खिम घले
अहिले नेपालमा एउटा विवादले जवरजस्ता स्थान बनाएको छ । अमेरिकाले पाँच वर्षका लागि दिने भनेको ५० अर्व रुपैयाँ बराबरको अनुदान लिन हुन्छ की हुँदैन भन्ने सवालमा सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल र बुद्धिजीविहरुबीच तिब्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । यसका पक्ष र विपक्षमा चर्को अवाजहरु आइरहेका छन् ।

विशेष गरेर बिरोध गर्नेहरुको स्वर निक्कै चर्को छ । उनीहरुको बुझाईमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको यो अनुदान लिएका खण्डमा अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र नेपाल पुग्नेछ । अमेरिकी सेनाले नेपालमा क्याम्प खडा गर्नेछन्, नेपाल अमेरिकाको कठपुतली बन्नेछ । त्यसको विरुद्धमा चीन चिढिने छ । चीन र अमेरिकाकाको चेपुवामा नेपाल पर्नेछ । नेपालको अस्तित्व नै पुरै विश्वबाट लोप हुने छ । यस्तै यस्तै तर्क र कथनहरु उनीहरुका रहेका छन् ।

पक्षमा पनि त्यति नै चर्को आवाज छ । उनीहरुको भनाईमा यो ५० अर्व रुपैयाँ नलिएमा महाशक्ति अमेरिका रिसाउनेछ । गरिव देशले धनी र महाशक्तिसँग किन निहुँ खोज्ने? बरु उसले भनेको मानिदिंदा के बिग्रन्छ । यही ५० अर्वले नेपालको गरिवी अन्मुलन र विकासको आधार हो । आदि इत्यादी ।

यि दवै अतिवादी धारकाबीचमा देशले एउटा गुण र दोषका आधारमा फाइदा र बेफाइदा हेरेर निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ । तर, यसको सही र गलत छुट्याउन लागि पर्नुपर्ने बुद्धिजीवि र राजनीतिक दलका नेताहरु नै अनेकखालका मनगढन्ते भनाईहरु सार्वजनिक गर्न अतुर भएपछि टुंगोमा नपुग्नु कुनै अनौठो भएन । आम सर्वसाधारण त्यही भ्रमलाई अकाट्य सत्य मानेर बहसमा उत्रिनु अस्वभाविक पनि भएन ।

बास्तवमा यो दुई अतिवादीको बीचमा नेपाली फसेका छौं । हो, कसैले पैसा दिन्छ भने त्यससँगै उसको केही प्रभाव आउँछ यो कुरामा हामी निश्चित हुनै पर्छ । दान पनि उसैसँग लिने हामीले नै उसलाई निर्देशित गर्न सक्दैनौं । दान लिनेले यति कुरा हेक्का राख्नै पर्छ । अर्को कुरा एउटा कुरामा पैसा लिएर अर्को काममा लगाउन पाइदैन, त्यसको हरहिसाव दिनेले गर्छ नै ।
बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अमेरिकी सरकारले दिने भनेको यो रकम अमेरिकी जनताको करबाट आउने पैसा हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अमेरिकी सरकार पनि अमेरिकी जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । उसले आफुले दिएको पैसा कतै आफ्नै जनताको ज्यूज्यानमा वा सम्पतिमा खतरा उत्पन्न गराउने ठाउँमा त खर्च भइरहेको छैन । त्यो हेर्छ त्यो अस्वभाविक पनि होइन ।

यद्यपी एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई आउने पैसामा यस्ता सर्त र बारबन्देजहरु केही छैनन् । एमसीसीमा आउने ५० अर्व रुपैयाँ नेपाल–भारतबीच बन्ने ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र सडकको स्तरोन्नती गर्नका लागि प्रयोग हुने हो । सम्झौतामा त्यही कुरा उल्लेख छ । सडकको स्तरोन्नती र ट्रान्समिसन लाइन अहिले नेपालको आवश्यकता हो । नेपालले अहिले भारतबाट बिजुली किन्दैछ । त्यसको लागि पनि ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता छ । केही वर्षमै नेपालले आफुलाई चाहिने भन्दा धेरै विजुली उत्पादन गर्दैछ, भारतलाई विजुली बेच्नकै लागि पनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ ।
अर्को कुरा सडककै कुरा गरौं । सडकको दुराबस्था कै कारण हाम्रो आवतजावत नै एकदम संकुचित छ । दुर्घट्नाको अबस्था बढेको छ । विकासको लागि सडक अपरिहार्य नै छ । सडक सञ्जालको विस्तारले नै दुर्गम क्षेत्रहरुको संभावनाको ढोको खोल्छ ।

यस्तो अवस्थामा विजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन र सडकको स्तरोन्नती गर्नका लागि आउन लागेको अनुदानलाई जथाभावी रुपमा रोक्नुको कुनै अर्थ छैन । एमसीसीमा अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहनु पर्ने कुनै व्यवस्था छैन । नत कुनै अन्य नाजायज सर्तहरु नै छन् । त्यसमा रहेको एउटा सर्तको चर्चा हुने गरेकोछ, त्यो हो ट्रान्समिसन लाईन बनाउदा भारतको स्वीकृति हुनुपर्ने । जव ट्रान्समिसन लाइन नै नेपाल–भारतको क्रस बोर्डर बनाउने भएपछि नेपालले बनाउँदा भारतको र भारतले बनाउँदा नेपालको सहमति नभए त्यसले काम गर्ला त? नेपालतिर बनाएपनि भारतले आफ्नातिर नबनाए वा भारतको लाइन र नेपालको लाइनबीच जोडिने विन्दु नभए विजुली कसरी आवजजावत गर्ने? यसमा पैसा दिने पक्षले लाइन बनाउँदा भारतको सहमति चाहिन्छ भन्नुमा के आपति भयो? सडक स्तरोन्तीमा त्यो सर्त राखिएको छैन । एमसीसीको दस्तावेजमा त्यो बुँदा नराखिएकै भएपनि लाइन बनाउनु अघि नेपालले सहमति लिनु पथ्र्यो । किनभने नेपालले आफ्नो भूभागमा बनाएको लाइन अन्ततोगत्व भारतको लाइनसँग गाँसिने नै हो ।

त्यसमा केही प्रश्नहरु अमेरिकाको यति ठूलो बजेट लिएपछि नजिकको छिमेकी तथा उदाउदै गरेको शक्ति राष्ट्र चीन चिढिन्छ भन्ने पनि रहेको छ । अमेरिका, भारत, चीन जुनसुकै मुलुक हुन्, हाम्रो आँखाबाट हेर्दा हाम्रा विकासका साझेदारहरु हुन् । उनीहरु विकासको साझेदार हो भने स्रोतको आवश्यकता भएको मुलुकको रुपमा हामीले सबैसँग सहकार्य गर्ने अधिकार राख्छ र हुनुपर्दछ पनि ।

यस्तो अवस्थामा एक त चीन रिसाउने कुरै हुँदैन । किनभने त्यो सम्झौतामा चीन बिरोधी कुनै व्यवस्था नै छैन । अर्को कुरा नेपालले अमेरिकी सहयोग पायो भन्दैमा चीन विरोधी गतिविधि गर्ने पनि होइन, गर्नै हुँँदैन । नत चीनसँग लहासिएर अरु बाँकी विश्वसँग पंग लिने बेबकुफी नै हामील गर्न हुन्छ । कुटनीतिक चातुर्यताका साथ हामीले सबैसँग सहयोग लिनै पर्छ, अहिलेको दुनियाँमा एकले अर्कोसँग सहयोग नलिने, मुख नफर्काने, एउटाको मात्र पक्षमा लाग्ने भन्ने नै हुँदैन ।
एमसीसीमा बाँकी पनि केही सर्तहरु छन् । ति हुन् प्रभावित क्षेत्रका मानवअधिकारका कुरा, पारदर्शीताको कुरा, सुशासनका कुराहरु । पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले यो विषय हिजो पनि उठाएका थिए, आज पनि उठाएका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले पछि पनि उठाउने छन् । यो कुनै नौलो कुरा भएन ।

एमसीसीकै विषयमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुतावासले पनि यसका कुनै सुरक्षा तथा सैनिक नियत नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यद्यपी एकथरी नेपाली बुद्धिजीविहरु मान्न तयार छैनन्, एमसीसीको रकमसँगै जहाज चढेर अमेरिकी सैनिक काठमाडौं आइपुग्ने भ्रममा छन् । बरु हामीले कुन क्षेत्रका सहयोग लिने र कुन क्षेत्रका सहयोग नलिने भन्ने कुरामा भने बहस गर्नु जरुरी छ ।

जस्तै, नेपाली सेना, प्रहरी र गुप्तचरी संस्थामा विदेशी सहयोग लिने वा नलिने वा लिंदा के मात्र लिने भन्ने कुरामा बहस जरुरी छ । नेपाली सेनाका लागि भारत, चीन, अमेरिकीदेखि इजरायलसम्मको सहयोग प्राप्त हुन्छ । त्यसमा अधिकृतहरुको तालिमदेखि विभिन्न लजिष्टिक तथा हतियारसम्मको कुरा हुन्छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गुप्तचर संयन्त्रमा पनि छ । यि संवेदनशील विषयहरुमा सहयोग लिने की नलिने, लिएपनि कुन हदसम्म लिने भन्ने कुरामा बहस हुनुपर्नेमा बहस विजुलीको ट्रान्समिसन लाइन र सडकको स्तोरन्नती गर्न गरिएको सम्झौताका भित्रि आशय भनेको अमेरिकी सेनालाई नेपालमा भित्र्याउनु हो भन्नेमा पुगेको छ ।

अहिलेसम्म एक दर्जन देशमा एमसीसीको अनुदानमा काम भइरहेको छ । दक्षिण एशियाकै श्रीलंका पनि यो अनुदानबाट लाभन्वित देशहरु मध्ये हो । श्रीलंकामा नेपालमा भन्दा धेरै गुणबढी चिनियाँ लगानी, अनुदान र ऋण प्रवाह भएको छ । चीनले श्रीलंकालाई एमसीसीको पैसा नलिन वा लिएमा हामी दिंदैनौं वा कारवाही गर्छौं त भनेको छैन । अरु पनि धेरै मुलुकहरु छन्, जहाँ नेपालमा भन्दा धेरै चिनियाँ लगानी, अनुदान र ऋण भएका देशहरु छन्, जहाँ एमसीसीको अनुदान रकमले विभिन्न परियोजनाहरु बनिरहेका छन् ।

त्यसैले यो चीन वा भारत वा अमेरिकाको कुरा नै होइन । खासमा हामीलाई विदेशी सहायता चाहिन्छ की चाहिंदैन । चाहिन्छ भने के कुरामा चाहिन्छ, के कुरामा विदेशी सहयोग लिन हुन्न भन्नेमा बहस जरुरी छ । अहिले यसको विरोध गरिरहेका अधिकांश नेताहरु कुनै न कुनै बेला राज्य सञ्चालनको ओहोदामा पुगेकाहरु छन् । उनीहरुले आफु ओहोदामा भएका बेला हात फैलाएर विदेशी सहायता माग्थे । अहिले अनेक बहाना बनाएर विरोध गरिरहेका छन् । बिरुद्धमा रहेका बुद्धिजीविहरुको पनि हालत उस्तै छ । उनीहरु अधिकांश ठूला आइएनजीओहरुमा काम गर्छन्, परामर्शदाताको रुपमा । दाताले दिएको रकमबाट आफ्नो कुनै न कुनै संस्था चलाउँछन् । विश्वविद्यायलमै पढाउनेकै कुरा गर्दा पनि विश्वविद्यालयमा विदेशी सहायताको ठूलो हिस्सा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा विरोधको लागि विरोध वा कसैको इसारामा विरोध वा कसैलाई चाकरी गर्नको लागि विरोध गर्ने रबैयाले समस्यामा निम्त्याउँछ ।

तर, एमसीसीको अनुदान नभइ हुन्न भन्नेहरु पनि अर्को अतिवाद हो । खासमा एमसीसीले पाँच वर्षमा ५० अर्व रुपैयाँ दिने हो । यसरी हेर्दा यो रकम वर्षको दश अर्व रुपैयाँ हुन आउँछ । खासमा यो बजेट त्यति ठूलो होइन । एउटै दाताबाट आउने हुँदा ठूलो देखिएको हो । १२ खर्व भन्दा धेरै वार्षिक बजेट भएको मुलुकको लागि १० अर्व रुपैयाँ नआउँदा नेपाली जनता भोकै पर्ने होइन । नत नेपालको सबै विकास निर्माण नै ठप्प हुने हो । यति हो, यो रकम आएमा दुई वटा क्षेत्रमा देखिने गरी काम हुनेछ । एउटा ४०० केभीको ट्रान्समिसन लाइनको लागि पैसा खोज्नु पर्दैन, अर्को सडकहरुको स्तरोन्नतीमा सहजता हुनेछ ।

कुरा कति पैसाको होइन, कुरा बहस कता डाईभर्ट गरिंदैछ भन्ने हो । बहस हुँदा पुरै वैदेशिक सहयोगको हुनुपर्छ । मेरो बुझाईमा केही संवेदनशील क्षेत्रहरुमा सहयोग लिनु हुन्न पनि । तर बहस त्यता गएन । बहस भ्रामक बन्दै गयो । बहस ५० अर्वरुपैयाँ दिएकै कारण अमेरिकाले नेपाललाई अफ्गानिस्तान बनाउने भयो भन्नेमा पुग्यो । देशै नरहने भन्ने कुरामा पुग्यो । खासमा एमसीसी आउँदा अहिले बजारमा गरिएको हल्ला केही हुने छैनन् । नआउँदैमा नेपालको विकासको ठप्पै रोकिने, नेपाली जनता खानै नपाएर भोकै पर्ने पनि होइन ।

एमसीसीबारे अमेरिकी दुतावास
– नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
– प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छाँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
– एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रीत छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
– एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
– एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
– यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो ।
– एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निक्र्याैल गरेका हुन् ।
–एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक हुन्छ ।
– एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
– एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ । नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।