लन्डन। ब्रिटिश सरकारले इंगल्याण्डमा निजी क्षेत्रका घरधनी र उनीहरूले भाडामा लागेका घरहरूको दर्ता प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। आउँदो १५ डिसेम्बर २०२६ देखि क्षेत्रीय आधारमा लागू हुने यो प्रणालीलाई ‘रजिस्टर योर रेंटल प्रपर्टी’ नाम दिइएको छ।
“यस नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात वेष्ट मिडल्यान्ड्स क्षेत्रबाट हुनेछ। त्यहाँका घरधनीहरूका लागि १५ डिसेम्बर २०२६ देखि दर्ता सुरु हुनेछ भने १४ मार्च २०२७ सम्म भाडामा दिइएका घरहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता गरि सक्नु पर्नेछ । सरकारको योजना अनुसार १४ नोभेम्बर २०२७ सम्ममा इंगल्याण्डभर भाडामा लगाइएका सबै घरहरू प्रणालीमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ,” ए-स्टार रियल एस्टेट्सका रेजिडेन्सीयल एण्ड लेटिंग्स सल्लाहकार नारायण तिमिल्सिनाले भने।
लन्डनमा भाडामा लगाइएका घरहरु १५ जुलाई २०२७ देखि १४ अक्टोबर २०२७ भित्र दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ। नयाँ नियम अनुसार घरधनीहरूले डेटाबेसमा प्रत्येक घर दर्ता गरेबापत ६५ पाउण्ड शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। यो दर्ता प्रत्येक वर्ष £६५ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
कसरी गर्ने दर्ता?
दर्ता प्रक्रियाका लागि ब्रिटिश सरकारले चाँडै नै एउटा अनलाइन वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउनेछ। अनलाइन प्रयोग गर्न नचाहने वा नसक्ने घरधनीहरूका लागि कागजी फारमको विकल्प पनि उपलब्ध गराइनेछ।
दर्ता प्रक्रिया दुई चरणमा हुनेछ:
१. घरधनीको दर्ता : घरधनीले पहिले आफूलाई दर्ता गराई ‘Landlord Registration Number’ लिनुपर्नेछ। यसका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन।
२. घरको दर्ता : घरधनी दर्ता नम्बर पाएपछि मात्र घर दर्ता गरी ‘Property Registration Number’ प्राप्त गर्न सकिनेछ।
व्यक्तिगत रूपमा घरधनी रहेकाहरूले आफ्नो नाम, जन्ममिति, बसोबासको ठेगाना र सम्पर्क विवरण जस्ता आधारभूत जानकारी दिनुपर्नेछ। घरधनीको नाम व्यक्तिगत, संयुक्त, वा लिमिटेड कम्पनीको नाममा पनि हुन सक्नेछ।
नियम उल्लंघन गरे जरिवाना
कुनै क्षेत्रमा दर्ता अनिवार्य भइसकेपछि घरधनीहरूसँग दुवै दर्ता नम्बर सक्रिय हुन आवश्यक छ। क्षेत्रीय दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि ल्याइने थप कानून अनुसार, दर्ता नम्बर बिना घर भाडामा दिन वा विज्ञापन गर्न पाइने छैन।
यदि घरधनीले यो नियम पालना नगरेमा स्थानीय काउन्सिलहरूले कडा कारबाही गर्न सक्नेछन् ।
सामान्य उल्लंघनमा: पहिलो वा एकल उल्लंघनका लागि £७,००० सम्म सिभिल जरिवाना।
गम्भीर उल्लंघनमा: डेटाबेसमा गलत वा भ्रामक जानकारी दिएमा, वा दर्ता विना निरन्तर घर भाडामा लगाइराखेमा जरिवाना बढेर £४०,००० सम्म पुग्न सक्नेछ।
नयाँ नियमअनुसार, घरधनीहरूले ‘ग्यास सुरक्षा प्रमाणपत्र’ (Gas Safety Certificate) र ‘विद्युतीय जडानको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ (Electrical Installation Condition Report – EICR) डिजिटल फाइल वा स्क्यान गरिएको प्रतिलिपिको रूपमा म्यानुअल रूपमा अपलोड गर्नुपर्छ । तर ‘इनर्जी पर्फर्मेन्स सर्टिफिकेट’ (EPC) भने म्यानुअल रूपमा अपलोड गर्नुपर्दैन, किनकि यो प्रणाली स्वतः राष्ट्रिय इपीसी दर्ता प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ; तिमिल्सिनाले भने ।
ए स्टार रियल एस्टेट्स र ए स्टार फाइनान्सियल सलुशन्सका प्रबन्ध निर्देशक मिन दर्लामीले घरधनीहरूलाई समयमै तयारी गर्न र सरकारले तोकेका नयाँ नियमहरूको पालना गर्न सुझाव दिए । “हामी ए-स्टारमा घरधनीहरूलाई सेवा दर्ता लगायतका कार्यमा आवश्यक सहयोग तथा परामर्श प्रदान गर्न सदैव तत्पर छौं,” उनले भने ।
