काठमाडौं । बम र बारुदले त्रसित पार्न थालेपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । पूर्वसिंगापुर पुलिस सिंहप्रसाद गुरुङको ज्यानै जाने गरी ललितपुरको एनसेल टावरमा गराएको विष्फोट होस वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा गराएको शक्तिशाली विष्फोटका साथै देशभर त्रास फैलाएको भन्दै सरकारले विप्लवको नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै प्रहरीले विप्लवका गतिविधिलाई उच्च निगरानीमा राख्दै उनका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेको छ ।
गएको फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समूहलाई आपराधिक र विध्वङ्शकारी घोषणा गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्ने निर्णय गरेसँगै गृह मन्त्रालयले
उसका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी गर्दै संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही थालेको हो ।
सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना गतिविधि र निगरानी बढाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका ७७ वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्ति सुरक्षासमेत सबल र सुदृढ पारिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकोसमेत उनले बताए ।
सरकराले त्यस्ता समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारी
निष्कर्ष छ ।
गृह मन्त्रालयले कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिइ, नवीकरण नगराई वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराइ वा अन्य जुनसूकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए सरकारलाई बुझाउन चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । त्यसपछि हतियार फेला परेमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही हुने जनाइएको छ ।
फागुन १० गते राति ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल टावर नजिक एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते हुने गरी गराइएको बम विष्फोट तथा देशका दर्जनौँ ठाउँमा भएका विष्फोटमा समेत विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको समूह संलग्न भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
विगतमा चन्दा आतङ्कदेखि अपहरण, बम विष्फोट र व्यक्ति कारवाहीका घटनामा उक्त समूह संलग्न रहेको प्रहरीको अभिलेखमा छ । प्रहरीको अनुसन्धानलेसमेत उक्त समूह राजनीतिक शक्ति नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
केही दिनअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ले आफूमाथि आक्रमणको सूचना प्राप्त भएको सार्वजनिक गरेको थियो । तर प्रहरीले भने भिआइपी र भिभिआइपीको सुरक्षामा जोखिमविहीन (जिरो रिस्क)मा सुरक्षा प्रदान गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
“सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूह आपराधिक समूह हुने भएकाले देशभरका प्रहरी युनिटलाई पक्राउका लागि परिपत्र गरिएको छ”, प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले भने, “राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्न छुट छैन, सरकारी निर्णयले प्रहरी सुरक्षा एकोहोरो भएको छ ।”
हिजोसम्म घटना घटे पनि संलग्न मात्रै कानूनी कारवाहीमा आउँथे भने योजनाकारले उन्मुक्ति पाउँथे । अब भने सङ्गठित अपराधअन्तर्गत पनि कारवाही अगाडि बढ्ने भएकाले योजनाकारसमेत कानूनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ । अब एकातर्फ बम पड्काउने र अर्कोतर्फ राजनीतिक मुद्दा उठाउने काम नहुने भएकाले पनि कारवाहीका लागि दुविधा हुँदैन । कुनै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षण देखिए पनि सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
हालै गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको विभिन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा विप्लव समूहका गतिविधिका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । छलफलमा उसका गतिविधि राजनीतिक नभई आपराधिक भएको निष्कर्ष निकालिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारी निर्णयपछि उक्त समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीसहित ११ जना पक्राउ परिसकेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठ सबै जिल्लामा उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको र उक्त समूहका गतिविधि देखिएमा तत्काल पक्राउ गरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बुझाउने बताए । विप्लव समूहका गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याइने सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का गतिविधिलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी ठहर गर्दै प्रचलित कानूनबमोजिम कार्वाही गर्ने भएको छ । उक्त समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हुने वा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
विभिन्न मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विप्लव समूहले मूलधारको राजनीतिक गतिविधि नभई आफ्नै अभीष्ट पूरा गर्ने सङ्गठित प्रकारका आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेकाले प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गरे । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गतेको निर्णय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पछिल्लो समय देशको विभिन्न स्थानमा उक्त समूहको हिंसात्मक र विध्वंशात्मक क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न सरकारले निर्णय लिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “हामी (सरकार)ले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हैन, उसका गतिविधि सामाजिक सद्भाव भड्काउने, हिंसात्मक देखिएका छन् । सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा र अमनचयनमा खलल पुर्याउने तथा राज्यविरुद्ध अपराधजन्य कार्य गर्नेजस्ता मानवताविरोधी गतिविधि चलाएकाले उसका गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गरिन्छ ।” विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आतङ्कवादी शैलीमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्गठित रुपमा आपराधिक तथा विध्वंशात्मक कार्य गर्दै आएको र निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने, बम विस्फोट, आगजनी गर्ने, जबर्जस्ती रकम सङ्कलन, अपहरण गर्ने तथा दूरसञ्चार र जलविद्युत निर्माणजस्ता अतिसंवेदनशील पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने, जनजीवनलाई आतङ्कित पार्ने तथा सर्वसाधारणलाई त्रसित
बनाएकाले सरकारले गतिविधि नियन्त्रणका लागि कदम चालेको हो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले केही समयअघि विप्लव समूहले दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई अवरोध गर्ने, सञ्चारका टावरमा बम विस्फोट र आगजनी गरी भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने तथा जनजीवनलाई त्रसित पार्ने कार्य गर्दै आएकाले जनताको जीउधन र लोकतान्त्रिक अधिकार, स्वतन्त्रताको संरक्षण र
प्रवद्र्धन गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्ने तथा संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न ३५ दिने समयावधिको सूचना जारी गर्ने निर्णय गर्दै कानूनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई वा इजाजत नवीकरण नगराई वा अन्य जुनसुकै तरिकाले नेपाल अधिराज्यभित्र कोही कसैले अवैध हतियार, कारखाना वा खरखजना राखेको भए नजीकको प्रहरी चौकी वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बुझाउ आग्रह गरेको छ ।
सबैखाले विमतिको समाधान
राजनैतिक संवाद : काङ्ग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सबै खाले विमतिको समाधान राजनैतिक संवादको माध्यमबाट खोज्न सकिने र शान्ति, सहमति एवं सहकार्यको मार्गबाट मात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
काङ्ग्रेसले एक विज्ञप्तिमार्फत केही समययता देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका हिंसात्मक घटना र त्यसको समाधानका लागि सरकारले अघि बढाएको कदमबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेको हो ।
काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई हत्या, हिंसा र चन्दा आतङ्कको बाटो परित्याग गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको छ ।
“नागरिक जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर त्यस नाममा संविधान विपरीत निषेधको मार्ग अख्तियार गरेर समाधानमा पुग्न सकिन्न । अत: वार्ताको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सक्षम शासकीय सुयोग्यता प्रस्तुत गर्न काङ्ग्रेस सरकारलाई आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण निकास खोज्न मुलुकले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको र त्यसको मूल नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको उल्लेख गर्दै उनले आजको मितिमा हिंसात्मक विद्रोहमा गएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संविधान भित्रैबाट विश्वासमा लिन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र यसको नेतृत्वलाई पहल गर्न अपिल गरेको छ ।
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘निषेधले होइन वार्ताले समाधान’ अभिव्यक्त गरिसकेको र पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘विद्रोहीलाई विश्वासमा लिन सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्वलाई विशेष
योग्यता प्रस्तुत गर्न’ अपिल गरिसक्नु भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रवक्ता शर्माले काङ्ग्रेसको साझा विश्वास र साझा धारणा ‘शान्तिपूर्ण वार्ताबाट शान्तिपूर्ण समाधान’ रहेको तथ्य पुन: प्रस्ट्याउँदै लामो हिंसाबाट जर्जर भएर भर्खरै शान्तिको श्वास फेरिरहेको मुलुकमा फेरि नागरिक जीवनमाथि खेलवाड नगर्न सचेत गराएको छ ।
