सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी बिधेयकको बिरोधमा सबै सरोकारवालाहरु एक जुट भएका छन् । उनीहरुको एउटै भनाई छ, लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम नगर ।
हुन पनि लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस प्राण वायु हो । स्वतन्त्र प्रेसको प्रश्न गर्ने क्षमतालाई भुत्ते बनाएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । प्रेसले प्रश्न सोध्छ, सत्ताधारीहरुले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट जनता सुसूचित हुन्छन् र अर्को चुनावमा जनताले स्वतन्त्र निर्णय गर्छन् । यसरी स्वतन्त्र प्रेसले सधै लोकतन्त्रमा जनतालाई निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकासमा सघाउ पुर्याउँछ । त्यसैले अधिनायकवादी सत्तामा स्वतन्त्र प्रेसको गुञ्जायस हुँदैन । प्रेसको प्रश्न गर्ने क्षमतालाई सत्ताधारीहरुले कुनै न कुनै प्रकारबाट भुत्ते बनाइ दिन्छन् । त्यसको सजिलो उपाय भनेको स्वतन्त्र प्रेसलाई सञ्कुचन गर्ने खालमा कानुनी व्यवस्थाहरुको निर्माण हो । जुन अहिले नेपालमा पनि सुरु भएको छ ।
यसअघि मुलुकी ऐनको संशोधनका बेला पनि यही प्रयास गरियो, पत्रकारितालाई फौजदारी कानुनको दायराभित्र ल्याएर । त्यस बेला पनि विरोध भएको थियो सरोकारवालाहरुको तर्फबाट । उक्त कानुन अनुसार जुनसुकै व्यक्तिलाई आफ्नो गाली वेइज्जती भएको सम्झेको खण्डमा प्रहरीमा उजुरी गर्न सकिने र त्यही उजुरीको आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थाको सृजना भएको थियो । अहिले फेरी सरकारले मिडिया काउन्सिलको नाममा स्वतन्त्र प्रेसलाई संकुचन गर्ने खालको बिधेयक ल्याएको छ । यसमा भएका केही प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा स्थापित गर्ने छभने अर्कोतिर पत्रकारिताको नाममा मन्त्री र सरकारको चाकडी गर्ने व्यक्तिलाई पद दिइने संभावना बढेको छ ।
अहिलेकै प्रेस काउन्सिलको पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको नियुक्तिका कारण अलोचना हुँदै आएको छ । प्रेसको स्वतन्त्रता र आचार संहिताको अनुगमन गर्ने संस्थामा पत्रकार नै अध्यक्ष र पदाधिकारी कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न यथावत छ । विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अवकास प्राप्त न्यायाधीश वा पत्रकारिता क्षेत्रमा बिशिष्टता हासिल गरेका व्यक्ति वा यस क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका कानुन व्यवसायी काउन्सिलको अध्यक्ष तथा पदाधिकारी हुनुपर्नेमा १० वर्ष पत्रकारिता गरेको जो कोही पनि अध्यक्ष हुन सकिने तर अन्य अमान्य हुने प्रबधानले काउन्सिलको गरिमा घटाएको छ ।
पत्रकार आचार संहिता पालना गराउनका लागि नैतिक दवाव सृजना गराउने संस्थाको पदाधिकारी स्वयं पत्रकार हुँदाको अबस्था हामीले अहिले नै भोगिरहेकाछौं । अझ यो भन्दा पनि खतरानाक कुरा त काम चित्ता नबुझेको अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि पदाधिकारीलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
एकतिर पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रबधान छभने त्यही बिधेयकमा कार्य सम्पादन राम्रो नदेखिएमा जुन सुकै बेला पदाधिकारीलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले अर्ध न्यायिक निकायको रुपमा रहेको काउन्सिललाई सरकारले आफ्नो मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा राख्ने र चाहे अनुसार सत्ताको विरुद्धमा प्रश्न उठाउने सञ्चारकर्मीलाई भारी मात्रमा दण्ड जरिवाना गराउने मनसाय लुकेको छैन भन्ने आधार भेटिन्न । त्यसैले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले आफ्नो विरुद्धमा उठ्न सक्ने आवाज वा अलोचनालाई दवाउनका लागि घुमाउरो पाराले कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने उदेश्य राखेको आशंका धेरैमा छ । तर, हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने नेकपा र यसका मन्त्रीहरु सधै सरकारमा रहने छैनन् । अहिलेका सत्ताधारीले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के हो भने, विगतमा जस्तै आफुलाई दुख परेको बेला र आफुलाई चित्ता नबुझेको सरकारी नीतिका विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि स्वतन्त्र प्रेस चाहिन्छ ।
यति कुरा हेक्का राखेर सत्ताधारीहरुले अहिले संसदमा विचाराधीन बिधेयकलाई फिर्ता गर्नु पर्छ । सरोकारवालाहरुसंगको व्यापक परामर्शमा नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्नु पर्छ । यसमा हेक्का राख्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा मिडिया काउन्सिल पत्रकारलाई आचार संहिता पलना गराउने मात्र होइन, सरकारले प्रेसमाथी हस्ताक्षेप गरेको खण्डमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने स्वतन्त्र निकाय पनि हो । त्यसै अनुरुप काउन्सिलको स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी कानुनको तुर्जमा गर्नु जरुरी छ ।
