काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)बाट संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचार गर्नबाट पन्छिने अधिकार नरहेको भन्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई काममा लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई सरकारीमा पठाइरहेको र उपचार गर्न अश्वीकार गरेको समाचार बाहिरिएको तथा कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि सेवा बन्द गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार काममा लगाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन,’ संविधान र कानुनले नागरिकलाई दिएका अधिकार उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त मिलाएर तत्काल उपचारमा संलग्न गराउन सरकारलाई भनेको हो । ‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भए सम्मको बेड, आइसियू कक्ष, भेन्टिलेटर लगायत कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, औषधि उत्पादन, वितरण गर्ने कार्यममा संलग्न भएका श्रमिकहरू तथा जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न रहने श्रमिकहरू एवं सुरक्षा कार्यमा संलग्न व्ययक्तिहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनको लागि उनीहरूको कामको प्रकृतिको आधारमा उनीहरूलाई काममा लगाउने संस्थामार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको यथोचित प्रबन्ध गरी काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ २ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता पुष्पराज पौडेललगायतले कोरोना भाइरसका संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने र उनीहरूले कुनै पनि बिरामीको उपचार गर्दिन भन्न नपाउने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
