काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल र व्यवहारिक भएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने ‘पूरा नहुने सपना’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि धारणा राख्दै सांसदहरुले आ–आफ्नै राजनीतिक दलको मूल्य र मान्यतामा रहेर समर्थन र विरोध गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलका केही सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रम समायनुकूल र प्रभावकारी रहेको टिप्पणी गर्दै केही विषयमा भने आलोचनात्मक धारणा राखेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ग्रामीण तथा दूरदराजका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदले जनता उत्साहित बनाएको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने शब्दको आडम्बर र पूरा हुन गाह्रो पर्ने सपनाको फेहरिस्त भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्नेजस्ता कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि शहीद, बेपत्ता र घाइतेका पक्षमा केही पनि नआएको तथा द्वन्द्वपीडितलाई कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
उनले ‘जनयुद्ध’ को समयमा शहीद भएकालाई शहीद घोषणा नभएकालाई शहीद घोषणा गर्न र तिनका आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनका लागि व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । उनले १३ प्रतिशत दलित समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसहित बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
नेकपाकै सांसद हरिराज अधिकारीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, ठूला भौतिक पूर्वाधारका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै समर्थन गरे । उनले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल र जनयुद्धको शहीदको नाममा पनि केही कार्यक्रम समेटिएको भए राम्रो हुने थियो भने ।
सांसद अधिकारीले गोरखाको दुई वटा नाका खोल्ने काम अगाडि बढाउन र चुननुम्री गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक पुर्याउने योजनालाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाकै सांसद जुलीकुमारी महतोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका सकारात्मक कार्यक्रमले प्रतिपक्षी अत्तालिएको टिप्पणी गरे ।
नेकपाका सांसद देवप्रसाद
गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएरमात्रै नहुने भएकाले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै पक्षको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रयुक्त भएका केही भाषालाई लिएर गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने काम नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय समावेश भए पनि केही विषय छुटेकाले त्यसलाई सहज तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने र राष्ट्रियताको मुद्दालाई थप स्पष्ट पारेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाका सांसदहरु नवराज सिलवाल, महेश बस्नेत, पदम गिरी, प्रेमबहादुर आलेले समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको र जनताले खुशी मनाएको अवस्थामा विपक्षीले कुनै पनि विरोध गर्ने आधार नपाएर विरोधका लागि विरोध गरेको बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकार गठन भएको १५ महीनाको बीचमा सरकारले केही पनि नयाँ योजना नल्याएको र केवल जनता मात्रै झुक्याएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पूरा हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।
सरकार सुशासन र विकासको बाटोमा ः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सुशासन र विकासको
बाटोमा स्पष्ट ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७६÷७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उठेका जिज्ञासा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट गरे । उनले देशमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गरी तथा कमजोर तथा अशक्तका अधिकार समेत सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउन नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै व्यवस्था समेटिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गरेर विकास प्रयासमा सहभागी गराउने र सहकारीलाई पनि अघि बढाउने नीति लिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आदिलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टरूपमा आएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा अपराध रोकथामलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनका माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास खर्च कम भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै बाह्य पूँजी र प्रविधि सामेल गराउँदै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने नीति लिइने बताए । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पत्रकारले उठाएको संशय सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले भने,“यसमा अस्पष्टता केही छैन, हामीले विकास खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार गरेका छौँ, तर हामी असन्तुष्ट छैनौँ गति बढाउनु भने जरुरी छ ।”
‘‘उत्साहजनक ढङ्गले राजश्व अभिवृद्धि भएको वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण बढेको छ । अनियमितता रोकिएको छ ।” उनले भने, “कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुनु उत्साहजनक मान्नुपर्छ । आन्तरिक बचत १५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएकामा यसपटक २७ प्रतिशत भएको छ । ‘‘हाम्रा सबै प्रयासमा सबै ठाउँमा गति दिनुपर्ने अवस्था छ, प्रविधिको प्रयोगबाट पनि तीव्रता दिएर हामी कार्यान्वयन गरिछाड्छौं” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘‘केही मानिसमा जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ, आफ्नो काम विरोध गर्ने हो विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु सही होइन । सहीलाई सही भन्नुपर्छ ।’’ प्रधानमन्त्री भनाइ छ, ‘‘जसो भने पनि विरोध गर्ने परिपाटी, राष्ट्रलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउने कुरामा पनि विरोध गर्ने कुरा कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे । सरकारले देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, विकासका चाहना सम्बोधनमा गलत बाटो लिएको छ भने सरकार सच्याउन तयार छ तर सरकार देश विकासबाहेक अन्य कुरामा जनतालाई अल्मल्याउन चाहँदैन ।’’
‘‘सरकार प्रभावकारी नीति व्यवहारमा लागू गर्न चाहन्छ । झुट बोल्ने र अल्मल्याउने काममा सरकार लाग्दैन’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
