।
