काठमाडौँ । ब्रिटिश गोर्खा सैनिकमाथि बेलायत सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको भन्दै आन्दोलनरत गोर्खा भूपूसैनिकहरुको मागबारे सम्बोधनको संकेत मिलेको छ । बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकेष्टरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न भेटघाटबाट व्यक्त भएका विचारबाट सो कुराको संकेत मिलेको हो ।
ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुले उठाउँदै आएको मागबारे बेलायत सरकार बेखबर जस्तै बनिरहेका बेला राज्यमन्त्री ल्याङकेष्टरको यस्तो भनाइ आउनुले गोर्खाहरुमा नयाँ सञ्चार गराइदिएको छ । बेलायतको विभेदकारी भूमिकामाथि शंका गर्दै आएको भूपू सैनिकहरुले नयाँ सन्देश आउने अपेक्षा समेत गरेका छन् ।
समान पेन्सन, न्यायिक सम्बोधन चाहेका गोर्खा सैनिकहरुले न्यायका लागि संगठित रुपमा संघर्ष गरेको करिब तीन दशक हुन लागेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि यथोचित सुनुवाई नहुँदा गोर्खा सैनिकहरुमा निरासा समेत छाएको छ ।
गोर्खाका समस्या समाधान हुन्छ : मन्त्री
राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकेष्टर गोर्खा सैनिकले पुर्याएको योगदानलाई बेलायत सरकारले उच्च मूल्याङ्कनमा राखेको बताएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग शुक्रबार उनकै कार्यकक्षमा भएको भेटमा बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री ल्याङकेष्टरले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान, उनीहरूका मागको उचित सम्बोधन तथा त्यसको निरुपणलाई आर्थिक दायरामा मात्र सीमित नराखेर योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा आफूले जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि भूपू गोर्खा सैनिकका गुनासा सम्बोधनमा अधिकतम लचिलो हुन आग्रह गरेको र प्रत्युत्तरमा राज्यमन्त्री ल्याङकेष्टरले सकारात्मक जवाफ दिएको उनले जानकारी दिएका छन् । भूपू गोर्खा सैनिकका गुनासा र समस्या सम्बोधनका सिलसिलामा बेलायत सरकारले निकट भविष्यमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको जानकारी रक्षा राज्यमन्त्री ल्याङकेष्टरले आफूलाई दिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् ।
नेपाललाई निरन्तर सहयोग
संयुक्त अधिराज्यले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग उनकै कार्यकक्षमा भएको भेटमा उक्त देशका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकेष्टरले आफ्नो देशले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने दृढता व्यक्त गरेको हो ।
नेपाल–बेलायत सम्बन्धका साथै पारस्परिक हित र चासोका सबै विषयमा विचारविमर्श भएको भेटवार्तामा बेलायतबाट नेपाललाई निरन्तर सहायता प्राप्त भएकामा मन्त्री ज्ञवालीले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेको थियो ।
नेपालको विकास–निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, आपत्कालीन सहयोगलगायत बेलायतबाट प्राप्त सहयोग, नेपालको विकासको विश्वासिलो साझेदार तथा बहुआयामिक सम्बन्धयुक्त उक्त देशप्रतिको नेपाल र नेपालीको धारणाजस्ता विषयमा आफूहरूले छलफल गरेको मन्त्री ज्ञवालीले लाई जानकारी दिए ।
गोर्खाहरुको माग
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुले समानता र न्यायका लागि निरन्तर आन्दोलन, कानुनी लडाई लड्दै आएका छन् । उनीहरुले ती मागमध्येमा केही प्राप्त पनि गरेका छन् । तर, अर्झ पनि समानता र न्यायको सिद्धान्तका आधारमा प्राप्त हुन नसकेको गुनासो उत्तिकै छ ।
गोर्खा सैनिकहरुले अवकाश प्राप्त गरेपछि पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिर्जव बैङ्क’ मार्फत नेपाल पठाइने गरिएको भन्दै सिधैं नेपाल पठाउन माग गरेको छ । भनेको छ, ‘यसले गोरखा सैनिकहरुलाई मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वाधीनतामा समेत आँच आउने काम गरेको छ । यो गोर्खा सैनिकहरु माथिको अन्याय त हुँदै हो सार्वभौम मुलुक माथिको अपमान पनि हो तसर्थ, गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन सिधैं नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र माग रहेको छ ।’
यसैगरी नागरिकताको सन्दर्भमा पनि गोरखाहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै गोरखाहरुको हकमा बेग्लै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै गेसोले बेलायतमा बसोबास गरि बसिरहेका गोरखा भेट्रानहरु ९० दिनको विदा लिएर नेपाल आउने गरिरहेकोमा हालै बेलायत सरकारले नयाँ नीति ल्याएर २८ दिनमा झारिएको हुनाले यो समय प्रयाप्त नभएको बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै पुन ९० दिनकै व्यवस्था कायम गर्न कुटनैतिक पहल गरिदिन अनुरोध गरे । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निवार्चित संविधान सभाले बनाएकोे नेपालको संविधान–२०७ नागरिकता सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा हामी गोरखा सैनिकहरुमाथि अन्याय गरिएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ, मागपत्रमा भनिएको छ, यसरी गोरखा सैनिकहरुलाई पनि गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी एउटै प्रावधानमा राखिएको छ ।
तर, गोरखा सैनिकहरु अन्य गैरआवासीय नेपाली जसरी विदेश गएका होइनन् । तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताकै कारण बेलायत पुगेका हुन् । तसर्थ, गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने अलग्गै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेर गोरखा सैनिक र तिनका सन्तानहरुलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था र नेपालमा सबै खालका अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
