काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतलाई सहयोग नगरेको भन्दै आवश्यक फाइल उपलब्ध नगराए आयोगका सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले बिहीबार पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतले मागेको फाइल आयोगले नपठाउँदा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक हैरानी भएको उल्लेख गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “२०७० साल भदौदेखि पटक पटक अभिलेख कागजात उपलब्ध गराउने आदेश गर्दा अहिले करीब पाँचवर्षसम्म बितिसक्दा आदेशअनुसार आवश्यक अभिलेख कागजात उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक देखिन्छ ।” समयमै फाइल नआउँदा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा भई मुद्दाको पक्षलाई अनावश्यक हैरानी भएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग नगरी अवरोध पैदा गरेको र पक्षलाई अनावश्यक हैरानी पुगेको हुँदा आयोगका सचिव र सम्बन्धित अन्य अधिकृत एवम् कर्मचारीहरुसमेतलाई न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा १७ अनुसार कारबाही र सजाय किन गर्नु नपर्ने हो ?”
आदेशमा सो भ्रष्टाचारको मुद्दाको उचित कारण खुलाई १५ दिनभित्र २०६० वैशाख २५ को निर्णयसहितको सक्कलै मिसिल, फाइल तथा सम्बन्धित रजिष्ट्ररसमेत लिई आयोगका सचिव स्वयंलाई अदालतमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जोशीसहित ताराराज पाण्डे, दिनेशराज जोशी, वासुदेव पन्तलगायतको मुद्दामा आयोगले फाइल नपठाएकामा अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो ।
सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २०६९ फागुन ८ गने दर्ता भएको थियो । विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । बिगो र जरिवाना गरी रु चार करोड ३२ लाखसहित अदालतले डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।
आयोगले जोशीमाथि रु तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । जोशीमाथि मन्त्री हुँदा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अभियोग लागेको थियो ।
