सरकारले यही चैतको १५ र १६ गतेका नेपाल लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । यसका लागि सबै तयारी पुरा भएको उल्लेख गर्दै संसारभरीका लगानीकर्तालाई निम्तो गरिएको छ ।
यसको तयारी स्वरुप नै संसदले लगानी विधेयक पारित गरेको छ । गएको साता लगानी बोर्ड कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सम्मेलनमा ३८ देशका ६ सय २० लगानीकर्ता सहभागी हुनेछन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट २ सय ९ र भारतबाट १ सय १० जना सहभागी हुदैछन् । नेपालका तर्फबाट ४९ जना सहभागी हुने निश्चित भएको पनि उल्लेख गरेको छ । अमेरिकबाट ११ जना सहभागी हुने जनाइएको छ ।
केही वर्षयता सरकारले मुलुकमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास स्वरुप यस्तो सम्मेलन गर्दै आएको छ । विकसित देशहरुबाट लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी गराउनका लागि सरकारले राजदूतावासमार्फत तथा प्रतिनिधिहरु गएर निम्तो दिने र कार्यक्रमहरु गर्ने गर्दछ ।
सम्मेलनमा सहभागिता हुने र लगानीको प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यस अनुरुप प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भने देशमा भित्रिन सकेको छैन । गत वर्षको सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, त्यस अनुरुपको लगानी भने भित्रिन सकेन । त्यसो त कतिपयले चीन र भारतबाट आउने लगानीकर्ताहरुको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएका छन् । हरेक वर्ष चीन र भारतबाट नै धेरै लगानीकर्ता तथा सरकारी अधिकारीहरु सहभागी हुन्छन् र प्रतिबद्धता पनि उनीहरुको बढी नै हुने गर्दछ । तर, त्यस अनुरुपको लगानी भने हुने गरेको छैन ।
गत वर्ष चीनका लगानीकर्ताले मात्रै करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने भारतीय लगानीकर्ताले करिब ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भनेका थिए । तर, दुवैले प्रतिबद्धता अनुसार लगानी ल्याएनन् । कतिपयले भूराजनीतिक कारणले परियोजना ओगट्न आउने तर त्यस अनुरुपको लगानी नगरेको आशंका पनि उनीहरु माथि गरेका छन् ।
चीन र भारत मात्र होइन, बैदेशिक लगानीका लागि अन्य मुलुकले पनि प्रतिबद्धता पुरा गरेका छैनन् । त्यसो हुनुमा लगानीको वातावरण नबनेको बताउनेहरु पनि छन् । व्यवसायीहरु नाफाका लागि लगानी गर्छन्, लगानी गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफलको सुनिश्चितता चाहन्छन् ।
तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यसको सुनिश्चितता नभएको, सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको र शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो नभएको बताइने गरिन्छ । हुनपनि सरकारी अड्डाहरुमा घुस नखुवाई काम हुदैन । सरकारी कर्मचारीले घुस नपाएको अवस्थामा कुनै न कुनै वाहना बनाएर फाइल अड्काउने गरिन्छ । ढिला सुस्तीको कुरै नगरौं । शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्दा नेता र राजनीति संरक्षित गण्डाहरुले चन्दा माग्ने र हाप्त असुल्नेसम्मको काम गरिरहेकै छन् । अहिले आएर नेत्रविक्रम चन्दको समुहले चलाएको चन्द आतंका र हिंसात्मक गतिविधिले झनै अवस्था प्रतिकुल बनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनले मात्र बैदेशिक लागनी भित्र्याउने होइन । यसका लागि वातावरण बनाउने राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले मुलुकमा भएको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिनु पर्दछ । जुनदिनसम्म यो महारोग रहिरहन्छ, त्यसदिनसम्म कोही पनि लगानीको लागि तयार हुँदैनन् । दोस्रोमा कानुनी व्यवस्थाहरु सजिलो र स्पष्ट बनाइनु पर्दछ । कानुनका नौं सिं हुन्छ भन्दै अनेक खालका स्वार्थ केन्द्रलाई सघाउ पुग्ने खालका छिद्रहरु राख्ने हो भने त्यो हैरानी व्योहोर्न कोही लगानीकर्ता आउने छैनन् । संसारमा लगानी गर्ने ठाउँ नेपाल मात्र छैन । अन्तिम् र अतिमहत्वपूर्ण कुरा भनेको शान्ति सुरक्षा हो । विना कुनै डर त्रास लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो । टोले गुण्डादेखि राजनीति संरक्षित गुण्डाहरुको नियन्त्रण मात्र होइन, राजनीतिको अवरणमा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका चन्द समुहको नियन्त्रण वा मुलधारमा ल्याउने काम छिटो हुनुपर्छ । नत्र दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकारको नाराले मात्र कोही आगोमा हात हाल्न आउने छैनन् ।
