काठमाडौँ । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष भएको छ । यो अवधि सरकारले आफ्ना कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाएको बताउँदै आएपनि यथार्थतामा भाषण बढी भएको स्पष्टै छ । काम कम र कुरा बढी गरेर मात्र देशको विकास असम्भव छ । जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम हुन नसकेको चर्को आलोचना सरकारले खेप्नु परेको छ, तर सरकार पक्षले भने यो अवधिमा आधार तयार भएको स्पष्ट पारेको छ ।
संविधान जारीपछि बनेको यो सरकारले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको प्रष्ट्याएको छ । संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानमा मुलुकमा सङ्घीय संरचनामा जाने भनिएको थियो । सङ्घीय संरचनाअनुसार अहिले मुलुकमा सङ्घ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् ।
संविधान जारी भएपछिको दुई वर्षमा मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुकमा सङ्घमा मन्त्रालय सात प्रदेशमा सात/सातका दरले सरकार र ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार अहिले क्रियाशील रहेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि मुलुकमा तीन तहमा राजनीतिक पुनःसंरचना टुङग्याएर निर्वाचन भए पनि प्रशासनिक संरचना बाँकी नै रहेको थियो । गत वर्ष मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न सङ्घको निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि २०७४ फागुन ३ गते आजैका दिन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको थियो ।
वर्तमान सरकारले संविधानको भावनाअनुुसार तीनै तहको राजनीतिक पुनःसंरचना गर्दै प्रशासनिक पुनःसंरचना गरेर मुलुकलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँसम्म’ पुर्याउने भनेर लागू गरिएको सङ्घीयता प्रशासनिक संरचना नभएर जनताका अधिकार सिंहदरवारमा रहेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानका अनुसूचीमा रहेका अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट, कार्यविधि र प्रशासनिक कार्यको अधिकार सुम्पिदै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याएको छ । सातवटै प्रदेश सरकार गठन हुनु र राजधानी स्थापना गर्नु सरकारको सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु मुख्य उपलब्धि मानिन्छन् । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मुलुकलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन तर्फ लगेको थियो ।
सरकारले तिनै तहको प्रशासनिक सङ्गठन तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्दै सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दी कायम गरेको छ । मुलुकमा प्रशासनिक सङ्घीय संरचनाको स्पष्ट खाका ल्याएको थियो ।
दरबन्दीअनुसार नै सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ ल्याई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गरेको छ । सरकारले गत पुस ११ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म आफूले चाहेको तहमा जानका लागि कर्मचारीलाई अनलाइन फाराम भराएको थियो । अनलाइन फाराम भरेको आधारमा कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको छ ।
करीब ८५ हजार कर्मचारीमध्ये ७७ हजारले समायोजन रोजेका छन् । पहिलो चरणमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत हुँदै तल्लो तहसम्म सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न सफल भएको छ । मुलुकमा तीन तहमा नै कर्मचारी समायोजनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप बल पुगेको छ ।
मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि कर्मचारी समायोजन नहुँदा जनताको काम कारवाहीमा समस्या भएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मुलुकमा कर्मचारीको समायोजन गरेर सङ्घीयता कार्यन्वयन सफलता प्राप्त गरिएको बताए ।
‘‘यसअघि मुलुकमा राजनीतिक पुनःसंरचना गरेर तीन तह कायम गरिएको थियो’’ उनले भने, ‘‘तर तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन नहँुदा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको थिएन । अब चाहिँ हामीले तीनै तहमा जनतालाई सेवा दिने कर्मचारीको समायोजन गरेका छौ ।’’
एन्ले सङ्घीयता कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण काम प्रशासनिक संरचना गरेर मुलुकमा सङ्घीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिएको जानकारी ग्राए । सहसचिव अधिकारीले प्रशासनिक पुनःसंरचना गदै तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सबै कानून निर्माण गरेर मुलुकमा पूर्ण रुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गरिएको बताए ।
सरकार गठनसँगै शुरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले प्रत्योजित गरेका अधिकार नदिए पनि तर अहिले सरकारले विभिन्न कानून बनाएर पठाएसँगै जनताका काम प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने भएका छन् ।
आफ्ना अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाएसँगै सङ्घीयता भएको अनुभूति हुन थालेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ५१ वटा नमूना कानून बनाएर पठाएको छ । ती नमूना कानून स्थानीय तहले पाएसँगै जनताको अधिकार घरघरमा पुर्याउन स्थानीय तह सफल हुनेछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घीयतामा मान्यताअनुसार सबल र सक्षम बनाउन र तिनीहरुका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एक रुपता कायम गर्न प्रदेश तहका लागि १७ र स्थानीय तहका लागि आवश्यक २१ वटा कार्यविधि/मार्गनिर्देशन/निर्देशिकाको नमूना तयार गरी पठाइएको छ ।
यसैगरी सङ्घमा २२ मन्त्रालय, १२ संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभागस्तरका कार्यालय, अन्य चार आयोग/सचिवालयसहित एक हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा सात/सातका दरले ४९ मन्त्रालय, एक/एक प्रदेशसभा सचिवालय, एक/एक प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत निर्देशनालय, ६३ वटा निर्देशनालय, ७१७ डिभिजन र कार्यालय कायम गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गिकरण गरी ७५३ को सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनतालाई कसरी सेवा प्रदानका गर्न भनेर जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न प्रशिक्षण समेत दिने गरेको छ ।
स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारको जानकारी गराएँदै जनप्रतिनिधिलाई कानूनी व्यवस्था, सुशासन, सार्वजनिक खरीद, योजना तर्जुमा, लैङगिक विकास, राजश्व सुधारलगायत विषयमा प्रशिक्षण दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी गराए ।
मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहको बेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । बेवसाइट स्थापना गरी अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । बेवसाइट सञ्चालनका लागि सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहका वडा कार्यालयलाई ‘आधारभूत सेवा केन्द्र’को रुपमा विकास गरेको छ । उक्त केन्द्रमार्फत जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता सिफारिस, कृषि मल बीउ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, मालपोत एवं सम्पत्ति कर सङ्कलन हुने छ ।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले एक वर्षमा सरकारले तुलनात्मक रुपमा नीतिगत सुधार गर्न नसकेको बताए । एन्ले सरकारले पुरानो कामलाई मात्र निरन्तरता दिएको भन्दै सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ काम गर्न नसकेको बताए ।
‘‘दुई तिहाइ सरकारसँग जनताका अपेक्षा धेरै थिए’’ एन्ले भने,‘‘तर त्यो अपेक्षा सरकारले केही हद पूरा गरेपनि सबै गर्न सकेन ।’’ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका एक वर्षमा गर्न सक्ने कामपनि सरकारले गर्न नसकेको एन्ले बताए ।
मन्त्रालय मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछाडि परेका तराई र मधेशका २१ वटा जिल्लामा विकास गर्नका लागि छुट्टै ‘तराई–मधेश समृद्धि’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी – वर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर रहेका छन् ।
सुशासनमा प्रगति उस्तै
सरकारले सङ्घीयता कार्यन्वयनमा उपलब्धि हासिल गरे पनि सुशासनमा भने प्रगति हासिल गर्न सकेन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सुशासनका दृष्टिले मुलुकमा देखिने गरी प्रगति हासिल नभएको पाइएको हो ।
मुलुक ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क’ सार्वजनिक गर्दै नेपाल गतवर्ष जस्तै ३१ अङ्क ल्याएर १८० मुलुकमध्ये १२४औँ स्थानमा परेको छ । गतवर्ष ३१ अङ्क ल्याएर १२२ आँै स्थानमा थियो । मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भएपनि राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई सुशासनमा सुधारोन्मुख हुन नसकेको हो ।
‘समृद्धिको आधार वर्ष’
वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत, पर्यटन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको एक वर्ष पुगेका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा ती विषय समेटिएको छ । देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षको बीचमा ४९७ किलोमिटर नयाँ सडक, निर्माण भएको, ५८९ किमी ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति र २२१ किमी सडक कालोपत्र गरिएको बताए ।
उनले ८७ वटा पक्की मोटरेवल पुल निर्माण सम्पन्न भएको, ४१७ झोलुङ्गे पुल बनाइएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्गमा आशाजनक प्रगति भएको सम्बोधनमा उल्लेख गरेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गतको ढल्केबर सिमरा खण्डको काम तीव्ररुपमा अगाडि बढेको, जयनगर–कुर्था रेलमार्ग सम्पन्न भई रेल सञ्चालन हुने बिन्दुमा आइपुगेको जानकारी दिए । तुइन विस्थापन गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले हरेक तीन दिनमा एउटाका दरले तुइन विस्थापन भएको बताए ।
एक वर्षको अवधिमा ४९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई रु एक खर्ब ९८ अर्ब बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको र विदेशी लगानीतर्फ ४१६ उद्योगले अनुमति लिइ रु ५१ अर्ब ८३ करोड बराबरको लगानी हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरे । सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालनमा आएको, धनगढी र चन्द्रगढीसहित छ विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा शुरु गरिएको छ भने निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१९ को जुनमा परीक्षण र सेप्टेम्बरदेखि व्यावसायिक उडानको तयारी गर्ने गरी काम भइरहेको छ । यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अगाडि सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा बैंकिङलगायतका दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र सम्झौता भएको छ, भने एक वर्षको अवधिमा तीन लाख विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहक थपिएका छन् । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १७७ किलोवाट घण्टाबाट बढेर २०० किलोवाट पुगेको, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरु भएको तथा सोही अवधिमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ
